डेली कर्रेंट अफेयर्स
28-31 जनवरी 2026
भारत और यूरोपीय संघ के बीच ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता
भारत और यूरोपीय संघ (EU) ने 27 जनवरी 2026 को एक ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते (FTA) को अंतिम रूप दिया है. इस समझौते को तकनीकी रूप से ‘व्यापक व्यापार और निवेश समझौता’ (Broad-based Trade and Investment Agreement – BTIA) कहा जाता है. दोनों संसदों (भारतीय और यूरोपीय संसद) से मंजूरी के बाद यह समझौता लागू होगा.
समझौते की घोषणा
इस समझौते की घोषणा भारत की यात्रा आए यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर की.
एंटोनियो कोस्टा (Antonio Costa) और उर्सुला वॉन डेर लेयेन (Ursula von der Leyen) भारत के 77वें गणतंत्र दिवस (26 जनवरी 2026) समारोह के मुख्य अतिथि (Chief Guests) के रूप में भारत आए थे.
मदर ऑफ ऑल डील्स
यह समझौता भारत और EU दोनों के लिए अब तक का सबसे बड़ा और व्यापक व्यापार सौदा है. यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने इस समझौते को ‘मदर ऑफ ऑल डील्स’ (Mother of All Deals) कहा है. यह वैश्विक जीडीपी का 25% और वैश्विक व्यापार का एक-तिहाई कवर करता है.
समझौते की मुख्य बातें
- यूरोपीय संघ को भारत के 99.5% निर्यात से शुल्क हटाएगा. भारत भी EU के 96.6% सामानों पर टैरिफ कम या खत्म करेगा.
- यूरोपीय कारों पर आयात शुल्क चरणबद्ध तरीके से 110% से घटाकर 10-40% के बीच लाया जाएगा. एक साल में केवल 50,000 लग्जरी कारें ही कम टैक्स पर आ सकेंगी ताकि भारतीय कार कंपनियों को नुकसान न हो.
- 750ml से ऊपर की महंगी शराब बोतलों पर शुल्क 150% से घटाकर 50% और धीरे-धीरे 20% तक लाया जाएगा. सस्ती शराब पर शुल्क अभी भी रहेगा.
- पास्ता, चॉकलेट और जैतून के तेल (Olive Oil) जैसे उत्पादों पर शुल्क 0% किया जाएगा. भारतीय कपड़ा, चमड़ा, फर्नीचर, खेल के सामान और आभूषण पर शुल्क 0% किया जाएगा.
- भारत ने 102 और EU ने 144 सेवा क्षेत्रों (IT, शिक्षा, वित्त, पर्यटन) में पहुंच प्रदान की है.
- भारतीय किसानों के हितों की रक्षा के लिए डेयरी उत्पाद, सोया मील और अनाज जैसे क्षेत्रों को इस समझौते से बाहर रखा गया है.
- यूरोपीय संघ ने अपने बीफ, पोल्ट्री और चीनी क्षेत्रों को उदार बनाने से मना किया है.
- यूरोपीय कंपनियों को भारत के बैंकिंग, बीमा और लीगल सर्विसेज (कानूनी सलाह) में कुछ शर्तों के साथ काम करने की अनुमति मिली है.
- अगर किसी यूरोपीय कंपनी और भारत सरकार के बीच विवाद होता है, तो उसे निष्पक्ष अंतरराष्ट्रीय ट्रिब्यूनल में सुलझाया जाएगा.
भारत को मुख्य लाभ
- कपड़ा (Textile), चमड़ा, रत्न और आभूषण जैसे श्रम-प्रधान क्षेत्रों को यूरोपीय बाजार में जीरो ड्यूटी एंट्री मिलेगी. इससे लाखों नए रोजगार पैदा होने की उम्मीद है.
- भारतीय पेशेवरों (IT इंजीनियर्स, डॉक्टर्स) के लिए यूरोप में काम करना और वीजा प्राप्त करना आसान होगा. छात्रों के लिए ‘पोस्ट-स्टडी वर्क’ के बेहतर अवसर मिलेंगे.
- भारत खुद को वैश्विक सप्लाई चेन में चीन के एक मजबूत विकल्प के रूप में स्थापित कर सकेगा.
यूरोपीय संघ को मुख्य लाभ
- यूरोप को भारत के रूप में एक विशाल और बढ़ता हुआ बाजार मिला है. भारत का मध्यम वर्ग यूरोपीय सामानों (जैसे लक्जरी कारें, ब्रांडेड कपड़े, शराब और खाद्य पदार्थ) का बड़ा उपभोक्ता बन रहा है.
- इस समझौते से यूरोपीय कंपनियों को सीमा शुल्क के रूप में सालाना लगभग 4 अरब यूरो (₹36,000 करोड़) की बचत होगी, जिससे उनके उत्पाद भारत में सस्ते और प्रतिस्पर्धी हो जाएंगे.
- भारत के साथ यह समझौता यूरोप को चीन का एक विश्वसनीय और लोकतांत्रिक विकल्प प्रदान करता है.
गणतंत्र दिवस परेड 2026 के सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल और झांकियों की घोषणा
गणतंत्र दिवस परेड 2026 के सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल और झांकियों के नतीजों की घोषणा रक्षा मंत्रालय ने 28 जनवरी को की थी. रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने 30 जनवरी को सभी विजेताओं को नई दिल्ली में ट्राफियां और प्रमाण पत्र प्रदान किए.
विजेताओं की सूची
1. सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल
- तीनों सेनाओं में, भारतीय नौसेना (Indian Navy) को सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल घोषित किया गया है.
- केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सहायक बलों में दिल्ली पुलिस ने यह पुरस्कार जीता है.
2. सर्वश्रेष्ठ झांकियां (राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में)
- राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में महाराष्ट्र ने अपनी झांकी गणेश उत्सव आत्मनिर्भरता का प्रतीक के लिए पहला स्थान हासिल किया. जम्मू–कश्मीर दूसरे और केरल तीसरे स्थान पर रहा.
3. मंत्रालयों और विभागों की श्रेणी
- केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों में संस्कृति मंत्रालय ने अपनी झांकी ‘वंदे मातरम एक राष्ट्र की आत्मा की पुकार’ के लिए सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता.
- केंद्रीय लोक निर्माण विभाग को वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष में और नृत्य समूह वंदे मातरम भारत की शाश्वत गूंज को विशेष पुरस्कार दिए गए.
4. ‘पॉपुलर चॉइस’ पुरस्कार
MyGov पोर्टल पर नागरिकों द्वारा किए गए ऑनलाइन मतदान के आधार पर विजेताओं की सूची इस प्रकार है:
- सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल (सेना): सेनाओं में असम रेजीमेंट को सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल चुना गया.
- सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल (CAPF): केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और सहायक बालों की श्रेणी में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) श्रेष्ठ पर रहा
- सर्वश्रेष्ठ झांकी (राज्य): झांकियों की श्रेणी में गुजरात स्वदेशी का मंत्र आत्मनिर्भरता वंदे मातरम के साथ पहले स्थान पर रहा. इसके बाद उत्तर प्रदेश और राजस्थान रहे.
महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार का विमान दुर्घटना में निधन
महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के प्रमुख अजित पवार का एक विमान दुर्घटना में 28 जनवरी 2026 को निधन हो गया.
- उनका निजी चार्टर्ड विमान (Bombardier Learjet 45) बारामती एयरपोर्ट (पुणे जिला) पर लैंडिंग के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया.
- इस दुर्घटना में अजित पवार समेत विमान में सवार सभी 5 लोगों की मृत्यु हो गई. अन्य मृतकों में दो पायलट (कैप्टन सुमित कपूर और को-पायलट शांभवी पाठक), उनके निजी सुरक्षा अधिकारी (PSO) और एक फ्लाइट अटेंडेंट शामिल हैं.
- लैंडिंग के वक्त खराब दृश्यता के कारण विमान का संतुलन बिगड़ गया और वह जमीन से टकराकर आग के गोले में बदल गया.
- महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में तीन दिन (28 से 30 जनवरी) के राजकीय शोक की घोषणा की है. इस दौरान राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा.
- लगभग चार दशकों के राजनीतिक करियर में अजित पवार छह बार महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री रहे. वे महाराष्ट्र राज्य ओलंपिक संघ के भी लंबे समय तक अध्यक्ष रहे.
सर्वोच्च न्यायालय ने यूजीसी के नए समता विनियम 2026 पर रोक लगाई
सर्वोच्च न्यायालय ने यूजीसी (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग) के नए ‘समता विनियम 2026’ (UGC Equity Regulations 2026) के लागू होने पर 29 जनवरी 2026 को अंतरिम रोक लगा दी.
यह मामला अभी सुर्खियों में है क्योंकि न्यायालय ने इन नियमों को ‘अस्पष्ट’ (Vague) और ‘दुरुपयोग किए जाने योग्य’ बताया है.
सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के मुख्य बिन्दु
- मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्य कांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की खंडपीठ ने इन नियमों पर अंतरिम रोक लगाते हुए निम्नलिखित टिप्पणियां कीं:
- कोर्ट ने कहा कि नियमों की भाषा पहली नजर में बहुत अस्पष्ट है, जिसका गलत इस्तेमाल किया जा सकता है.
- कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के इस तर्क पर गौर किया कि ये नियम केवल आरक्षित वर्गों (SC/ST/OBC) के खिलाफ भेदभाव को ही मान्यता देते हैं.
- ‘सामान्य वर्ग’ (General Category) के छात्रों के साथ होने वाले भेदभाव या प्रताड़ना के लिए कोई स्पष्ट निवारण तंत्र नहीं है.
- जब भेदभाव के इतने पहलू कवर किए गए, तो ‘रैगिंग’ को इसमें स्पष्ट रूप से क्यों नहीं जोड़ा गया.
- जब तक इस मामले की पर अंतिम फैसला नहीं आता, तब तक 2012 के पुराने यूजीसी विनियम ही लागू रहेंगे.
यूजीसी समता विनियम 2026 क्या है?
- यूजीसी ने 13 जनवरी 2026 को यूजीसी समता विनियम 2026 को अधिसूचित किया था. इनका पूरा नाम ‘UGC (Promotion of Equity in Higher Education Institutions) Regulations, 2026’ है.
- इनका उद्देश्य उच्च शिक्षण संस्थानों में जाति, पंथ, धर्म, भाषा, लिंग या विकलांगता के आधार पर होने वाले भेदभाव को रोकना था.
- ये नियम रोहित वेमुला और पायल तड़वी जैसे मामलों के बाद भेदभाव विरोधी तंत्र को सख्त बनाने के लिए लाए गए थे.
यूजीसी समता विनियम 2026: मुख्य प्रावधान
- इसमें ‘जाति-आधारित भेदभाव’ को विशेष रूप से परिभाषित किया गया था.
- हर कॉलेज/यूनिवर्सिटी में एक ‘इक्विटी सेल’ बनाना अनिवार्य किया गया, जो भेदभाव की शिकायतों की जांच करेगा.
- एक ‘भेदभाव विरोधी अधिकारी’ की नियुक्ति का प्रावधान था.
- भेदभाव के दोषी पाए जाने पर छात्रों के निष्कासन और फैकल्टी/स्टाफ की नौकरी जाने तक के प्रावधान इसमें शामिल थे.
विवाद क्यों हुआ?
- इन नियमों के खिलाफ कई याचिकाएं दायर की गईं, जिनमें मुख्य तर्क थे:
- याचिकाकर्ताओं का कहना था कि धारा 3(c) में ‘जाति-आधारित भेदभाव’ की परिभाषा ऐसी है कि यह केवल SC/ST/OBC छात्रों को ही पीड़ित मानती है.
- यदि किसी सामान्य वर्ग के छात्र को जाति के आधार पर प्रताड़ित किया जाता है, तो उसे इन नियमों के तहत सुरक्षा नहीं मिलती. इसे ‘रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन’ कहा गया.
- इसका इस्तेमाल शिक्षकों या साथी छात्रों के खिलाफ झूठी शिकायतें दर्ज करने के लिए किया जा सकता था.
वित्त मंत्री ने संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 पेश किया
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 29 जनवरी 2026 को संसद में आर्थिक सर्वेक्षण (Economic Survey) 2025-26 पेश किया. यह दस्तावेज 1 फरवरी को आने वाले बजट से पहले अर्थव्यवस्था का ‘रिपोर्ट कार्ड’ होता है.
आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26: मुख्य बिन्दु
- सर्वेक्षण में भारतीय अर्थव्यवस्था को ‘गोल्डीलॉक्स फेज’ (Goldilocks Phase) में बताया है—जिसका अर्थ है उच्च विकास दर और नियंत्रित महंगाई का एक आदर्श संतुलन.
- चालू वित्त वर्ष (2025-26) में वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 7.4% रहने का अनुमान है. अगले वित्त वर्ष (2026-27) में विकास दर 6.8% से 7.2% के बीच रहने का अनुमान है.
- भारत लगातार चौथे वर्ष दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा.
- अप्रैल-दिसंबर 2025 के दौरान महंगाई दर गिरकर 1.7% के ऐतिहासिक निचले स्तर पर आ गई है.
- कृषि क्षेत्र में 3.1% और सेवा क्षेत्र में 9.1% की वृद्धि का अनुमान है. औद्योगिक विकास दर 6.2% रहने का अनुमान है.
- दिसंबर 2025 में बेरोजगारी दर घटकर 4.8% रह गई है, जो रोजगार के बढ़ते अवसरों को दर्शाता है. महिलाओं की श्रम शक्ति में भागीदारी (LFPR) बढ़कर 41.7% हो गई है.
- वित्त वर्ष 2024-25 में राजकोषीय घाटा घटकर 4.8% रह गया. वित्त वर्ष 2025-26 में इसे 4.4% तक लाने का लक्ष्य रखा गया है.
- आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 एक बहुत ही सकारात्मक तस्वीर पेश करता है. यह बताता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था उच्च विकास के रास्ते पर मजबूती से आगे बढ़ रही है.
संक्षिप्त सामयिक घटनाचक्र
प्रधानमंत्री की वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति से बातचीत
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्ज ने व्यापार और निवेश, ऊर्जा, डिजिटल प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, कृषि और जन-संबंधों सहित सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की है. दोनों नेताओं ने टेलीफोन पर पारस्परिक हित के विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर बातचीत की.
मासिक धर्म स्वास्थ्य संविधान के तहत मौलिक अधिकार
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि मासिक धर्म स्वास्थ्य, संविधान के तहत मौलिक अधिकार है. न्यायालय ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मासिक चक्र जीने के अधिकार और निजता के अधिकार का अंतरिक अंग है.
विंग्स इंडिया 2026 हैदराबाद में आयोजित किया जा रहा है
विंग्स इंडिया 2026 (Wings India 2026) का आयोजन 28 से 31 जनवरी तक हैदराबाद के बेगमपेट एयरपोर्ट पर किया जा रहा है. यह एशिया का सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन (Civil Aviation) कार्यक्रम है. इस द्विवार्षिक कार्यक्रम का आयोजन नागरिक उड्डयन मंत्रालय, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) और फिक्की (FICCI) द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है.
विदेश मंत्री की अमेरिका यात्रा
विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर अमेरिका की यात्रा पर जाएंगे. वह वाशिंगटन डीसी में होने वाली ‘क्रिटिकल मिनरल्स मिनिस्टीरियल’ (Critical Minerals Ministerial) बैठक में शामिल होंगे. यह बैठक 4 फरवरी 2026 को होने वाली है.
औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP)
दिसंबर 2025 में देश के औद्योगिक उत्पादन में पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 7.8 प्रतिशत की बढ़त देखी गई. नवंबर में 7.2 प्रतिशत की संशोधित दर के बाद, दिसंबर में भी IIP में बढ़त जारी रही.
बीटिंग रिट्रीट समारोह
29 जनवरी को दिल्ली के विजय चौक पर ‘बीटिंग रिट्रीट’ समारोह (Beating Retreat Ceremony) का आयोजन किया गया. यह गणतंत्र दिवस समारोह के औपचारिक समापन का प्रतीक है. इस वर्ष भारतीय सेना, नौसेना, वायु सेना और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF) के बैंड केवल भारतीय धुनों (Indian Tunes) को बजाएंगे.
शहीद दिवस
30 जनवरी को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि थी. राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने राजघाट पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आज ही के दिन 1948 में नई दिल्ली के बिडला हाउस (गांधी स्मृति) में हत्या कर दी गई थी.
28 जनवरी को डाटा प्राइवेसी डे मनाया गया
हर साल 28 जनवरी को डाटा प्राइवेसी डे (Data Privacy Day) मनाया जाता है. इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को उनकी ऑनलाइन प्राइवेसी के प्रति जागरूक करना होता है. इसकी शुरुआत 2007 में कौंसिल ऑफ यूरोप द्वारा की गई थी. 1981 में 28 जनवरी को ही डाटा प्रोटेक्शन से संबंधित पहली महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय संधि ‘कन्वेंशन 108’ पर हस्ताक्षर किए गए थे.