मंत्रिमंडलीय समिति ने ‘O-SMART’ योजना को जारी रखने को मंज़ूरी दी

आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने हाल ही में 2021-26 की अवधि के लिये O-SMART (Ocean Services, Modelling, Application, Resources and Technology) योजना को जारी रखने को मंज़ूरी दी थी.

O-SMART एक सरकारी योजना है जिसका उद्देश्य समुद्री अनुसंधान को बढ़ावा देना और पूर्व चेतावनी मौसम प्रणाली स्थापित करना है. इस योजना को 2,177 करोड़ रुपये की लागत से इसे जारी रखने की स्वीकृति दी गई. इसे अगस्त 2018 में लॉन्च किया गया था.

O-SMART: मुख्य बिंदु

O-SMART का उद्देश्य महासागर विकास गतिविधियों जैसे कि प्रौद्योगिकी, सेवाओं, संसाधनों, निगरानी और अवलोकन के साथ-साथ नीली अर्थव्यवस्था के पहलुओं को लागू करने के लिये आवश्यक तकनीकी सहायता प्रदान करना है.

इसमें सात उप-योजनाएँ शामिल हैं. ये उप-योजनाएँ हैं: महासागरीय प्रौद्योगिकी, महासागरीय मॉडलिंग और परामर्श सेवाएँ (OSMAS), समुद्री अवलोकन नेटवर्क (OON), समुद्री निर्जीव (नॉन-लिविंग) संसाधन, समुद्री सजीव संसाधन एवं इको-सिस्टम (MLRE), तटीय अनुसंधान एवं परिचालन, पोतों का अनुसंधान एवं रख-रखाव. ये सभी उप-योजनाएं पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय(MoES)  के स्वायत्त संस्थानों द्वारा कार्यान्वित की जा रही हैं.