नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रुटे को नाटो का नया महासचिव नियुक्त किया गया
नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रुटे को उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) का नया महासचिव नियुक्त किया गया है. 26 जून को ब्रुसेल्स में आयोजित बैठक में मार्क रुटे की उम्मीदवारी को मंजूरी दी गई थी. मार्क रूट नॉर्वे के वर्तमान महासचिव जेन्स स्टोलटेनबर्ग का स्थान लेंगे.
मुख्य बिन्दु
- पिछले 10 वर्षों से नाटो के महासचिव रहे जेन्स स्टोलटेनबर्ग की सेवानिवृत्ति के बाद मार्क रूट 1 अक्टूबर 2024 को अपना पद ग्रहण करेंगे.
- नाटो महासचिव आम तौर पर एक वरिष्ठ यूरोपीय राजनेता होता है जिसे नाटो के सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से नियुक्त किया जाता है.
- महासचिव का कार्यकाल चार वर्ष का होता है और उन्हें पुनः नियुक्त किया जा सकता है. महासचिव नाटो का शीर्ष सिविल सेवक है.
- वह नाटो की सर्वोच्च राजनीतिक निर्णय लेने वाली संस्था, उत्तरी अटलांटिक परिषद के अध्यक्ष हैं. वह संगठन में परामर्श और निर्णय लेने की प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार है.
उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (NATO) क्या है?
नाटो या NATO, North Atlantic Treaty Organization (उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन) का संक्षिप्त रूप है. यह 30 यूरोपीय और उत्तरी अमरीकी देशों का एक सैन्य गठबन्धन है जो रूसी आक्रमण के खिलाफ दूसरे विश्वयुद्ध के बाद 1949 में बनाया गया था. इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स (बेल्जियम) में है. नाटो सदस्य देशों ने सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था बनाई है, जिसके तहत बाहरी हमले की स्थिति में सदस्य देश सहयोग करते हैं.
नाटो के सदस्य देश
मूल रूप से नाटो में 12 सदस्य (फ्रांस, बेल्जियम, लक्जमर्ग, ब्रिटेन, नीदरलैंड, कनाडा, डेनमार्क, आइसलैण्ड, इटली, नार्वे, पुर्तगाल और संयुक्त राज्य अमेरिका) थे जो अब बढ़कर 32 हो गए हैं.
नाटो के अन्य सदस्य देश: ग्रीस, तुर्की, जर्मनी, स्पेन, चेक गणराज्य, हंगरी, पोलैंड, बुल्गारिया, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, रोमानिया, स्लोवाकिया और स्लोवेनिया, अल्बानिया और क्रोएशिया, मोंटेनेग्रो और उत्तर मैसेडोनिया (2020 30वां सदस्य बना था).