नीति आयोग ने भारत इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स का पहला संस्करण जारी किया

• नीति आयोग ने 4 अगस्त को नई दिल्ली में भारत इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स (India Electric Mobility Index-IEMI) का पहला संस्करण जारी किया था.
• IEMI सूचकांक में देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (UTs) का मूल्यांकन 100 अंक में किया गया है. यह मूल्यांकन तीन मुख्य विषयों के अंतर्गत 16 संकेतकों के आधार पर किया गया है.
• ये विषय हैं:  इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की प्रगति, चार्जिंग बुनियादी ढांचे का विकास और ईवी अनुसंधान और नवाचार की स्थिति.

पहला IEMI सूचकांक 2025

1. अग्रणी राज्य/UTs (65-99 अंक तक): दिल्ली, महाराष्ट्र, चंडीगढ़.
2. अच्छा करने वाले राज्य (50-64 अंक तक): कर्नाटक, तमिलनाडु, हरियाणा.
3. आकांक्षी राज्य/UTs (0-49 अंक तक): ओडिशा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, लद्दाख, आंध्र प्रदेश जैसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अपनी ई-मोबिलिटी पहलों में पिछड़ रहे हैं और उन्हें लक्षित हस्तक्षेप की आवश्यकता है.

भारत में इलेक्ट्रिक वाहन: 200 बिलियन डॉलर का अवसर

• आयोग ने ‘200 बिलियन डॉलर का अवसर: भारत में इलेक्ट्रिक वाहन’ (Unlocking a 200 Billion Dollar Opportunity: Electric Vehicles in India) शीर्षक से एक रिपोर्ट भी जारी की थी.
• इस रिपोर्ट का उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहन पर दिए जाने वाले प्रोत्साहनों से हटकर अनिवार्यता की ओर बढ़ना है.
• इसका उद्देश्य इलेक्ट्रिक बसों और ट्रकों के लिए वित्तपोषण को सक्षम बनाना भी है, जिन्हें वर्तमान में अपनाने में महत्वपूर्ण बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है.