डेली कर्रेंट अफेयर्स
23-24 मई 2022

सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: GST परिषद की सिफारिशें बाध्यकारी नहीं

वास्तु एवं सेवा कर (GST)  परिषद और केंद्र-राज्य संबंध के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 20 मई को एक ऐतिहासिक फैसला दिया. जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस विक्रम नाथ की पीठ ने अपने फैसले में कहा कि GST परिषद की सिफारिशें केंद्र और राज्यों के लिए बाध्यकारी नहीं हैं. कोर्ट ने केंद्र सरकार की इस दलील को अस्वीकार कर दिया कि GST परिषद की सिफारिशें विधायिका और कार्यपालिका के लिए बाध्यकारी हैं.

न्यायालय ने गुजरात हाई कोर्ट के एक फैसले को बरकरार रखते हुए यह निर्णय दिया. दरअसल, हाई कोर्ट ने फैसला दिया था कि समुद्री माल ढुलाई पर एकीकृत जीएसटी असंवैधानिक है.

मुख्य बिंदु

• कोर्ट ने कहा कि GST परिषद सिर्फ अप्रत्यक्ष कर प्रणाली तक सीमित एक संवैधानिक निकाय नहीं है, बल्कि संघवाद और लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु भी है.
• सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने यह भी कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों के पास GST पर कानून बनाने की शक्तियां हैं लेकिन परिषद को एक व्यावहारिक समाधान प्राप्त करने के लिए सामंजस्यपूर्ण तरीके से काम करना चाहिए.
• न्यायालय कहा कि अनुच्छेद 246A के मुताबिक संसद और राज्य विधायिका के पास कराधान के मामलों पर कानून बनाने की एक समान शक्तियां हैं. वहीं अनुच्छेद 279 कहता है कि केंद्र और राज्य एक-दूसरे से स्वतंत्र रहते हुए काम नहीं कर सकते.

जीएसटी परिषद: एक दृष्टि

• देश में GST लागू करने के लिए भारतीय संविधान में 101वां संशोधन (122वां संशोधन विधेयक) किया गया था. GST और जीएसटी परिषद से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 279-A में दिए गये हैं. इस अनुच्छेद के अनुसार जीएसटी महत्वपूर्ण मुद्दों पर केंद्र और राज्यों के लिए सिफारिशें करेगा.
• देश के वित्त मंत्री को जीएसटी परिषद के पदेन अध्यक्ष होते हैं. इस परिषद में सभी राज्य और संघ शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि होते हैं. GST परिषद में केंद्र का एक तिहाई मत होता है. जबकि दो तिहाई मत राज्यों का होता है. किसी भी सहमति पर पहुंचने के लिए तीन चौथाई बहुमत जरूरी होता है.

दिल्ली नगर निगम संशोधन अधिनियम 2022 द्वारा तीनों नगर निगमों का विलय हुआ

दिल्ली में 22 मई से ‘दिल्ली नगर निगम संशोधन अधिनियम 2022’ लागू हो गया. इस कानून के लागू होने के साथ ही तीनों नगर निगमों का विलय हो गया.

ज्ञानेश भारती को दिल्ली नगर निगम का आयुक्त बनाया गया

गृह मंत्रालय ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी ज्ञानेश भारती को दिल्ली नगर निगम का आयुक्त बनाया गया है. मंत्रालय ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के ही एक अन्य वरिष्ठ अधिकारी अश्विनी कुमार को दिल्ली नगर निगम का विशेष अधिकारी नियुक्त किया है.

दिल्ली नगर निगम संशोधन अधिनियम 2022

• संसद ने दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक को बजट सत्र में पारित कर अधिनियम का रूप दिया था. इसका अधिनियम का उद्देश्य अधिक पारदर्शिता, सुशासन और दिल्ली की जनता के लिए बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराना है. यह अधिनियम दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 में संशोधन कर लाया गया है.
• इस अधिनियम में दिल्ली के मौजूदा तीन नगर निगमों को मिलाकर केवल एक दिल्ली नगर निगम बनाने का प्रस्ताव है. वर्तमान में दिल्ली में तीन निगमों- उत्तर, दक्षिण और पूर्वी दिल्ली नगर निगमों में कुल 272 सीटें (पार्षद) हैं. विधेयक में पार्षदों की संख्‍या 272 से घटाकर अधिकतम 250 करने की भी व्‍यवस्‍था है. वर्ष 2012 में दिल्‍ली नगर निगम को तीन नगर निगमों में विभाजित किया गया था.
• एकीकृत नगर निगम करने से तीन मेयरों (महापौर) की जगह एक मेयर होगा, 75 समितियों की जगह 25 समितियां होगी, तीन मिंस‍िपल कमीशनर की जगह एक मिंसिपल कमीश्‍नर होगा, तीन मुख्‍यालय की जगह एक मुख्‍यालय होगा, निर्णयों में समानता रहेगी. एक ही शहर में दो प्रकार के कर के स्‍ट्रक्‍चर नहीं रहेंगे. वित्‍तीय स्‍थि‍ति भी अच्‍छी रहेगी और लगभग 150 करोड़ का खर्च सालाना इससे कम होगा.

संवैधानिक पहलू

यह विधेयक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 239AA-3C के तहत लाया गया है. इस अनुच्छेद में देश की संसद को राष्‍ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्‍ली की विधानसभा द्वारा बनाएं गए किसी भी कानून को संशोधित करने का, उसके स्‍वरूप बदलने का, या तो उसकों निरस्‍त करने का अधिकार देता है.

WHO ने भारत की आशा स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने भारत की दस लाख महिला आशा स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को वैश्विक स्वास्थ्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया है. उन्हें यह सम्मान नेतृत्व क्षमता और क्षेत्रीय स्वास्थ्य मुद्दों के लिए प्रतिबद्धता प्रदर्शन के लिए दिया गया है.

• यह पुरस्कार 2019 में आरंभ किया गया था. पुरस्कार समारोह, 75वीं विश्व स्वास्थ्य सभा के उच्च-स्तरीय उद्घाटन सत्र का हिस्सा था. इस की घोषणा WHO के महानिदेशक डॉ टेड्रोस अधानोम घेब्रेसस ने की.
• कोवि़ड-19 महामारी के दौरान लोगों को स्वास्थ्य प्रणाली से जोड़ने और ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब लोगों की प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने में आशा स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका के लिए उन्हें सम्मानित किया गया है.
• WHO ने कहा है कि आशा कार्यकर्ताओं ने माताओं की देखभाल और टीके से रोकी जा सकने वाली बच्चों की बीमारियों के लिए टीकाकरण, सामुदायिक स्वास्थ्य, हाइपरटेंशन और टीबी के उपचार, पोषण, स्वच्छता और स्वस्थ जीवन शैली के संवर्धन में प्रमुख भूमिका निभाई है.

22 मई को ‘अन्तर्राष्ट्रीय जैव-विविधता दिवस’ मनाया गया

प्रत्येक वर्ष 22 मई को ‘अन्तर्राष्ट्रीय जैव-विविधता दिवस’ (International Day for Biological Diversity) के रूप में मनाया जाता है. इस दिवस को मनाने का उद्देश्य प्राकृतिक एवं पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में जैव-विविधता के महत्व के प्रति जागरुकता बढाना है.

इस वर्ष यानी 2022 के अन्तर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस का मुख्य विषय (Theme) ‘सभी जीवन के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण’ (Building a shared future for all life) है.