डेली कर्रेंट अफेयर्स
4-6 जुलाई 2025
प्रधानमंत्री की त्रिनिदाद और टोबैगो यात्रा: सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित
- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 3-4 जुलाई को त्रिनिदाद और टोबैगो (टीएंडटी) की राजकीय यात्रा पर थे. वे घाना, त्रिनिदाद और टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील तथा नामीबिया की पांच देशों की यात्रा के दूसरे चरण में त्रिनिदाद और टोबैगो के पोर्ट ऑफ स्पेन पहुंचे थे.
- यह यात्रा ऐतिहासिक है क्योंकि त्रिनीदाद और टोबैगो में भारतीय प्रवासियों के आगमन की यह 180वीं वर्षगांठ है.
- प्रधानमंत्री मोदी ने पोर्ट ऑफ स्पेन स्थित राष्ट्रपति भवन में त्रिनिदाद और टोबैगो की राष्ट्रपति क्रिस्टीन कंगालू से मुलाकात की.
- 4 जून को पोर्ट ऑफ स्पेन के प्रतिष्ठित रेड हाउस में त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद-बिसेसर के साथ व्यापक वार्ता की.
- दोनों देशों ने छह समझौतों और सहमति-पत्रों का आदान-प्रदान किया गया. इनमें शामिल हैं- भारतीय फार्माकोपिया, राजनयिक प्रशिक्षण, खेल, आईसीसीआर की स्थापना, सांस्कृतिक आदान-प्रदान और सुलभ फार्मा.
प्रधानमंत्री मोदी की मुख्य घोषणाएँ
- त्रिनिदाद और टोबैगो में रहने वाले भारतीय प्रवासियों की छठी पीढ़ी तक को प्रवासी भारतीय कार्ड (OCI) मिलेगा. इससे पहले, यह प्रवासी भारतीयों की चौथी पीढ़ी तक जारी किया जाता था.
- ‘हील इन इंडिया’ कार्यक्रम के तहत त्रिनिदाद और टोबैगो के नागरिकों को विशेष चिकित्सा उपचार प्रदान किया जाएगा.
- हरियाणा के कुरुक्षेत्र में आयोजित गीता महोत्सव के साथ ही पोर्ट ऑफ स्पेन में गीता महोत्सव मनाया जाएगा.
त्रिनिदाद टोबैगो का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान
- प्रधानमंत्री को त्रिनिदाद टोबैगो का सबसे बड़े नागरिक सम्मान ‘आर्डर ऑफ़ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो’ से सम्मानित किया गया.
- यह पुरस्कार उन्हें पोर्ट ऑफ स्पेन में राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति क्रिस्टीन कार्ला कंगालू द्वारा प्रदान किया गया. प्रधानमंत्री मोदी यह सम्मान पाने वाले पहले विदेशी नेता हैं.
- प्रधानमंत्री मोदी को यह सम्मान ग्लोबल साउथ (एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के विकासशील देशों) की प्राथमिकताओं की वकालत करने और भारत और कैरेबियाई देश त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच संबंधों को मजबूत करने में उनकी भूमिका के लिए दिया गया.
भारत और त्रिनिदाद टोबैगो के संबंध
- 2023-24 में द्विपक्षीय व्यापार लगभग 370 मिलियन अमेरिकी डॉलर था. त्रिनिदाद और टोबैगो कैरिबियन क्षेत्र का पहला देश है जिसने UPI प्लेटफॉर्म अपनाया है.
- भारत, त्रिनिदाद टोबैगो को एक कुशल डिजिटल भुगतान मंच विकसित करने में भी सहायता कर रहा है.
- त्रिनिदाद और टोबैगो की राष्ट्रपति सुश्री क्रिस्टीन कार्ला कंगालू जनवरी 2025 में ओडिशा के भुवनेश्वर में 18वें भारतीय दिवस की मुख्य अतिथि थीं.
त्रिनिदाद और टोबैगो में बड़ी संख्या में भारतीय मूल के लोग
- त्रिनिदाद और टोबैगो में बड़ी संख्या में भारतीय मूल के लोग रहते हैं. वर्तमान में, त्रिनिदाद और टोबैगो की आबादी में लगभग 40 से 45% भारतीय हैं.
- ब्रिटिश उपनिवेशवादियों ने भारतीय लोगों को चीनी बागानों में गिरमिटिया मजदूरों के रूप में लाया था.
- देश भारतीयों के आगमन की 180वीं वर्षगांठ मना रहा है. फटेल रजाक,1845 में भारतीयों को त्रिनिदाद लाने वाला पहला जहाज था.
गिरमिटिया मजदूर कौन थे?
- गिरमिटिया मजदूर वे मजदूर होते थे जो एक एग्रीमेंट (जिसे गिरमिट कहा जाता था) के तहत काम करने के लिए सहमत होते थे. यह एक प्रकार की बंधुआ मजदूरी थी, जिसमें मजदूर अपनी यात्रा और रहने/खाने की लागत के बदले में अपने नियोक्ता के लिए काम करते थे.
त्रिनिदाद और टोबैगो: एक दृष्टि
- त्रिनिदाद और टोबैगो, कैरिबियाई सागर में स्थित एक द्वीपीय देश है. इसमें दो बड़े द्वीप, त्रिनिदाद और टोबैगो और कुछ छोटे द्वीप शामिल हैं. यह 1962 में ब्रिटेन से स्वतंत्र हुआ था.
प्रधानमंत्री की घाना यात्रा: घाना के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 2-3 जुलाई को घाना की राजकीय यात्रा पर थे. वे घाना, त्रिनिदाद और टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील तथा नामीबिया की पांच देशों की यात्रा के पहले चरण में घाना की राजधानी अक्रा पहुंचे थे. यह उनकी घाना की पहली यात्रा थी.
- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने घाना की राजधानी एक्रा में 2 जून को राष्ट्रपति जॉन ड्रॉमनी महामा के साथ प्रतिनिधि मण्डल स्तरीय वार्ता की.
- इस वार्ता में दोनों देशों ने 4 समझौतों पर हस्ताक्षर किए. ये समझौते संस्कृति, मानकों और पारंपरिक चिकित्सा के क्षेत्र में थे.
- बैठक में भारत और घाना के बीच भागीदारी को व्यापक रूप देने का फैसला किया गया.
- अगले पांच वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य निर्धारित किया है. वर्तमान में द्विपक्षीय व्यापार तीन बिलियन डॉलर है.
- दोनों पक्षों ने व्यापार, निवेश, कृषि, डिजिटल तकनीक, कौशल विकास और सांस्कृतिक सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की.
- भारत ने घाना को स्वास्थ्य, डिजिटल भुगतान, फार्मा और क्षमतावर्धन के क्षेत्रों में मदद देने की पेशकश की है.
- आतंकवाद के ख़िलाफ़ वैश्विक लड़ाई और संयुक्त राष्ट्र सुधार जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हुई.
- श्री मोदी ने उपराष्ट्रपति जेन नाना ओपोकू-अग्यमंग के साथ नक्रूमा मेमोरियल पार्क में घाना के संस्थापक राष्ट्रपति और अफ्रीकी स्वाधीनता आंदोलन के सम्मानित नेता डॉ. क्वामे नक्रूमा को श्रद्धांजलि दी.
प्रधानमंत्री मोदी को घाना का सर्वोच्च सम्मान
- घाना के राष्ट्रपति जॉन ड्रॉमनी महामा ने प्रधानमंत्री के सम्मान में स्टेट बैंकवेट का आयोजन किया. इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी को घाना का सर्वोच्च सम्मान-‘ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना’ से सम्मानित किया गया.
घाना: एक दृष्टि
- घाना, पश्चिम अफ्रीका में स्थित एक देश है. इसके दक्षिण में गिनी की खाड़ी और अटलांटिक महासागर स्थित है. पश्चिम में कोटे डी आइवर, उत्तर में बुर्किना फासो और पूर्व में टोगो के साथ सीमा साझा करता है.
- लगभग 35 मिलियन आबादी के साथ, घाना पश्चिम अफ्रीका में दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश है. राजधानी और सबसे बड़ा शहर अकरा है.
रासायनिक अस्त्र निषेध संगठन की एशियाई क्षेत्र की बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई
- रासायनिक अस्त्र निषेध संगठन (OPCW) की 23वीं क्षेत्रीय बैठक (एशियाई क्षेत्र) 1 से 3 जुलाई 2025 तक दिल्ली में आयोजित हुई थी. भारत में इसकी मेजबानी राष्ट्रीय रासायनिक हथियार सम्मेलन प्राधिकरण ने इसकी की.
- बैठक में एशिया क्षेत्र के 24 सदस्य देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिनमें आस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, भूटान, चीन, कंबोडिया, इराक, भारत, इंडोनेशिया, जापान, जॉर्डन, किर्गिस्तान, कुवैत, लेबनान, मलेशिया, म्यांमार, मालदीव, फिलीपींस, ओमान, कोरिया गणराज्य, सिंगापुर, श्रीलंका, थाईलैंड, संयुक्त अरब अमीरात और वियतनाम शामिल थे.
- इस बैठक में OPCW और एशिया और प्रशांत क्षेत्र में शांति और निरस्त्रीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र क्षेत्रीय केंद्र (UNRCPD) के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया.
- OPCW बैठक में रासायनिक हथियार सम्मेलन के प्रावधानों को लागू करने में समस्या और संभावित समाधान पर चर्चा किया जाता है.
- यह बातचीत द्विपक्षीय और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देती है और राष्ट्रीय प्राधिकरणों के बीच नेटवर्क को मजबूत करती है.
रासायनिक अस्त्र निषेध संगठन (OPCW): एक दृष्टि
- OPCW (रासायनिक अस्त्र निषेध संगठन) रासायनिक अस्त्र समझौते (CWC) के लिए कार्यान्वयन निकाय है. यह समझौता 1997 में लागू हुआ था.
- यह संगठन रासायनिक अस्त्रों को स्थायी रूप से समाप्त करने के वैश्विक प्रयास की निगरानी करते हैं.
- रासायनिक अस्त्रों को खत्म करने में अपने व्यापक प्रयासों के लिए OPCW को 2013 का नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था.
- OPCW सम्मेलन दुनिया में रासायनिक हथियारों के उत्पादन, भंडारण और उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाता है.
- OPCW के 193 सदस्य देश हैं. जिन देशों ने सम्मेलन पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं- अंगोला, दक्षिण सूडान, मिस्र और उत्तर कोरिया.
- OPCW का मुख्यालय द हेग, नीदरलैंड में है.
वॉशिंगटन डीसी में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक
- क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 1-2 जुलाई को अमरीका के वॉशिंगटन डीसी में आयोजित की गई थी. बैठक की मेजबानी अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने की थी.
- बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने किया. विदेश मंत्री एस. जयशंकर के अतिरिक्त ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वॉंग और जापान के विदेश मंत्री इवाया ताकेशी बैठक में भाग लिए.
बैठक के मुख्य बिदु
- क्वाड संगठन के विदेश मंत्री 21 जनवरी 2025 को विदेश मंत्रियों की पिछली बैठक में हुए विचार-विमर्श को आगे बढाया गया.
- क्वाड देश दुर्लभ खनिज (rare earth elements) सप्लाई शृंखला के क्षेत्र में सहयोग करेंगे. ये खनिज रक्षा और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.
- दुर्लभ खनिज बाज़ार में चीन का दब-दबा है और उसकी वैश्विक बाजार हिस्सेदारी 80% से अधिक है.
- इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा बढ़ाने के लिए, क्वाड पोर्ट्स ऑफ द फ्यूचर पार्टनरशिप शुरू की जाएगी.
- क्वाड विदेश मंत्रियों ने कश्मीर के पहलगाम आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की.
क्वाड क्या है?
- क्वाड (QUAD) का पूरा नाम Quadrilateral Security Dialogue (QSD) है. यह ‘भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान’ का चतुष्कोणीय गठबंधन है. यह चीन के साथ भू-रणनीतिक चिंताओं के मद्देनजर गठित की गयी है.
- जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री शिंजो अबे ने, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा भारत के परामर्श से 2007 में ‘क्वाड’ की शुरुआत की थी. 2008 में ऑस्ट्रेलिया द्वारा इस ग्रुप से बाहर आने के कारण यह संगठन शिथिल पड़ गया था, लेकिन बाद में वह पुन: इस वार्ता में शामिल हो गया.
- 2017 में, इस अनौपचारिक समूह को पुनर्जीवित किया गया ताकि एशिया में चीन के आक्रामक उदय को संतुलित किया जा सके.
- क्वाड संगठन का उद्देश्य इस क्षेत्र में वैध और महत्वपूर्ण हित रखने वाले सभी देशों की सुरक्षा और उनके आर्थिक सरोकारों का ध्यान रखना है.
- क्वाड का विजन ‘free and open Indo-Pacific (FOIP)’ और पूर्व और दक्षिण चीन समुद्र में एक नियम-आधारित समुद्री व्यवस्था है.
चर्चा में: 15वें दलाई लामा के चयन में चीन की कोई भूमिका नहीं होगी
- तिब्बती बौद्ध धर्म के सर्वोच्च आध्यात्मिक नेता 14वें दलाई लामा तेनजिन ग्यात्सो ने स्पष्ट किया है कि उनके उत्तराधिकारी का चयन तिब्बती बौद्ध परंपराओं के अनुसार होगा और इस प्रक्रिया में चीन की कोई भूमिका नहीं होगी.
- दलाई लामा ने अपने उत्तराधिकारी के चयन की जिम्मेदारी ‘गादेन फोडरंग ट्रस्ट’ को सौंपी है. इसके साथ ही दलाई लामा ने स्पष्ट कर दिया है कि उनकी संस्था यानी ‘दलाई लामा का संस्थान’ भविष्य में भी जारी रहेगा.
- चीन के दखल से बचने के लिए दलाई लामा ने पहले ही संकेत दे चुके हैं कि वह 6 जुलाई 2025 को अपनी 90वें जन्मदिन पर नए दलाई लामा का नाम का ऐलान कर सकते हैं.
- दलाई लामा ने अपनी हालिया पुस्तक ‘वॉयस फॉर द वॉयसलेस’ (मार्च 2025) में लिखा है कि उनका अगला अवतार (पुनर्जन्म) चीन के बाहर, स्वतंत्र दुनिया में होगा, संभवतः भारत या किसी अन्य देश में, जहां तिब्बती बौद्ध धर्म की स्वतंत्रता बनी रहे.
- उन्होंने कहा, पुनर्जन्म का उद्देश्य मेरे कार्य को आगे बढ़ाना है. इसलिए, नया दलाई लामा एक स्वतंत्र विश्व में जन्म लेगा, ताकि वह तिब्बती बौद्ध धर्म का नेतृत्व और तिब्बती लोगों की आकांक्षाओं का प्रतीक बन सके.
- दलाई लामा ने अपने अनुयायियों से आग्रह किया कि वे किसी भी ऐसे उम्मीदवार को स्वीकार न करें, जिसे चीन द्वारा नियुक्त किया जाए, क्योंकि यह तिब्बती धार्मिक स्वायत्तता के खिलाफ होगा.
चीन की प्रतिक्रिया
- चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि, दलाई लामा एक राजनीतिक निर्वासित हैं और उन्हें तिब्बती लोगों का प्रतिनिधित्व करने का कोई अधिकार नहीं है.
- जीवित बुद्ध की वंशावली चीन के तिब्बत में विकसित हुई, और उत्तराधिकारी का चयन चीनी कानूनों और परंपराओं के अनुसार होगा.
- चीन का दावा है कि 1793 में किंग राजवंश द्वारा शुरू की गई ‘गोल्डन अर्न’ प्रक्रिया के तहत उसे दलाई लामा के उत्तराधिकारी को मंजूरी देने का अधिकार है.
दलाई लामा की पहचान की प्रक्रिया
- अगले दलाई लामा की पहचान पुनर्जन्म की प्रक्रिया पर आधारित होती है, जिसे तिब्बती बौद्ध धर्म में ‘तुल्कु प्रणाली’ कहते हैं.
- यह एक विशेष परंपरा है जिसमें पिछले दलाई लामा की मृत्यु के बाद उनके पुनर्जन्म की खोज की जाती है.
- इस प्रक्रिया के तहत एक खास उम्र के बच्चों को चयनित कर उनसे विशेष धार्मिक वस्तुओं की पहचान कराई जाती है. यदि बच्चा पूर्व दलाई लामा की वस्तुओं को सही ढंग से पहचान लेता है, तो उसे संभावित अवतार माना जाता है.
- जब सही अवतार की पुष्टि हो जाती है, तब उसे दलाई लामा के रूप में सार्वजनिक रूप से मान्यता दी जाती है और विशेष बौद्ध शिक्षा दी जाती है. यह पूरी प्रक्रिया बिना किसी राजनीतिक हस्तक्षेप से होती है.
दलाई लामा कौन हैं?
- दलाई लामा तिब्बती बौद्ध धर्म के सर्वोच्च आध्यात्मिक नेता हैं. वर्तमान 14वें दलाई लामा तेंजिन ग्यात्सो का जन्म 1935 में हुआ था और वह 1950 से तिब्बत के निर्वासित नेता हैं. वे भारत के धर्मशाला में रहते हैं.
दलाई लामा ने भारत में शरण ली
- 1950 के दशक में चीन ने तिब्बत पर अवैध रूप से कब्ज़ा कर लिया था, जिससे दलाई लामा और उनके अनुयायियों को खतरा था.
- 1959 में, तिब्बत में चीन के खिलाफ़ विद्रोह हुआ, जिसे चीनी सेना ने कुचल दिया. इसके बाद, दलाई लामा ने भारत से शरण मांगी, और भारत सरकार ने उन्हें और हजारों अन्य तिब्बती शरणार्थियों को राजनीतिक शरण दी. उन्होंने धर्मशाला में निर्वासित तिब्बती सरकार की स्थापना की.
संक्षिप्त सामयिक घटनाचक्र
नई दिल्ली में ब्रॉडकास्ट एंड मीडिया टैक्नोलॉजी संबंधित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन
ब्रॉडकास्ट एंड मीडिया टैक्नोलॉजी ‘बीईएस एक्सपो 2025’ से संबंधित 29वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी का आयोजन 3 से 5 जुलाई तक नई दिल्ली में किया जा रहा है. इसका उद्घाटन सूचना और प्रसारण मंत्री अश्वनी वैष्णव ने किया. सम्मेलन का विषय है – एआई के माध्यम से मीडिया परिदृश्य में परिवर्तन: सृजन, सहयोग और मुद्रीकरण.
टेलीविजन रेटिंग एजेंसियों के लिए दिशा-निर्देशों में संशोधन का प्रस्ताव
सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने टेलीविजन रेटिंग एजेंसियों के लिए 2014 में जारी नीति दिशा-निर्देशों में संशोधन का प्रस्ताव किया है. वर्तमान में टीवी रेटिंग प्रदान करने वाली एक मात्र एजेंसी ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल (बार्क) है. प्रस्तावित संशोधनों का उद्देश्य टीवी रेटिंग के क्षेत्र में कई एजेंसियों के माध्यम से स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना है. भारत में लगभग 23 करोड़ घरों में टेलीवीजन हैं, लेकिन केवल 58 हज़ार घरों से डाटा लिया जाता है.
एक लाख करोड़ से अधिक की राशि के दस पूंजी अधिग्रहण प्रस्तावों को स्वीकृति
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा खरीद परिषद ने स्वदेशी माध्यम से एक लाख करोड़ से अधिक की राशि के दस पूंजी अधिग्रहण प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की. बख्तरबंद वाहनों, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली, तीनों सेनाओं के लिए एकीकृत सामान्य इन्वेंट्री प्रबंधन प्रणाली और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों की खरीद के लिए मंजूरी दी गई.
मानेसर में शहरी स्थानीय निकायों के अध्यक्षों का राष्ट्रीय सम्मेलन
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के शहरी स्थानीय निकायों के अध्यक्षों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन गुरुग्राम के मानेसर में 2-3 जुलाई को आयोजित किया गया. इसका उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया. सम्मेलन का विषय है ‘संवैधानिक लोकतंत्र को मजबूत बनाने और राष्ट्र निर्माण में शहरी स्थानीय निकायों की भूमिका’.
पहला खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल श्रीनगर में आयोजित होगा
पहला खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 21-23 अगस्त तक श्रीनगर की डल झील में आयोजित किया जाएगा. खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने इसकी घोषणा की. खेल में 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के चार सौ से अधिक खिलाडियों के भाग लेने की उम्मीद है.
केंद्रीय वित्त की तीन देशों स्पेन, पुर्तगाल और ब्राजील की यात्रा
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 30 जून से 5 जुलाई तक तीन देशों स्पेन, पुर्तगाल और ब्राजील की यात्रा पर थीं. उन्होंने सेविले, स्पेन में संयुक्त राष्ट्र के विकास के लिए वित्तपोषण पर चौथे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (FFD4) में भाग लिया. रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील में वह न्यू डेवलपमेंट बैंक की 10वीं वार्षिक बैठक तथा ब्रिक्स वित्त मंत्रियों की बैठक में भाग लिया. लिस्बन, पुर्तगाल में उन्होंने वित्त मंत्री फर्नांडो मदीना के साथ द्विपक्षीय बैठक की.
सामाजिक सुरक्षा कवरेज का विस्तार करने के लिए SPREE 2025 का शुभारंभ
कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) ने कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के तहत सामाजिक सुरक्षा कवरेज का विस्तार करने के लिए SPREE (Scheme for Promotion of Registration of Employers and Employees) 2025 का 1 जुलाई को शुभारंभ किया.
गुकेश डोम्माराजू ने रैपिड शतरंज खिताब जीता
भारत के गुकेश डोम्माराजू ने क्रोएशिया के ज़ाग्रेब में सुपर यूनाइटेड रैपिड एंड ब्लिट्ज टूर्नामेंट में रैपिड शतरंज खिताब जीता है. गुकेश ने अंतिम राउंड में अमरीका के वेस्ली सो को पराजित किया. इस टूर्नामेंट का ब्लिट्ज चरण 5-6 जुलाई को होगा. रैपिड और ब्लिट्ज – दोनों प्रारूपों से अर्जित कुल अंकों के आधार पर विजेता का फैसला होगा.
तेगबीर सिंह माउंट एल्ब्रस पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने
भारत के छह वर्षीय तेगबीर सिंह रूस में स्थित यूरोप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एल्ब्रस पर चढ़ने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं. उन्होंने महाराष्ट्र के वाघा कुशाग्र का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिन्होंने पिछले साल 7 साल और 3 महीने की उम्र में विश्व रिकॉर्ड बनाया था. तेगबीर ने अपने पिता सुखिंदरदीप सिंह के साथ इस चोटी पर पहुँचने में सफलता प्राप्त की.
बाढ़ का पूर्वानुमान के लिए वेब पोर्टल ‘सी-फ्लड’ का शुभारंभ
केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने दो दिन पहले बाढ़ का पूर्वानुमान प्रदान करने के लिए एक वेब पोर्टल ‘सी-फ्लड’ का शुभारंभ किया है. इस पोर्टल का उद्घाटन 2 जुलाई 2025 को नई केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने किया. इसपोर्टल को सी-डैक, पुणे ने विकसित किया है. वर्तमान में यह महानदी, गोदावरी और तापी नदी बेसिन क्षेत्रों में बाढ़ का पूर्वानुमान लगा सकती है. भविष्य में इसे देश के सभी प्रमुख नदी बेसिनों तक विस्तारित किया जाएगा.
सुकन्या सोनोवाल को राष्ट्रमंडल शांति राजदूत चुना गया
IIT गुवाहाटी की छात्रा सुकन्या सोनोवाल को राष्ट्रमंडल युवा शांति राजदूत के रूप में चुना गया है. उन्हें राष्ट्रमंडल युवा शांति राजदूत नेटवर्क (YPAN) की कार्यकारी समिति के सदस्य के रूप में चुना गया है. सुकन्या सोनोवाल को 2025-2027 के कार्यकाल के लिए संचार और जनसंपर्क प्रमुख के रूप में चुना गया है. राष्ट्रमंडल संप्रभु देशों का एक समूह है जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा हुआ करते थे.
रांची में सावित्रीबाई फुले महिला एवं बाल विकास संस्थान का उद्घाटन
केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने रांची में सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय महिला एवं बाल विकास संस्थान के 6ठे क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन किया. इस संस्थान की स्थापना केंद्र सरकार ने 1966 में केंद्रीय लोक सहयोग अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान के रूप में की थी. 1975 में इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय लोक सहयोग एवं बाल विकास संस्थान कर दिया गया. 2 जुलाई 2025 को इसका नाम सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय महिला एवं बाल विकास संस्थान किया गया.
सुधांशु मित्तल भारतीय खो-खो महासंघ के पुनः अध्यक्ष चुने गए
सुधांशु मित्तल को 2025 से 2029 तक के चार साल के कार्यकाल के लिए पुनः भारतीय खो-खो महासंघ का अध्यक्ष चुना गया है. पंजाब खो-खो संघ के उपकार सिंह विर्क को भारतीय खो-खो महासंघ का नया महासचिव चुना गया है.
आस्था पूनिया नौसेना में पहली महिला फाइटर पायलट बनी
सब लेफ्टिनेंट आस्था पूनिया भारतीय नौसेना में पहली महिला फाइटर पायलट बन गई हैं. अभी तक भारतीय नौसेना में महिलाओं को हेलीकॉप्टर पायलट के रूप और नौसेना के समुद्री टोही डोर्नेयर विमान उड़ाने के लिए तैनात किया गया है, लेकिन अब तक कोई महिला लड़ाकू पायलट नहीं थी.