डेली कर्रेंट अफेयर्स
10-12 अप्रैल 2025
RBI की द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा: नया रेपो दर 6 प्रतिशत
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठक 7-9 अप्रैल को मुंबई में हुई थी. बैठक की अध्यक्षता बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने की थी. यह चालू वित्त वर्ष (2025-26) की पहली द्विमासिक (अप्रैल-मई) मौद्रिक नीति (1st Bi-Monthly Monetary Policy) समीक्षा बैठक थी.
MPC की बैठक, अप्रैल 2025: मुख्य बिंदु
- इस बैठक में RBI ने रेपो दर में 0.25 प्रतिशत की कटौती की है. इस कटौती के बाद रेपो रेट अब घटकर 6 % रह गई है.
- यह लगातार दूरी बार है जब रेपो दर में 0.25 प्रतिशत की कटौती की गई है. इससे पहले फ़रवरी 2025 की बैठक में करीब 5 वर्ष में पहली बार रेपो दर में 0.25 प्रतिशत की कटौती की गई थी.
- RBI ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के लिए विकास दर के पूर्वानुमान को 6.7% के पहले के पूर्वानुमान से घटाकर 6.5 प्रतिशत कर दिया है.
- 2024-25 में वास्तविक जीडीपी वृद्धि 6.5 प्रतिशत और 2023-24 में 9.2 प्रतिशत थी.
रेपो दर में परिवर्तन का प्रभाव
- रिजर्व बैंक जिस रेट पर बैंकों को कर्ज (लोन) देता है, उसे रेपो रेट कहते हैं. रेपो रेट के कम या अधिक होने का प्रभाव कर्ज पर पड़ता है. रेपो दर में वृद्धि से बैंकों को RBI से अधिक व्याज पर कर्ज मिलता है. यानी RBI के इस कदम से कर्ज महंगा होगा.
- RBI बढ़ते मुद्रास्फीति (महंगाई दर) पर नियंत्रण के लिए नीतिगत रेपो दर में वृद्धि करता है, जबकि बाजार में मांग को बढाने के लिए रेपो दर में कमी करता है.
- रेपो दर में वृद्धि से लोग अपने बचत को खर्च करने के बजाय बैंक में जमा करने को प्रोत्साहित होते हैं, जिससे मांग घटेगी और महंगाई कम होगी.
वर्तमान दरें: एक दृष्टि
| नीति रिपो दर | 6% |
| रिवर्स रेपो दर | 3.25% |
| स्थायी जमा सुविधा (SDF) | 5.75% |
| सीमांत स्थायी सुविधा दर (MSF) | 6.25% |
| बैंक दर | 6.25% |
| नकद आरक्षित अनुपात (CRR) | 4% |
| वैधानिक तरलता अनुपात (SLR) | 18% |
मौद्रिक नीति समिति (MPC): एक दृष्टि
- RBI की मौद्रिक नीति समिति (Monetary Policy Committee) भारत सरकार द्वारा गठित एक समिति है. इसका गठन RBI अधिनियम 1934 के प्रावधानों के तहत 29 सितंबर 2016 को किया गया था.
- यह भारत सरकार द्वारा निर्धारित मुद्रास्फीति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आरबीआई की नीतिगत ब्याज दर निर्धारित करती है.
- मौद्रिक नीति समिति में वर्तमान में 6 सदस्य हैं. इसमें तीन सदस्य RBI से होते हैं और तीन अन्य स्वतंत्र सदस्य भारत सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं.
- समिति की अध्यक्षता आरबीआई गवर्नर करता है. इस समिति का गठन उर्जित पटेल कमिटी की सिफारिश के आधार किया गया था.
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI): एक दृष्टि
- भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) भारत का केन्द्रीय बैंक है. यह भारत के सभी बैंकों का संचालक है.
- RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को RBI ऐक्ट 1934 के अनुसार हुई. प्रारम्भ में इसका केन्द्रीय कार्यालय कोलकाता में था जो सन 1937 में मुम्बई आ गया.
- पहले यह एक निजी बैंक था किन्तु सन 1949 से यह भारत सरकार का उपक्रम बन गया है.
- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के तहत अनिवार्य रूप से मौद्रिक नीति के संचालन की जिम्मेदारी सौपीं गई है.
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु की पुर्तगाल यात्रा, लिस्बन शहर की प्रतिष्ठित सम्मान की कुंजी
- राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 7 से 10 अप्रैल 2025 तक पुर्तगाल और स्लोवाकिया की आधिकारिक यात्रा पर थीं. अपनी यात्रा के पहले चरण में वे 7-8 अप्रैल को पुर्तगाल में थी.
- राष्ट्रपति के आर नारायणन के 1998 के पुर्तगाल दौरे के बाद, राष्ट्रपति मुर्मू, पुर्तगाल यात्रा की यात्रा करने वाली दूसरी भारतीय राष्ट्रपति हैं.
- भारत और पुर्तगाल राजनयिक संबंधों की पुनः स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने का जश्न मना रहे हैं. इस अवसर पर राष्ट्रपति मुर्मू और पुर्तगाल के राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो डी सूसा की उपस्थिति में एक डाक टिकट जारी किया गया.
- इन टिकटों पर राजस्थान की कालबेलिया पोशाक और पुर्तगाल की पारंपरिक वियाना डू कास्टेलो पोशाक को दर्शाया गया है.
- उन्होंने पुर्तगाल के प्रधानमंत्री लुइस मोंटेनेग्रो और नेशनल असेंबली (संसद) के अध्यक्ष जोस पेड्रो अगुइर-ब्रैंको से भी मुलाकात की.
- राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने लिस्बन में पुर्तगाल के राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो डि सूज़ा के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की. इस वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर व्यापक चर्चा हुई.
- राष्ट्रपति मुर्मू ने अलमेडा में महात्मा गांधी की प्रतिमा का भी दौरा किया और महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की.
- राष्ट्रपति मुर्मू ने पुर्तगाल के राष्ट्रीय कवि लुइस वाज डी कैमोस की समाधि पर पुष्पांजलि भी अर्पित की.
- राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु पुर्तगाल की अपनी सफल आधिकारिक यात्रा के बाद 9 अप्रैल को स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा पहुंच गईं.
राष्ट्रपति मुर्मु को लिस्बन शहर की प्रतिष्ठित सम्मान की कुंजी प्रदान की गई
- इस यात्रा के दौरान राष्ट्रपति मुर्मु को पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन शहर का मानद नागरिक के रूप में मान्यता दिया गया और लिस्बन शहर की प्रतिष्ठित ‘सम्मान की कुंजी’ (Key of Honor) प्रदान की गई.
- राष्ट्रपति मुर्मू को यह कुंजी लिस्बन के मेयर कार्लोस मोएदास के द्वारा शहर के ऐतिहासिक कैमारा म्युनिसिपल डी लिस्बोआ में प्रदान की गई. ‘लिस्बन शहर की कुंजी’ शहर का सर्वोच्च सम्मान है.
पुर्तगाल: एक दृष्टि
- पुर्तगाल दक्षिण-पश्चिमी यूरोप में इबेरियन प्रायद्वीप के अटलांटिक तट पर स्थित एक देश है. यह यूरोपीय संघ का एक सदस्य देश है.
- यूरोपीय संघ में 27 सदस्य देश हैं. पुर्तगाल उन देशों में से एक है जो यूरोपीय संघ में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है.
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की स्लोवाकिया की यात्रा
- राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 7 से 10 अप्रैल 2025 तक पुर्तगाल और स्लोवाकिया की आधिकारिक यात्रा पर थीं. अपनी यात्रा के दूसरे चरण में वे 9-10 अप्रैल को स्लोवाकिया में थी. राष्ट्रपति मुर्मु स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी के निमंत्रण पर वहाँ गईं थीं.
- भारतीय राष्ट्रपति की 29 वर्षों में स्लोवाकिया की यह पहली यात्रा थी. राष्ट्रपति मुर्मू से पहले राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने अक्टूबर 1996 में स्लोवाकिया का दौरा किया था.
- राष्ट्रपति मुर्मु ने स्लोवाकिया के ब्रातिस्लावा में विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित स्लोवाकिया-भारत व्यापार मंच को संबोधित किया.
- राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु को स्लोवाकिया के नित्रा में कॉन्स्टेंटाइन द फिलॉसफर विश्वविद्यालय ने मानद डिग्री ‘ऑनोरिस कौसा’ (Honoris Causa) (डॉक्टरेट की मानद उपाधि) प्रदान की.
- उन्होंने स्लोवाकिया के नित्रा में टाटा के स्वामित्व वाले जगुआर लैंड रोवर असेंबली प्लांट का भी दौरा किया.
- राष्ट्रपति मुर्मु ने स्लोवाकिया में राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की. दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं और साझा वैश्विक तथा क्षेत्रीय हितों के मुद्दों पर चर्चा की.
- इस यात्रा के दौरान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) और राजनयिकों के प्रशिक्षण में सहयोग पर दो समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गया.
- स्लोवाकियाई राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) का स्थायी सदस्य बनने के भारत के प्रयास के लिए अपने देश के पूर्ण समर्थन की घोषणा की.
स्लोवाकिया: एक दृष्टि
- स्लोवाकिया मध्य यूरोप में एक भूमि से घिरा हुआ यूरोपीय संघ का सदस्य देश है. 1918 में इसने चेक गणराज्य के साथ मिलकर चेकोस्लोवाकिया नामक देश का गठन किया था.
- 1 जनवरी 1993 को चेकोस्लोवाकिया को भंग कर दिया गया और दो स्वतंत्र देश, चेक गणराज्य और स्लोवाकिया बना.
मुंबई आतंकी हमले के मास्टर माइंड तहव्वुर राणा का अमरीका से प्रत्यर्पण
- 26/11 मुंबई आतंकी हमले के मुख्य साजिशकर्ता तहव्वुर हुसैन राणा को 10 अप्रैल 2025 को अमेरिका से भारत लाया गया.
- अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तहव्वुर के भारत प्रत्यर्पण के खिलाफ उसकी याचिका खारिज करने के बाद उसे भारत प्रत्यर्पित किया गया था.
- पाकिस्तानी मूल के कनाडाई नागरिक तहव्वुर को भारत में मुकदमे का सामना करने के लिए भारत लाया गया है.
- भारत पहुंचने पर उसे राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने गिरफ्तार कर लिया. राणा को पटियाला हाउस कोर्ट में विशेष एनआईए न्यायाधीश के समक्ष पेश किया गया जहां से उसे 18 दिन की हिरासत में भेज दिया गया.
- राणा पर डेविड कोलमैन हेडली उर्फ दाउद गिलानी और नामित आतंकवादी संगठनों लश्कर-ए-तैयबा तथा हरकत-उल-जिहादी इस्लामी के आतंकवादियों के साथ 2008 में मुंबई में आतंकवादी हमलों की साजिश रचने का आरोप है.
- 2008 के मुंबई में आतंकवादी हमलों में छह अमरीकी नागरिकों सहित 166 लोग मारे गए थे. और 238 से अधिक घायल हुए थे.
- इन हमलों में एकमात्र जीवित पकड़े गए आतंकवादी, पाकिस्तान के अजमल कसाब को बाद में भारत की अदालतों द्वारा दोषी ठहराया गया और उसे फांसी दे दी गई थी.
अमेरिका में गिरफ्तारी और भारत प्रत्यर्पण
- 2009 में अमेरिका के संघीय जांच ब्यूरो (एफ़बीआई) ने मुंबई और डेनमार्क में हमले की साजिश रचने के आरोप में पाकिस्तानी मूल के अमेरिकी आतंकवादी डेविड कोलमैन हेडली और तहव्वुर राणा को गिरफ्तार किया था.
- बाद में डेविड कोलमैन सरकारी गवाह बन गया और उसने मुंबई आतंकी साजिश और तहव्वुर राणा की भूमिका का विस्तृत विवरण दिया.
- 2020 में, एनआईए ने अमेरिका से तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण का अनुरोध किया और लंबी कानूनी लड़ाई के बाद अंततः उसे भारत प्रत्यर्पित कर दिया गया.
तहव्वुर राणा कौन है?
- 64 वर्षीय तहव्वुर राणा का जन्म पाकिस्तान में हुआ था. वह पाकिस्तानी सेना में एक चिकित्सा अधिकारी था और बाद में कनाडा चला गया और कनाडा का नागरिक बन गया.
- बाद में, वह अमेरिका चला गया जहाँ उसने फर्स्ट वर्ल्ड इमिग्रेशन सर्विसेज कंपनी की स्थापना की. इसी कंपनी ने डेविड कोलमैन हेडली को आतंकवादी हमलों के लिए लक्ष्य चुनने के लिए मुंबई की टोह लेने के लिए कवर प्रदान किया.
- डेविड कोलमैन हेडली का असली नाम दाऊद सईद गिलानी है. वह तहव्वुर राणा का बचपन का दोस्त है. डेविड हेडली अभी अमेरिका की एक जेल में अपनी सजा काट रहा है.
ISSF विश्व कप का ब्यूनस आयर्स में समापन, भारत चीन के बाद दूसरे स्थान पर
- आईएसएसएफ विश्व कप (ISSF World Cups) 2025 का आयोजन 1-10 अप्रैल 2025 तक अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में किया गया था.
- इसका आयोजन खेल की विश्व शासी संस्था, आईएसएसएफ (International Shooting Sport Federation) द्वारा किया गया था.
- इस प्रतियोगिता में भारतीय निशानेबाजों ने 4 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य सहित कुल 8 पदक जीते. भारत पदक तालिका में चीन के बाद दूसरे स्थान पर रहा.
- विजयवीर सिद्धू, सिफ्त कौर सामरा, रुद्राक्ष पाटिल और सुरुचि सिंह ने स्वर्ण पदक जीते.
- ईशा सिंह और आर्य बोरसे/रुद्राक्ष पाटिल (मिश्रित स्पर्धा) ने रजत पदक प्राप्त किया. सौरभ चौधरी/सुरुचि सिंह ( मिश्रित टीम स्पर्धा) और चैन सिंह ने कांस्य पदक जीते.
- चीन 5 स्वर्ण, 3 रजत और 3 कांस्य सहित 11 पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर रहा. अमेरिका 2 स्वर्ण, 3 रजत और 1 कांस्य सहित 6 पदकों के साथ तीसरा स्थान प्राप्त किया.
वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की अक्षय ऊर्जा क्षमता में ऐतिहासिक वृद्धि
- नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRI) ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत के स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में प्रगति से संबंधित रिपोर्ट 10 अप्रैल को जारी की थी.
- इस रिपोर्ट के अनुसार, 31 मार्च 2025 तक देश में कुल स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा (RE) क्षमता 220.10 गीगावॉट तक पहुँच गई है. यह पिछले वित्त वर्ष में 198.75 गीगावॉट थी.
- सौर ऊर्जा ने सबसे अधिक योगदान दिया है. वित्त वर्ष 2024-25 में 23.83 गीगावाट सौर ऊर्जा की वृद्धि हुई है. कुल स्थापित सौर क्षमता अब 105.65 गीगावाट है.
- वर्ष के दौरान पवन ऊर्जा में 4.15 गीगावाट की वृद्धि हुई है. देश की कुल संचयी स्थापित पवन क्षमता अब 50.04 गीगावाट है.
- जैव ऊर्जा संयंत्रों की कुल क्षमता 11.58 गीगावाट तक पहुंच गई है. लघु पनबिजली परियोजनाओं ने 5.10 गीगावाट की क्षमता प्राप्त कर ली है.
- अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी (आईआरईएनए) के अनुसार, 2024 में चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्राजील के बाद भारत, दुनिया में चौथी सबसे बड़ी अक्षय ऊर्जा क्षमता वाला देश होगा.
अक्षय ऊर्जा क्या है?
- अक्षय ऊर्जा प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त ऊर्जा है जो लगातार और स्वाभाविक रूप से नवीनीकृत होती रहती है, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल-विद्युत ऊर्जा, जैव ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा. इसे ‘नवीकरणीय ऊर्जा’ के नाम से भी जाना जाता है.
- अक्षय ऊर्जा, जीवाश्म ईंधन (कोयला, पेट्रोलियम तेल, प्राकृतिक गैस) जैसे ऊर्जा के गैर-नवीकरणीय स्रोतों से अलग हैं, जो सीमित मात्रा हैं.
- अक्षय ऊर्जा की तुलना में जीवाश्म ईंधन अधिक कार्बन उत्सर्जन करते हैं, जिससे ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन का प्रमुख कारक माना जाता है.
- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने वर्ष 2030 तक 500 गीगावॉट गैर-जीवाश्म ईंधन-आधारित क्षमता प्राप्त करने के लक्ष्य रखा है.
दुबई के क्राउन प्रिंस हमदान बिन मोहम्मद की भारत यात्रा
- दुबई के क्राउन प्रिंस और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के उपप्रधानमंत्री हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम 8-9 अप्रैल 2025 को भारत की यात्रा पर थे. उनकी भारत की पहली आधिकारिक यात्रा थी.
- अपनी भारत यात्रा के दौरान, शेख हमदान ने नई दिल्ली और मुंबई का दौरा किया.
- नई दिल्ली में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की.
- प्रधानमंत्री मोदी के साथ वार्ता में दोनों नेताओं ने भारत और UAE के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी के तहत विशेष रूप से व्यापार, निवेश, रक्षा, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी में सहयोग बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की.
- मुंबई में, शेख हमदान ने उच्च स्तरीय व्यापार बैठक के दौरान केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात की.
कई समझौता ज्ञापनों (एमओयू) और समझौतों की घोषणा
- शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम की यात्रा के दौरान कई समझौता ज्ञापनों (एमओयू) और समझौतों की घोषणा की गई. इनमें से मुख्य हैं:
- भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM) अहमदाबाद, अपना विदेशी परिसर दुबई में खोलेगा. इसका शैक्षणिक सत्र सितंबर 2025 में शुरू होगा.
- भारतीय विदेश व्यापार संस्थान (IIFT) का पहला विदेशी परिसर एक्सपो सिटी दुबई में इंडिया पैवेलियन में स्थापित किया जाएगा.
- कोच्चि, केरल और वडिनार, गुजरात में जहाज मरम्मत सुविधा स्थापित करने के लिए भारत के कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड और यूएई के ड्रायडॉक्स वर्ल्ड के बीच समझौता हुआ.
- दुबई में 100 बिस्तरों वाला भारत-यूएई मैत्री अस्पताल स्थापित किया जाएगा.
- दुबई में भारत मार्ट का निर्माण यूएई के डीपी वर्ल्ड द्वारा किया जा रहा है. यह एक ऐसा बाज़ार होगा जो भारतीय व्यवसायों को पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरेशिया के बाज़ारों तक पहुँच प्रदान करेगा.
संयुक्त अरब अमीरात (UAE): एक दृष्टि
- संयुक्त अरब अमीरात मध्यपूर्व एशिया में स्थित एक देश है. यह सात अमीरातों से मिलकर बना एक देश है. ये अमीरात हैं: अबू धाबी, दुबई, शारजाह, अजमान, उम्म अल-कुवैन, रास अल-खैमाह और फ़ुजैरा.
- दुबई यूएई के सबसे अमीर अमीरातों में से एक है और इसकी कारोबारी माहौल के लिए अक्सर सिंगापुर और हांगकांग से तुलना की जाती है.
संक्षिप्त सामयिक घटनाचक्र
नेपाल में बिम्स्टेक देशों के कृषि मंत्रियों का तीसरा सम्मेलन
बिम्स्टेक देशों के कृषि मंत्रियों का तीसरा सम्मेलन नेपाल में 9 अप्रैल को आयोजित किया गया था. केन्द्रीय कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया. बिम्स्टेक बहु क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिये बंगाल की खाड़ी स्थित देशों की पहल है.
कन्नड़ पुस्तक को बुकर पुरस्कार 2025 के लिये चयनित सूची में रखा गया
बानू मुश्ताक के ‘हार्ट लैंप’ को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 पर विचार के लिये चयनित पुस्तकों में रखा गया है. कन्नड़ भाषा से इसका अंग्रेजी अनुवाद दीपा भाष्थी ने किया है. पहली बार किसी कन्नड़ पुस्तक को प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कार के लिये चयनित सूची में जगह मिली है.
अमरीका में चीनी वस्तुओं के आयात पर 104 प्रतिशत शुल्क लागू
अमरीका में चीनी वस्तुओं के आयात पर 104 प्रतिशत शुल्क 9 अप्रैल से लागू हो गया है. चीनी वस्तुओं पर यह शुल्क राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा हाल ही में लगाए शुल्क के अतिरिक्त होगा. चीन पर 34 प्रतिशत शुल्क लगाया जाना था लेकिन चीन द्वारा अमरीकी वस्तुओं पर 34 प्रतिशत का जवाबी शुल्क लागू करने के अपने फैसले से पीछे नहीं हटने पर, राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन पर 50 प्रतिशत का शुल्क और बढ़ा दिया.
भारत और ब्रिटेन के बीच लंदन में 13वीं आर्थिक तथा वित्तीय वार्ता
भारत और ब्रिटेन के बीच 13वीं आर्थिक तथा वित्तीय वार्ता 9 अप्रैल को लंदन में हुई. वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने ब्रिटेन की वित्त मंत्री रेचल रीव्स के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल के साथ उच्च स्तरीय बातचीत की. दोनों देशों ने वित्तीय सेवा क्षेत्र, फिनटेक तथा डिजिटल अर्थव्यवस्था में सहयोग जारी रखने की प्रतिबद्धता दोहराई.
अमरीका ने पारस्परिक आयात शुल्क पर 90 दिन तक रोक लगाई
अमरीका ने चीन को छोड़कर सभी देशों के लिए पारस्परिक आयात शुल्क पर 90 दिन तक रोक लगाने की घोषणा की है. यह घोषणा 10 अप्रैल को अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने की. अमेरिका ने चीन के लिए टैरिफ दर को तुरंत प्रभाव से बढ़ाकर 125 प्रतिशत कर दिया है. उधर, चीन ने अमरीका से आयातित सभी वस्तुओं पर 84 प्रतिशत टैरिफ लगाकर जवाबी कार्रवाई की है.
10 अप्रैल: विश्व होम्योपैथी दिवस
प्रत्येक वर्ष 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है. यह विश्व की दूसरी सबसे बड़ी चिकित्सा प्रणाली है. होम्योपैथी स्वास्थ्य सेवा के लिए एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करती है, जो दुनिया भर में करोड़ों लोगों को अपनी प्राकृतिक पद्धतियों के लिए आकर्षित करती है.
अमेरिका में तीरंदाजी विश्व कप की शुरूआत
भारत ने तीरंदाजी विश्व कप चरण एक में पुरुषों की कंपाउंड टीम स्पर्धा में कांस्य पदक के साथ जीत की शुरूआत की है. अभिषेक वर्मा, ऋषभ यादव और ओजस देवताले की टीम ने 9 अप्रैल को कांस्य पदक के लिए हुए मैच में डेनमार्क को हराया. यह प्रतियोगिता अमरीका के ऑबर्नडेल में खेला जा रहा है.
भारत ने फ्रांस से 26 राफेल मरीन लड़ाकू विमान खरीदने को मंजूरी दी
भारत ने फ्रांस से 26 राफेल मरीन लड़ाकू विमान खरीदने को मंजूरी दी है. यह मंजूरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 9 अप्रैल को हुई सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीएस) की बैठक में दी गई. 63,000 करोड़ रुपये (6.6 बिलियन यूरो) से अधिक का यह सौदा भारत सरकार का अब तक का सबसे बड़ा लड़ाकू विमान खरीदने का सौदा है. यह सौदा भारत और फ्रांस सरकार के बीच का है.
नई दिल्ली में 9वां वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन
9वां वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 10-12 अप्रैल 2025 तक नई दिल्ली में आयोजित हो रहा है. सम्मेलन का उद्घाटन विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने किया. यह सम्मेलन भू-प्रौद्योगिकी पर भारत का प्रमुख संवाद है. सम्मेलन का विषय ‘संभावना’ है. यह सम्मेलन वैश्विक विचारकों को प्रौद्योगिकी की बदलती प्रकृति और वैश्विक भू-राजनीति पर इसके प्रभाव विचार-विमर्श करने के लिए एक मंच प्रदान करता है.
भारत और इटली ने वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में एमओयू पर हस्ताक्षर
भारत और इटली ने वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग के लिए 11 अप्रैल को एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं. इटली की अनुसंधान मंत्री सुश्री अन्ना मारिया बर्निनी की भारत यात्रा के दौरान केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह से उनकी मुलाकात के दौरान इस एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए.