डेली कर्रेंट अफेयर्स
19-21 मार्च 2026
देश में औद्योगिक विकास को रफ्तार देने के लिए BHAVYA को मंजूरी
केंद्र सरकार ने देश में विनिर्माण (Manufacturing) और औद्योगिक विकास को रफ्तार देने के लिए ‘भारत औद्योगिक विकास योजना’ (BHAVYA) को अपनी आधिकारिक मंजूरी दी है. यह मंजूरी 18 मार्च 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दी थी.
भव्य (BHAVYA) योजना से जुड़ी प्रमुख जानकारियाँ
- इस योजना के लिए ₹33,660 करोड़ बजट आवंटित किया गया है. यह योजना 6 वर्षों (वित्त वर्ष 2026-27 से 2031-32 तक) के लिए लागू की जाएगी.
- इसका मुख्य लक्ष्य पूरे भारत में 100 ‘प्लग-एंड-प्ले’ (Plug-and-Play) औद्योगिक पार्क विकसित करना है, ताकि घरेलू और वैश्विक निवेशकों को भारत में कारखाने लगाने के लिए एक तैयार और विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा मिल सके.
- इस योजना का सबसे अधिक लाभ MSMEs (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम), नए स्टार्टअप्स और तैयार इंफ्रास्ट्रक्चर की तलाश कर रहे विदेशी निवेशकों को मिलेगा.
- यह योजना भारत को चीन के विकल्प के रूप में एक ‘ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब’ बनाने और ‘आत्मनिर्भर भारत’ के सपने को साकार करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है.
प्लग-एंड-प्ले औद्योगिक पार्क क्या है?
- आम तौर पर उद्योगपतियों को जमीन खरीदने, सड़क, पानी, बिजली की व्यवस्था करने और सरकारी मंजूरियां लेने में सालों लग जाते हैं.
- प्लग-एंड-प्ले औद्योगिक पार्क में सरकार निवेशकों को पहले से तैयार बुनियादी ढांचा देगी.
- इसमें जमीन, सड़कें, जल निकासी, 24×7 बिजली-पानी, इंटरनेट (ICT), और तैयार फैक्ट्री शेड जैसी सुविधाएं पहले से मौजूद होंगी.
- निवेशकों को बस अपनी मशीनें लानी हैं और उत्पादन शुरू कर देना है.
योजना के प्रमुख प्रावधान (Key Features)
- इन औद्योगिक पार्कों का आकार 100 एकड़ से लेकर 1,000 एकड़ तक होगा. हालांकि, पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों के लिए न्यूनतम सीमा में छूट देते हुए इसे 25 एकड़ रखा गया है.
- केंद्र सरकार इन पार्कों के विकास के लिए प्रति एकड़ ₹1 करोड़ तक की वित्तीय सहायता देगी. इसके अलावा, बाहरी कनेक्टिविटी (जैसे पार्क को हाईवे या बंदरगाह से जोड़ने) के लिए प्रोजेक्ट लागत का 25% तक अतिरिक्त फंड दिया जाएगा.
- राज्यों के बीच इन पार्कों के निर्माण को लेकर ‘चैलेंज मोड’ (प्रतिस्पर्धा) के आधार पर परियोजनाओं का चयन किया जाएगा.
- इसे ‘राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास निगम’ (NICDC) द्वारा राज्यों और निजी क्षेत्र की साझेदारी में लागू किया जाएगा.
संक्षिप्त सामयिक घटनाचक्र
छत्तीसगढ ने धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक पारित किया
छत्तीसगढ विधानसभा ने धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक को ध्वनि-मत से पारित किया है. इस विधेयक का उद्देश्य धोखे से, बलपूर्वक, प्रलोभन देकर या डिजिटल तरीके से धर्म परिवर्तन पर रोक लगाई गई है. विधेयक में गलत तरीके से धर्मांतरण को गैर-जमानती अपराध माना गया है, जिसके लिए सात से दस साल तक की सज़ा हो सकती है.
फोर्ब्स अरबपतियों की सूची में भारत तीसरे स्थान पर
फोर्ब्स ने अरबपतियों की नई सूची जारी की है. इसमें भारत तीसरे स्थान पर है. सूची में अमरीका पहले और चीन दूसरे स्थान पर है. ताज़ा सूची में, 26 भारतीय अरबपति पहली बार शामिल हुए हैं. भारत में इस समय 229 अरबपति हैं.
ईरान के ‘साउथ पार्स’ गैस फील्ड पर हमला
इज़राइल द्वारा ईरान के ‘साउथ पार्स’ (South Pars) गैस फील्ड पर किए गए हमले के जवाब में, ईरान ने कतर और अन्य खाड़ी देशों की ऊर्जा सुविधाओं (विशेषकर LNG फैसिलिटी) पर जवाबी हमले किए हैं. इस तनाव के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल $115 प्रति बैरल के पार पहुंच गया है.
MSME निर्यातकों के लिए ‘RELIEF’ योजना की शुरुआत
पश्चिम एशिया युद्ध के कारण भारतीय निर्यातकों को हो रहे भारी नुकसान और बढ़ते मालभाड़े से बचाने के लिए वाणिज्य मंत्रालय ने ‘रिलीफ’ (RELIEF – Resilience and Logistics Intervention for Export Facilitation) योजना शुरू की है. इसके तहत MSME निर्यातकों को मालभाड़े पर 50% तक की छूट दी जाएगी.
राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग (NDC) का गठन
केंद्र सरकार ने 1948 के पुराने ‘डेंटिस्ट एक्ट’ को पूरी तरह से रद्द करते हुए आधिकारिक तौर पर ‘राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग’ (National Dental Commission) का गठन कर दिया है. यह पुरानी ‘डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया’ (DCI) की जगह लेगा और शिक्षा को वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाएगा.
लघु जलविद्युत (SHP) योजना को मंजूरी
केंद्रीय कैबिनेट ने स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए ₹2,584 करोड़ के बजट के साथ 5 वर्षों के लिए नई ‘लघु जलविद्युत विकास योजना’ को मंजूरी दे दी है.
भारत का पहला LPG ATM
भारत पेट्रोलियम (BPCL) ने घरेलू गैस वितरण को अधिक सुलभ बनाने के लिए हरियाणा के गुरुग्राम (Sohna) में देश का पहला ‘LPG ATM’ लॉन्च किया है.
वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026
संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी इस साल की विश्व खुशहाली रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग में सुधार हुआ है और यह 118वें से 116वें स्थान पर आ गया है. फिनलैंड ने एक बार फिर दुनिया के सबसे खुशहाल देश का ताज अपने पास रखा है.
कालिंजर किला बना ‘भू-विरासत स्थल’
भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI) ने उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में स्थित ऐतिहासिक कालिंजर किले की पहाड़ी को उसके अद्वितीय भूवैज्ञानिक और ऐतिहासिक महत्व के कारण ‘राष्ट्रीय भू-विरासत स्थल’ (National Geo-Heritage Site) घोषित किया है.
कृषि सखी पहल (Krishi Sakhi)
एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया (AIC) ने महिला किसानों को सशक्त बनाने और फसल बीमा में उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए इस नई पहल ‘कृषि सखी पहल’ की शुरुआत की है.