वित्‍त वर्ष 2024-25 के लिए केन्द्रीय आम बजट का सार

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वित्‍तमंत्री निर्मला सीतारामन ने 23 जुलाई को लोकसभा में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आम बजट (Union Budget) प्रस्तुत किया. नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का यह पहला बजट था. वर्ष 2019 में कार्यभार संभालने के बाद से यह वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण की लगातार सातवीं बजट प्रस्तुति थी.

वित्‍त वर्ष 2024-25: एक दृष्टि
  • वित्त वर्ष 25 में कुल प्राप्तियां ₹32.07 लाख करोड़ और कुल व्यय ₹48.21 लाख करोड़ अनुमानित हैं. शुद्ध कर प्राप्तियां ₹25.83 लाख करोड़,  सकल बाजार उधारी ₹14.01 लाख करोड़ और शुद्ध बाजार उधारी ₹11.63 लाख करोड़ अनुमानित हैं. वित्त वर्ष 25 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 4.9% अनुमानित है.
रुपया कहाँ से आया और कहाँ गया
सरकार की आमदनी (रुपया कहां से आता है)सरकार का खर्च (रुपया कहां जाता है)
  • ऋण से इतर पूंजी प्राप्तियां: 1%
  • कर से इतर राजस्व: 9%
  • वस्तु एवं सेवा कर (GST) : 18%
  • केन्द्रीय उत्पाद शुल्क: 5%
  • सीमा शुल्क: 4%
  • आय कर: 19%
  • निगम कर: 17%
  • उधार और अन्य देयताएं: 27%
  • ब्याज: 19%
  • रक्षा: 8%
  • सब्सिडी: 6%
  • वित्त आयोग और अन्य खर्च: 9%
  • करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा: 21%
  • पेंशन: 4%
  • केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं: 8%
  • केन्द्रीय क्षेत्र की योजना: 16%
  • अन्य खर्च: 9%
प्रमुख क्षेत्रों पर बजट व्यय
मंत्रालयआवंटित राशि
(करोड़ रुपये)
आईटी और दूरसंचार₹1,16,342
स्वास्थ्य₹89,287
कृषि एवं संबद्ध गतिविधियाँ₹1,51,851
ऊर्जा₹68,769
गृह मंत्रालय₹1,50,983
वाणिज्य एवं उद्योग₹47,559
सामाजिक कल्याण₹56,501
रक्षा₹6,21,940
ग्रामीण विकास₹2,65,808
शिक्षा₹1,25,638

आम बजट 2024-25: मुख्य बिन्दु

  • इस बजट के प्राथमिकताओं में- कृषि, रोजगार, सामाजिक कल्याण, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा के अलावा गरीब, महिला, किसान युवा शामिल हैं.
  • बिहार को 58.9 हजार करोड़ और आंध्र प्रदेश को 15 हजार करोड़ रुपये की मदद की घोषणा की गई. बिहार, झारखंड, ओडिशा, आंध्रप्रदेश और पश्चिम बंगाल मे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए विशेष स्कीम की घोषणा.
  • केंद्र बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए ‘पूर्वोदय’ योजना भी लाएगा. बिहार में विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर और महाबोधि मंदिर कॉरिडोर बनेगा. नालंदा विश्वविद्यालय को पर्यटन केंद्र बनाएंगे.
  • केंद्रीय बजट 2024 में युवाओं के लिए रोजगार व कौशल प्रशिक्षण से जुड़ी पांच योजनाओं के लिए दो लाख करोड़ आवंटित किए गए.
  • सरकार हर साल एक लाख छात्रों को सीधे ई-वाउचर उपलब्ध कराएगी, जिसमें ऋण राशि का तीन प्रतिशत ब्याज अनुदान भी शामिल होगा.
  • सरकार 500 शीर्ष कंपनियों एक करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करने के लिए एक योजना शुरू करेगी. इस योजना में 5000 रुपये प्रतिमाह मानदेय और 6000 रुपये की एकमुश्त सहायता राशि दी जाएगी.
  • पहली जॉब ज्वाइन करने वाले युवाओं के लिए एक लाख रुपये से कम सैलरी होने पर EPFO में 15 हजार रुपये की मदद तीन किस्तों में दी जाएगी.
  • विनिर्माण क्षेत्र में एमएसएमई के लिए लोन गारंटी योजना लाई जाएगी, जिसमें 100 करोड़ रुपये तक के कर्ज के लिए गारंटी की जरूरत नहीं होगी.
  • वेतनभोगियों के आयकर में स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50 से बढ़ाकर 75 हजार किया है. आयकर स्लैब में भी बदलाव किया गया है.
  • 3 लाख रुपये तक कोई टैक्स नहीं लगेगा. 3-7 लाख रुपये तक 5% टैक्स, 7 से 10 लाख रुपये तक 10% टैक्स, 10 से 12 लाख रुपये तक 15% टैक्स और 12 से 15 लाख रुपये तक 20% टैक्स लगेगा. 15 लाख रुपये से अधिक आय पर 30% टैक्स देना होगा.
  • प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को  5 साल के लिए बढ़ाया गया. इस योजना का लाभ 80 करोड़ अधिक लोगो को लाभ मिल रहा है.
  • जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने और नेट-जीरो एमिशन के लक्ष्‍य तक पहुंचने के लिए भारत सरकार रिन्‍यूएबल एनर्जी को बढ़ावा दे रही है. इसी के तहत सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत एक करोड़ घरों को 300 यूनिट तक हर महीने बिजली फ्री दी जाएगी.
  • देश की सेनाओं को खर्च के लिए 6,21,940 करोड़ रुपये बजट से मिले हैं. यह रकम 6 महीने पहले पेश हुए अंतरिम बजट से महज 400 करोड़ रुपये यानी, 0.064% ज्यादा है. इस बार कुल बजट का 12.9% हिस्सा रक्षा बजट है.
  • सोने, चांदी पर आयात शुल्क घटाकर 6% करने की घोषणा की. भारत दुनिया में सर्राफा का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है. ऐसे में सरकार ने सोने और चांदी पर आयात शुल्क 15% से घटाकर 6% कर दिया है.
  • 2.66 लाख करोड़ रुपये ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए रखे गए हैं. कृषि क्षेत्र के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये का बजट.
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