रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को मंजूरी

केंद्र सरकार ने रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन (Employment Linked Incentive – ELI) योजना को मंजूरी दी है. यह मंजूरी 1 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में दी गई.
ELI योजना का उद्देश्य देश में रोजगार के अवसर बढ़ाना और युवाओं को काम के ज्यादा मौके देना है.
इस योजना के तहत सरकार 99,446 करोड़ रुपये खर्च करेगी. इसके जरिये दो साल में 3.5 करोड़ से ज्यादा नई नौकरियां दी जाएंगी.
इस योजना के तहत पहली बार नौकरी कर रहे कर्मचारियों को प्रोत्साहन मिलेगा. साथ ही, नियोक्ताओं (कंपनियों) को भी प्रोत्साहन मिलेगा अगर वे ज्यादा लोगों को रोजगार देंगे.

पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारियों को एक महीने की EPF वेतन राशि (अधिकतम ₹15,000) दी जाएगी. EPF वेतन वह राशि है जिसका उपयोग कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) में योगदान के लिए किया जाता है.
इस राशि का पहला हिस्सा छह महीने की नौकरी पूरी करने पर और दूसरा हिस्सा बारह महीने की नौकरी के बाद मिलेगा.
युवाओं को मिलने वाली राशि का एक हिस्सा सरकार उनके बचत खाते में सुरक्षित रखेगी, जिसे कुछ समय बाद ही निकाला जा सकेगा.

नियोक्ताओं (कंपनियों) को नए कर्मचारियों को नौकरी देने के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा. अगर कंपनियां 1 लाख रुपये प्रतिमाह तक के वेतन के कर्मचारियों को नियुक्त करेंगी, तो उन्हें हर नए कर्मचारी के लिए 3,000 रुपये प्रति माह तक की सहायता मिलेगी.
यह सुविधा दो साल तक दी जाएगी. विनिर्माण क्षेत्र को यह लाभ तीसरे और चौथे साल तक भी मिलेगा.

अगर किसी कंपनी में 50 से कम कर्मचारी हैं, तो उसे कम से कम दो नए कर्मचारियों को नियुक्त करना होगा.
अगर किसी कंपनी में 50 या उससे ज्यादा कर्मचारी हैं, तो उसे कम से कम पांच नए लोगों को नौकरी देनी होगी.
साथ ही, कर्मचारियों को लगातार छह महीने तक काम करना जरूरी होगा तभी कंपनी को यह लाभ मिलेगा.

इस योजना से न सिर्फ देश में रोजगार बढ़ेगा बल्कि कार्यबल (वर्कफोर्स) को औपचारिक रूप से संगठित करने में भी मदद मिलेगी.
लाखों युवाओं को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिलेगा. इस योजना का मकसद सिर्फ रोजगार देना नहीं, बल्कि युवाओं को एक मजबूत भविष्य देना भी है.
इस योजना से विनिर्माण क्षेत्र को खासतौर पर बढ़ावा मिलेगा, ताकि देश में औद्योगिक विकास तेजी से हो सके.