क्या है जी-20
जी-20 विश्व की 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के वित्त मंत्रीयों और केंद्रीय बैंक के गवर्नर्स का एक संगठन है. जी-20 दुनिया की दो तिहाई आबादी और विश्व की 85 फीसदी जीडीपी का प्रतिनिधित्व करते हैं. इसमें विश्व व्यापार का 75 प्रतिशत से अधिक हिस्सा शामिल है. इस संगठन में 19 देश और यूरोपीय संघ शामिल हैं.
जी-20 के सदस्य देश
19 देश (अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम व अमेरिका) और यूरोपीय संघ एवं अफ़्रीकी संघ.
जी-20 का गठन और शुरुआत
जी-20 का गठन वर्ष 2007 में जी-8 के सदस्य देशों के वित्त मंत्रियों ने एक अंतरराष्ट्रीय मंच के तौर पर किया था.
जी-8 विश्व के सर्वोच्च संपन्न औद्योगिक देशों- फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंग्डम, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा एवं रूस का एक संघ है. यह समूह आर्थिक विकास एवं संकट प्रबंधन, वैश्विक सुरक्षा, ऊर्जा एवं आतंकवाद जैसे वैश्विक मुद्दों पर आमसहमति को बढ़ावा देने के लिए सालाना बैठक का आयोजन करता है.
वर्तमान में जी-7
1975 में जी-6 फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और अमेरिका से बना था. इसके बाद 1976 में इस समूह में कनाडा के शामिल होने के बाद यह जी-7 और 1998 में रूस के शामिल होने पर जी-8 बन गया. 2014 में क्रीमिया विवाद के कारण रूस को इस ग्रुप से बाहर कर दिया गया और यह समूह फिर से जी-7 नाम से जाना जाने लगा.
जी-20 के कार्य
- जी-20 का मुख्य कार्य वैश्विक अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों में सुधार लाना, वित्तीय नियमन में सुधार लाना और प्रत्येक सदस्य देश में जरूरी प्रमुख आर्थिक सुधार लाना है.
- यह मंच अंतरराष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के साथ ब्रेटन वुड्स संस्थागत प्रणाली की रूपरेखा के भीतर आने वाले व्यवस्थित महत्वपूर्ण देशों के बीच अनौपचारिक बातचीत एवं सहयोग को बढ़ावा देता है.
- यह समूह (जी-20) अपने सदस्यों के अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहयोग और कुछ मुद्दों पर निर्णय करने के लिए प्रमुख मंच है.
जी-20 की अध्यक्षता और सचिवालय
जी-20 की अध्यक्षता एक प्रणाली के तहत हर साल बदलती रहती है जो समय के साथ क्षेत्रीय संतुलन को सुनिश्चित करता है.
अनौपचारिक राजनीतिक मंच की अपनी प्रकृति को दर्शाते हुए जी-20 का कोई स्थायी सचिवालय नहीं है. इसके बजाय अन्य सदस्यों के साथ जी-20 एजेंडा पर परामर्श और वैश्विक अर्थव्यवस्था में हुए विकास पर प्रतिक्रिया देने के लिए उन्हें एक साथ लाने की जिम्मेदारी जी-20 के अध्यक्ष की होती है.
जी-20 शिखर सम्मेलन
जी-20 के नेता वर्ष में एक बार साथ मिलते हैं और बैठक करते हैं. इसके अलावा, वर्ष के दौरान, देशों के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नर वैश्विक अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों में सुधार लाने, वित्तीय नियमन में सुधार लाने और प्रत्येक सदस्य देश में जरूरी प्रमुख आर्थिक सुधारों पर चर्चा करने के लिए नियमित रूप से बैठक करते रहते हैं.
वर्ष 2008 में जी-20 के नेताओं का पहला शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था और समूह ने वैश्विक वित्तीय संकट का जवाब देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. इसकी निर्णायक और समन्वित कार्रवाई ने उपभोक्ता और व्यापार में भरोसा रखने वालों को शक्ति दी और आर्थिक सुधार के पहले चरण का समर्थन किया.
जी-20 वित्तीय स्थिरता बोर्ड, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन, संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक और विश्व व्यापार संगठन के साथ मिलकर काम करता है. कई अन्य संगठनों को भी जी-20 की प्रमुख बैठकों में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है.
अब तक आयोजित जी-20 शिखर सम्मेलन
संस्करण | तिथि | आयोजन स्थल |
1 | 14-15, नवंबर, 2008 | वाशिंगटन, अमेरिका |
2 | 2 अप्रैल, 2009 | लंदन, यूनाईटेड किंगडम |
3 | 24-25, सितंबर, 2009 | पीट्सबर्ग, अमेरिका |
4 | 26-27, जून, 2010 | टोरंटो, कनाडा |
5 | 11-12, नवंबर, 2010 | सियोल, दक्षिण कोरिया |
6 | 3-4, नवंबर, 2011 | कान्स, फ्रांस |
7 | 18-19 जून, 2012 | लॉस कॉबोस, मेक्सिको |
8 | 5-6, सितंबर, 2013 | सेंट पीटर्सबर्ग, रूस |
9 | 15-16 नवंबर, 2014 | ब्रिसबन, ऑस्ट्रेलिया |
10 | 15-16 नवंबर, 2015 | अंतालिया तुर्की |
11 | 4-5 सितंबर, 2016 | हांगझाऊ, चीन |
12 | 7-8 जुलाई, 2017 | हैम्बर्ग, जर्मनी |
13 | 30 नवंबर-1 दिसंबर 2018 | ब्यूनस आयर्स, अर्जेंटीना |
14 | 28-29 जून 2019 | ओसाका, जापान |
15 | 21-22 नवंबर 2020 | रियाद, सऊदी अरबिया (वर्चुअल) |
16 | 30-31 अक्तूबर 2021 | रोम, इटली |
17 | 15-16 नवंबर 2022 | बाली, इंडोनेशिया |
18 | 8-9 सितंबर 2023 | नई दिल्ली, भारत |
19 | 18-19 नवंबर 2024 | रियो डी जेनेरियो, ब्राजील |
20 | 2025 | दक्षिण अफ्रीका (प्रस्तावित) |
21 | 2026 | संयुक्त राज्य अमेरिका (प्रस्तावित) |