डेली कर्रेंट अफेयर्स
1-3 फरवरी 2026

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2026-27 संसद में प्रस्तुत किया

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2026 को लोकसभा में केंद्रीय बजट 2026-27 प्रस्तुत किया. यह उनका लगातार 9वां बजट था. यह पहली बार था जब केंद्रीय बजट रविवार को पेश किया गया.

इस बजट में सरकार ने ‘विकसित भारत’ के लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए आर्थिक विकास, रोजगार और राजकोषीय विवेक (fiscal prudence) पर जोर दिया है.

केंद्रीय बजट 2026-27: महत्वपूर्ण जानकारी

बजट का मुख्य विषय (Theme): 3 कर्तव्य

यह बजट ‘कर्तव्य भवन’ में तैयार किया गया पहला बजट है. यह तीन प्रमुख कर्तव्यों पर आधारित है:

आर्थिक विकास में तेजी: उत्पादकता बढ़ाना और वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था को लचीला बनाना.
आकांक्षाओं की पूर्ति: लोगों की क्षमताओं का निर्माण करना ताकि वे भारत की समृद्धि में भागीदार बन सकें.
समावेशी विकास (सबका साथ, सबका विकास): हर क्षेत्र, परिवार और समुदाय तक संसाधन और अवसर पहुँचाना.

प्रमुख वित्तीय आँकड़े

कुल व्यय: वित्त वर्ष 2026-27 के लिए अनुमानित व्यय ₹53.5 लाख करोड़ है.
पूंजीगत व्यय (Capital Expenditure): बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए इसे बढ़ाकर ₹12.2 लाख करोड़ कर दिया गया है.
राजकोषीय घाटा (Fiscal Deficit): इसे सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के 4.3% तक सीमित करने का लक्ष्य रखा गया है (जो पिछले वर्ष 4.4% था).
ऋण-जीडीपी अनुपात (Debt-to-GDP Ratio): इसे घटाकर 55.6% पर लाने का अनुमान है.

कर (Taxation) से जुड़ी घोषणाएँ

सरकार ने घोषणा की है कि एक नया और सरल ‘आयकर अधिनियम, 2025’ 1 अप्रैल, 2026 से लागू होगा. इसका उद्देश्य पुराने 1961 के कानून को बदलना और अनुपालन को आसान बनाना है.
मौजूदा वर्ष (Assessment Year 2026-27) के लिए आयकर स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है.
कैंसर की 17 प्रकार की दवाओं और कुछ दुर्लभ बीमारियों के उपचारों को सीमा शुल्क से छूट दी गई है.
निजी उपयोग के लिए आयातित सामानों पर शुल्क 20% से घटाकर 10% किया गया है.
लिथियम-आयन बैटरी निर्माण के लिए आवश्यक पूंजीगत वस्तुओं (Capital Goods) पर छूट दी गई है.

क्षेत्रवार प्रमुख घोषणाएँ

प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स

सेमीकंडक्टर मिशन 2.0: भारत में चिप निर्माण को बढ़ावा देने के लिए आवंटन बढ़ाकर ₹40,000 करोड़ कर दिया गया है.
इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स: इनके निर्माण को बढ़ावा देने के लिए भी ₹40,000 करोड़ की योजना प्रस्तावित है.

रेयर अर्थ कॉरिडोर (Rare Earth Corridor) का निर्माण

केंद्रीय बजट 2026-27 में ‘रेयर अर्थ कॉरिडोर’ (Rare Earth Corridor) के निर्माण की एक महत्वपूर्ण घोषणा की गई है.
यह पहल भारत को रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनाने और चीन पर निर्भरता कम करने की दिशा में एक बड़ा कदम है.
सरकार ने खनिज-समृद्ध चार तटीय राज्यों को इन समर्पित कॉरिडोर के लिए चुना है: ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल
इन राज्यों के चयन का मुख्य कारण वहां के तटीय क्षेत्रों में पाया जाने वाला मोनाजाइट (Monazite) रेत है, जो रेयर अर्थ तत्वों (जैसे नियोडिमियम और प्रैसेओडिमियम) का प्रमुख स्रोत है.
इस परियोजना का लक्ष्य एक ऐसा इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम (एकीकृत पारिस्थितिकी तंत्र) बनाना है जहाँ- खनन, प्रसंस्करण, अनुसंधान और विनिर्माण प्रक्रियाएं एक ही क्षेत्र में हो सकें.
बजट आवंटन: इस क्षेत्र के लिए करीब 10,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.

एमएसएमई (MSME) और उद्योग

SME ग्रोथ फंड: लघु उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए ₹10,000 करोड़ का फंड बनाया जाएगा.
कॉर्पोरेट मित्र: टियर-2 और टियर-3 शहरों में छोटे उद्योगों की मदद के लिए ‘कॉर्पोरेट मित्र’ का एक कैडर तैयार किया जाएगा.
केमिकल पार्क्स: हर राज्य में प्लग-एंड-प्ले मॉडल पर आधारित 3 समर्पित केमिकल पार्क बनाने का प्रस्ताव है.

रक्षा बजट 2026-27 (Defense Budget)

कुल आवंटन: रक्षा क्षेत्र के लिए ₹7.85 लाख करोड़ आवंटित किए गए हैं. यह पिछले वर्ष के मुकाबले लगभग 15.19% की भारी वृद्धि है.
जीडीपी का हिस्सा: यह कुल अनुमानित जीडीपी का लगभग 2% है और सरकार के कुल खर्च का 14.67% हिस्सा है.
पूंजीगत व्यय (Capital Outlay): आधुनिकीकरण और नए हथियारों की खरीद के लिए ₹2.19 लाख करोड़ निर्धारित किए गए हैं (जो पिछले साल से 22% अधिक है).
स्वदेशीकरण: कुल पूंजीगत खरीद का 75% (लगभग ₹1.39 लाख करोड़) घरेलू उद्योगों से सामान खरीदने के लिए आरक्षित रखा गया है.
रक्षा पेंशन: इसके लिए ₹1.71 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है.

रेलवे बजट 2026-27 (Railway Budget)

रेलवे के लिए बुनियादी ढांचे और गति पर विशेष ध्यान दिया गया है.
पूंजीगत आवंटन (Capex): भारतीय रेलवे को ₹2.93 लाख करोड़ का अब तक का सबसे अधिक पूंजीगत आवंटन मिला है.
7 नए हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर: वित्त मंत्री ने देश के प्रमुख शहरों को जोड़ने के लिए 7 नए हाई-स्पीड कॉरिडोर (बुलेट ट्रेन जैसी परियोजनाएं) की घोषणा की है. ये मार्ग हैं:

दिल्ली से वाराणसी
मुंबई से पुणे
पुणे से हैदराबाद
हैदराबाद से बेंगलुरु
हैदराबाद से चेन्नई
चेन्नई से बेंगलुरु
वाराणसी से सिलिगुड़ी

सुरक्षा (कवच): यात्री सुरक्षा के लिए ₹1.20 लाख करोड़ आवंटित किए गए हैं, जिसमें ‘कवच’ (स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली) को तेजी से लागू करना शामिल है.
माल ढुलाई (Dedicated Freight Corridor): पश्चिम बंगाल के दानकुनी से गुजरात के सूरत तक एक नया समर्पित फ्रेट कॉरिडोर बनाया जाएगा.

शिक्षा और कौशल विकास

शिक्षा क्षेत्र के लिए बजट में ऐतिहासिक वृद्धि की गई है ताकि युवा शक्ति को भविष्य के लिए तैयार किया जा सके.
कुल आवंटन: शिक्षा मंत्रालय के लिए ₹1.39 लाख करोड़ आवंटित किए गए हैं (लगभग 8.27% की वृद्धि).

स्कूल शिक्षा: ₹83,562 करोड़.
उच्च शिक्षा: ₹55,727 करोड़.

तकनीकी संस्थानों का विस्तार: 3 नए NIPER (फार्मास्युटिकल शिक्षा), 1 नया NID (डिज़ाइन), और उत्तर भारत में एक नया NIMHANS (मानसिक स्वास्थ्य संस्थान) खोला जाएगा.
AI और डिजिटल: शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के लिए ₹100 करोड़ और 15,000 स्कूलों में ‘कंटेंट क्रिएटर लैब्स’ स्थापित करने का प्रस्ताव है.

स्वास्थ्य क्षेत्र (Healthcare)

स्वास्थ्य बजट का मुख्य फोकस बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और डिजिटल हेल्थ मिशन पर है.
कुल आवंटन: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को ₹1,06,530.42 करोड़ मिले हैं (लगभग 10% की वृद्धि).
बायोफार्मा शक्ति (BioPharma SHAKTI): भारत को वैश्विक हब बनाने के लिए 5 वर्षों में ₹10,000 करोड़ का निवेश किया जाएगा.

स्वास्थ्य मिशन:

PM-ABHIM (स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन): ₹4,770 करोड़ (67% की भारी वृद्धि).
आयुष्मान भारत (PM-JAY): ₹9,500 करोड़.

कृषि और किसान कल्याण

कृषि क्षेत्र को आधुनिक और अधिक लाभकारी बनाने के लिए तकनीक और विविधता पर जोर दिया गया है.
कुल आवंटन: कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए ₹1,62,671 करोड़ का प्रावधान किया गया है (लगभग 7% की वृद्धि).
भारत-विस्तार (Bharat-VISTAAR): किसानों की सहायता के लिए एक बहुभाषी AI टूल लॉन्च किया जाएगा जो खेती की सटीक जानकारी देगा.
नकद फसलों को प्रोत्साहन: नारियल, काजू, कोको और चंदन जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों (Cash Crops) की खेती के लिए विशेष सहायता दी जाएगी.

पशुपालन और मत्स्य पालन:

पशु चिकित्सा कॉलेजों और अस्पतालों के लिए ऋण-लिंक्ड सब्सिडी योजना.
500 जलाशयों के एकीकृत विकास के माध्यम से नीली क्रांति (Blue Revolution) को बढ़ावा.
उर्वरक सब्सिडी: किसानों की लागत कम करने के लिए ₹1.70 लाख करोड़ से अधिक की उर्वरक सब्सिडी का प्रावधान जारी है.

अन्य महत्वपूर्ण तथ्य

राज्यों को हस्तांतरण: केंद्र सरकार राज्यों को करों और अनुदानों के रूप में लगभग ₹26.2 लाख करोड़ हस्तांतरित करेगी.
पर्यटन: पूर्वोत्तर भारत (अरुणाचल, सिक्किम आदि) में ‘बौद्ध सर्किट’ के विकास के लिए नई योजना शुरू की जाएगी.

भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौता

भारत और अमेरिका के बीच हाल ही में व्यापार समझौता (Trade Deal) हुआ. इस समझौते की घोषणा 2 फरवरी 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई बातचीत के बाद की गई.

समझौते के मुख्य बिंदु

इस समझौते से कपड़ा (Textiles), रत्न एवं आभूषण (Gems & Jewelry), और इंजीनियरिंग सामान जैसे क्षेत्रों को सीधा लाभ मिलेगा.
यह समझौता न केवल व्यापारिक है, बल्कि भू-राजनीतिक भी है, जो भारत को चीन के विकल्प के रूप में अमेरिकी बाजार में मजबूती से स्थापित करता है.

टैरिफ में भारी कटौती

अमेरिका ने भारतीय उत्पादों पर लगने वाले प्रभावी टैरिफ को 50% से घटाकर 18% कर दिया है.
पहले भारत पर 25% ‘रेसिप्रोकल’ (पारस्परिक) टैरिफ और रूसी तेल खरीदने के कारण 25% ‘दंडात्मक’ (Punitive) टैरिफ लगा था.
अब अमेरिका ने दंडात्मक शुल्क पूरी तरह हटा दिया है और मुख्य टैरिफ को भी 25% से कम करके 18% कर दिया है.
अब भारत का 18% टैरिफ उसके प्रतिस्पर्धियों जैसे चीन (37%), वियतनाम (20%) और बांग्लादेश (20%) से भी कम है, जिससे भारतीय सामान अमेरिकी बाजार में सस्ते और अधिक प्रतिस्पर्धी हो जाएंगे.

भारत की प्रतिबद्धता

इस समझौते के बदले में भारत ने अमेरिका से आयात बढ़ाने का वादा किया है:

भारत अगले 5 वर्षों में अमेरिका से लगभग 500 बिलियन डॉलर के ऊर्जा (तेल, गैस, कोयला), विमान (Aircraft), परमाणु उपकरण और उच्च तकनीक वाले उत्पादों की खरीद करेगा.
ट्रंप के अनुसार, भारत रूसी तेल की खरीद कम करेगा और इसकी भरपाई अमेरिका और अन्य देशों से ऊर्जा आयात बढ़ाकर करेगा.
भारत अमेरिकी उत्पादों पर अपनी टैरिफ और गैर-टैरिफ बाधाओं को चरणबद्ध तरीके से कम करने पर सहमत हुआ है.

संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा

भारत के संवेदनशील कृषि और डेयरी क्षेत्रों को इस समझौते के व्यापक रियायतों से बाहर रखा गया है.
केवल कुछ विशिष्ट उत्पादों जैसे सेब, वाइन और कुछ चुनिंदा कृषि उत्पादों के लिए कोटा-आधारित पहुंच दी गई है, जो पहले से ही अन्य देशों (जैसे EU) के लिए उपलब्ध है.

ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026: अल्काराज ने पुरुष और रिबाकिना ने महिला एकल जीता

ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में 18 जनवरी से 1 फरवरी 2026 तक खेला गया था.

टूर्नामेंट के विजेता

पुरुष एकल: स्पेन के कार्लोस अल्काराज ने सर्बिया के जोकोविच को हराकर अपना पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब जीता. 22 वर्षीय अल्काराज टेनिस इतिहास में ‘करियर ग्रैंड स्लैम’ (चारों प्रमुख टूर्नामेंट जीतना) पूरा करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं. उन्होंने जोकोविच का 25वां ग्रैंड स्लैम जीतने का सपना भी तोड़ दिया.

महिला एकल: कजाकिस्तान के एलेना रिबाकिना ने वर्ल्ड नंबर-1 बेलारूस के आर्यना सबालेंका को हराकर अपना पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब जीता. वह ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतने वाली कजाकिस्तान की पहली खिलाड़ी बनी हैं.

मुख्य विजेता: एक दृष्टि

श्रेणी	विजेता	उपविजेता
पुरुष एकल	कार्लोस अल्काराज (स्पेन)	नोवाक जोकोविच (सर्बिया)
महिला एकल	एलेना रिबाकिना (कजाकिस्तान)	आर्यना सबालेंका (बेलारूस)
पुरुष युगल	नील स्कूप्सकी और क्रिश्चियन हरिसन	जेसन कुबलर और मार्क पॉलमन्स

नई दिल्ली में दूसरी भारत-अरब विदेश मंत्रियों की बैठक संपन्न हुई

भारत-अरब विदेश मंत्रियों की बैठक (2nd India-Arab Foreign Ministers’ Meeting) 31 जनवरी 2026 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी.

बैठक के मुख्य बिंदु

यह भारत-अरब विदेश मंत्रियों की दूसरी बैठक थी जो लगभग 10 वर्षों के अंतराल के बाद आयोजित की गई थी. पहली बैठक 2016 में बहरीन में हुई थी.
इसकी अध्यक्षता भारत के विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के विदेश मंत्री ने संयुक्त रूप से की.
इसमें अरब लीग के सभी 22 सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों के साथ-साथ अरब लीग के महासचिव अहमद अबुल घीत ने भी हिस्सा लिया.
बैठक के दौरान क्षेत्रीय स्थिरता और आर्थिक सहयोग पर विशेष ध्यान दिया गया.
बैठक के अंत में एक संयुक्त घोषणापत्र जारी किया गया, जिसमें आतंकवाद, क्षेत्रीय संप्रभुता और समुद्री सुरक्षा पर साझा रुख स्पष्ट किया गया.
भारत और अरब देशों ने ‘दो-राष्ट्र समाधान’ और ‘अरब शांति पहल (2002)’ के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई. गाजा में शांति बहाली और मानवीय सहायता पर भी चर्चा हुई.
बैठक में IMEC (India-Middle East-Europe Economic Corridor) और डिजिटल लेनदेन (RuPay कार्ड का विस्तार) जैसे विषयों को गति देने पर सहमति बनी.
सूडान, लीबिया और यमन में चल रहे संकटों पर चर्चा हुई और भारत ने इन देशों की क्षेत्रीय अखंडता का समर्थन किया.

भारत और अरब देश: द्विपक्षीय व्यापार

भारत और अरब देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 240 अरब डॉलर से अधिक का है. इस बैठक में ‘भारत-अरब चैंबर ऑफ कॉमर्स’ को और अधिक सक्रिय बनाने की बात कही गई ताकि निवेश और स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा मिल सके.
भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों (LPG का 95% और कच्चे तेल का 47%) के लिए अरब देशों पर निर्भर है.

सर्वोच्च न्यायालय ने मासिक धर्म स्‍वास्‍थ्‍य को मौलिक अधिकार बताया

सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में अपने विभिन्न ऐतिहासिक निर्णयों के माध्यम से मासिक धर्म स्‍वास्‍थ्‍य (Menstrual Health) को संविधान के तहत मौलिक अधिकार माना है.

मुख्य बिन्दु

न्यायालय ने मासिक धर्म स्वास्थ्य को केवल एक जैविक प्रक्रिया नहीं, बल्कि महिलाओं की गरिमा (Dignity), समानता (Equality) और स्वास्थ्य के अधिकार से जोड़ा है. संविधान के तहत, इसे मुख्य रूप से अनुच्छेद 14, 15, 17 और 21 के दायरे में देखा गया है.

मुख्य निर्णय और संवैधानिक पहलुओं का विवरण

इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन बनाम केरल राज्य 2018:

कोर्ट ने 10 से 50 वर्ष की आयु की महिलाओं (मासिक धर्म वाली आयु) के प्रवेश पर लगे प्रतिबंध को असंवैधानिक घोषित किया.
जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने अपने ऐतिहासिक मत में कहा कि मासिक धर्म के आधार पर महिलाओं को रोकना ‘अस्पृश्यता’ (Untouchability) का एक रूप है, जो संविधान के अनुच्छेद 17 का उल्लंघन है.
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जैविक कारणों के आधार पर भेदभाव करना महिलाओं की गरिमा के खिलाफ है.

जया ठाकुर बनाम भारत संघ 2023-24:

कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह देश भर के स्कूलों में छात्राओं के लिए सैनिटरी पैड वितरण, अलग शौचालय और कचरा निपटान की व्यवस्था के लिए एक ‘राष्ट्रीय मासिक धर्म स्वच्छता नीति’ (National Menstrual Hygiene Policy) तैयार करे.
कोर्ट ने माना कि मासिक धर्म के दौरान स्वच्छता सुविधाओं की कमी लड़कियों की शिक्षा और स्वास्थ्य को प्रभावित करती है, जो उनके गरिमामय जीवन जीने के अधिकार (अनुच्छेद 21) का उल्लंघन है.

मासिक धर्म अवकाश:

कोर्ट ने चिंता जताई कि यदि इसे अनिवार्य किया गया, तो भविष्य में नियोक्ताओं (Employers) द्वारा महिलाओं को काम पर रखने में हिचकिचाहट हो सकती है, जो उनके रोजगार के अधिकार के विपरीत होगा.

संक्षिप्त सामयिक घटनाचक्र

आदमपुर हवाई अड्डे का नया नाम श्री गुरु रविदास जी हवाई अड्डा

प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने 1 फ़रवरी को संत गुरु रविदास की 649वीं जयंती पर पंजाब के जालंधर में उन्‍हें श्रद्धाजंलि अर्पित की. प्रधानमंत्री ने जालंधर के पास आदमपुर हवाई अड्डे का नया नाम श्री गुरु रविदास जी हवाई अड्डा रखने की घोषणा की. संत रविदास की जयंती माघ महीने की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है.

39वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय चमड़ा मेला चेन्नई में शुरू

39वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय चमड़ा मेला 31 जनवरी से 2 फ़रवरी तक चेन्नई में हो रहा है. इस मेले में चमड़े के उत्पादों, सहायक मशीनरी और उपकरणों का प्रदर्शन किया जाएगा. इसमें एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, डिजाइन और डेटा विश्लेषण में एआई एप्लीकेशन, नवीनतम सॉफ्टवेयर और डिजिटल उद्यमों जैसी अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों का भी प्रदर्शन होगा.

सुनेत्रा पवार ने आज महाराष्ट्र की उपमुख्यमंत्री पद की शपथ ली

राज्यसभा सांसद सुनेत्रा पवार ने महाराष्ट्र की उपमुख्यमंत्री पद की शपथ ली. 62 वर्षीय सुनेत्रा राज्य की पहली महिला उपमुख्यमंत्री बनी हैं. महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और उनके पति अजित पवार का इस सप्ताह की शुरुआत में एक विमान दुर्घटना में दु:खद निधन हो गया था.

महत्वपूर्ण खनिज के लिए अमरीका में ‘प्रोजेक्ट वॉल्ट’ का शुभारंभ

अमरीका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने ‘प्रोजेक्ट वॉल्ट’ का शुभारंभ किया है. प्रोजेक्ट वॉल्ट यह सुनिश्चित करेगा कि देश में किसी भी महत्वपूर्ण खनिज की कमी न हो. यह ऐतिहासिक पहल 10 बिलियन डॉलर के एक्सपोर्ट-इंपोर्ट बैंक फाइनेंसिंग और 2 बिलियन डॉलर के निजी क्षेत्र के निवेश को एक साथ लाएगी.

नया रामसर स्थल

उत्तर प्रदेश के पटना पक्षी अभयारण्य और गुजरात के छारी-ढंड को ‘अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्रभूमि’ (Ramsar Sites) के रूप में नामित किया गया है. इसके साथ ही भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या 98 हो गई है.

भारत अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित

बांग्लादेश ने 12 फरवरी को होने वाले अपने संसदीय चुनावों के लिए भारत को अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक (Observer) के रूप में आमंत्रित किया है.

अमेरिका-वेनेजुएला संबंध

7 साल के अंतराल के बाद अमेरिका ने वेनेजुएला में अपना दूतावास फिर से खोला और नए राजदूत की नियुक्ति की.

विश्व आर्द्रभूमि दिवस

2 फरवरी को दुनिया भर में वेटलैंड्स दिवस मनाया जाता है. इस साल की थीम ‘Wetlands and Traditional Knowledge: Celebrating Cultural Heritage’ है. यह 1971 में हुए रामसर कन्वेंशन की 50वीं वर्षगाँठ भी है.

दलाई लामा को ग्रैमी अवॉर्ड्स

तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा ने अपने एल्बम के लिए 68वें ग्रैमी अवॉर्ड्स में ‘बेस्ट ऑडियोबुक/नैरेशन’ श्रेणी में पुरस्कार जीता है. चीन ने इस पर कड़ी नाराजगी जाहिर की है.

गुजरात बना ‘टाइगर स्टेट’

जांबूघोड़ा और रतनमहल क्षेत्रों में बाघों की निरंतर मौजूदगी की पुष्टि के बाद गुजरात ने आधिकारिक तौर पर ‘टाइगर स्टेट’ का दर्जा फिर से हासिल कर लिया है. अब गुजरात देश का एकमात्र राज्य है जहाँ शेर, बाघ और तेंदुआ तीनों पाए जाते हैं.

SBI की ‘चक्र’ (CHAKRA) पहल

भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने ‘सनराइज सेक्टर्स’ (जैसे सेमीकंडक्टर, ग्रीन हाइड्रोजन) को वित्तपोषित करने के लिए ‘चक्र’ नामक एक समर्पित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस’ लॉन्च किया है.

डेली कर्रेंट अफेयर्स 1-3 फरवरी 2026

यूपीएससी, एसएससी, बैंक, रेलवे सहित केंद्र एबं राज्य सरकारों द्वारा आयोजित सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए उपयोगी.