FATF ने पाकिस्तान को ‘ग्रे-लिस्ट’ में बरकरार रखने का फैसला किया
फाइनेंशियल ऐक्शन टास्क फोर्स (FATF) ने पाकिस्तान को ‘ग्रे-लिस्ट’ में बरकरार रखने का फैसला किया है. पेरिस में 22 फरवरी को हुई FATF की बैठक में यह फैसला लिया गया. FATF द्वारा दिए गये जनवरी 2019 तक की अवधि में पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद पर पर्याप्त कार्रवाई नहीं कर पाने के कारण ‘ग्रे-लिस्ट’ में बरकरार रखा गया है.
पुलवामा हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को ब्लैक-लिस्ट में डालने की मांग की थी. FATF ने कहा कि अक्टूबर, 2019 तक यदि पाकिस्तान उसकी 27 मांगों पर काम नहीं करता है तो उसे ब्लैक-लिस्ट कर दिया जाएगा. जून 2019 से अक्टूबर 2019 में फिर से इसकी समीक्षा की जायेगी.
फाइनेंशियल ऐक्शन टास्क फोर्स (FATF): एक दृष्टि
- FATF पैरिस स्थित अंतर-सरकारी संस्था है. इसका काम गैर-कानून आर्थिक मदद (आतंकी फाइनैंसिंग) को रोकने के लिए नियम बनाना है. इसका गठन 1989 में किया गया था.
- इस संस्था 38 सदस्यीय अंतर-सरकारी निकाय है जो आतंक के वित्त पोषण को रोकने के लिए काम करता है.
- FATF की ग्रे-लिस्ट या ब्लैक-लिस्ट में डाले जाने पर देश को अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं से कर्ज मिलने में काफी कठिनाई आती है.
- FATF ने पाकिस्तान को फरवरी 2018 में इसे ग्रे-लिस्ट के डाला था. इससे पहले पाकिस्तान साल 2012 से 2015 तक FATF की ग्रे लिस्ट में रहा है.
सिंधु जल संधि के तहत पूर्वी नदियों के पानी को पाकिस्तान जाने से रोकने का फैसला
सरकार ने सिंधु जल संधि के तहत नदियों से अपने हिस्से का पानी पाकिस्तान जाने से रोकने का फैसला किया है. पुलवामा आतंकी हमले के परिपेक्ष्य में यह फैसला लिया गया है. फैसले के तहत पूर्वी नदियों की धारा को मोड़ कर उसे जम्मू-कश्मीर तथा पंजाब में लोगों तक पहुँचाया जायेगा.
सिंधु जल संधि क्या है?
- सिंधु जल संधि, पानी के वितरण लिए भारत और पाकिस्तान के बीच हुई एक संधि है. इस सन्धि में विश्व बैंक ने मध्यस्थता की थी.
- यह संधि पर 19 सितंबर, 1960 को कराची में हुई थी. भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने इस संधि पर हस्ताक्षर किए थे.
- सिंधु जल संधि के अनुसार, तीन पूर्वी नदियों — ब्यास, रावी और सतलुज — का नियंत्रण भारत को, तथा तीन पश्चिमी नदियों — सिंधु, चिनाब और झेलम — का नियंत्रण पाकिस्तान को दिया गया था.
- यह संधि पाकिस्तान के डर का परिणाम थी कि नदियों का उद्गम (origin) भारत में होने के कारण कहीं युद्ध आदि की स्थिति में उसे सूखे और अकाल आदि का सामना न करना पड़े.
प्रधानमंत्री की दक्षिण कोरिया यात्रा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 और 22 फरवरी को दो दिवसीय दक्षिण कोरिया की यात्रा की. वे दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जेइ इन के आमंत्रण पर दक्षिण कोरिया गये थे. 2015 के बाद से प्रधानमंत्री मोदी की कोरिया गणराज्य की यह दूसरी यात्रा थी.
भारत-कोरिया स्टार्ट अप हब की शुरुआत
प्रधानमंत्री मोदी ने दक्षिण कोरिया के इस दौरे पर राजधानी सियोल में व्यापारिक सम्मेलन में हिस्सा लिया. उन्होने इस मौक़े पर भारत-कोरिया स्टार्ट अप हब की शुरुआत की. इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने भारत-कोरिया व्यापार बैठक को संबोधित करते हुए द. कोरिया को मेक इन इंडिया में अहम साझेदार बताया. उन्होने कहा कि भारत चौथी औद्योगिक क्रान्ति के लिए तैयार है और ये ज़रुरत भी है. प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत स्टार्ट-अप का हब बनकर निकट भविष्य में उभरेगा.
महात्मा गांधी प्रतिमा का अनावरण
प्रधानमंत्री मोदी ने दक्षिण कोरिया के प्रमुख विश्वविद्यालय योनसेई में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया. इस मौके पर उन्होंने गांधीजी के संदेशों के जरिए आतंकवाद और जलवायु परिवर्तन से निपटने की बात कही. दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून-जे-इन ने कहा कि महात्मा गांधी के संदेश शांति, सौहार्द और एक उन्नत जीवन के लिए ज़रूरी है ऐसे में उनकी कृतियों और दर्शन का प्रचार-प्रसार मानवता के हित में है.
प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मून-जे-इन की द्विपक्षीय वार्ता
दक्षिण कोरिया की अपनी यात्रा के दूसरे दिन प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति मून-जे-इन के साथ द्विपक्षीय वार्ता की. दोनों नेताओं ने वर्ष 2010 से प्रभावी मुक्त व्यापार समझौते यानी व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता (सीपा) को बढ़ाने के लिए वार्ता को गति देने पर सहमति व्यक्त की है. सीपा के तहत बाजार उदारीकरण पर जोर देने के लिए अबतक सात दौर की बातचीत हो चुकी है. प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मून-जे-इन के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में दोनों देश ने 2030 तक आपसी व्यापार को 50 बिलियन डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा.
दोनों देशों के बीच सात समझौते
प्रधानमंत्री के इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच सात समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए जिनमें स्टार्ट अप के क्षेत्रों में सहयोग, सीमा पार से आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपराधों को रोकने तथा प्रसार भारती और कोरियाई प्रसारण व्यवस्था के बीच सहयोग के समझौते शामिल हैं.
मुख्य समझौते: एक दृष्टि
- भारत के गृह मंत्रालय और कोरिया की राष्ट्रीय पुलिस एजेंसी के बीच अंतरराष्ट्रीय अपराध पर सहयोग.
- कोरिया ब्राडकास्टिंग और प्रसार भारती के बीच प्रसारण को लेकर सहयोग.
- राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण भारत और कोरिया एक्सप्रेस के बीच सहयोग.
- राजकुमारी सूरीरत्ना (रानी हूर ह्वांग-ओक) की याद में संयुक्त टिकट जारी करने के लिए समझौता. सूरीरत्ना अयोध्या की राजकुमारी थीं, जो 48 ईस्वी में कोरिया आईं थीं और फिर उन्होंने किंग किम सूरो से विवाह कर लिया था.
प्रधानमंत्री को सोल शांति पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया
प्रधानमंत्री मोदी को 22 फरवरी को सोल में दक्षिण कोरिया के सबसे बड़े शांति पुरस्कार सोल शांति पुरस्कार-2018 से सम्मानित किया गया. प्रधानमंत्री मोदी को यह पुरस्कार अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग और वैश्विक आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में विशेष योगदान, भारत में आर्थिक विकास के साथ-साथ समग्र विकास के लिए सामाजिक बदलाव की कई महत्वपूर्ण योजनाओं को शुरू करने और लागू करने के लिए दिया गया है.
सोल शांति पुरस्कार: एक दृष्टि
- सोल शांति पुरस्कार 1990 में कोरिया गणराज्य में 24वें ओलंपिक खेलों के सफल आयोजन के उपलक्ष्य में शुरू हुआ था.
- इस पुरस्कार की घोषणा पहली बार ‘सियोल पीस प्राइज कल्चरल फाउंडेशन’ द्वारा अक्टूबर 2018 में की गई थी.
अब तक इस पुरस्कार से 13 लोगों को सम्मानित किया जा चुका है. - प्रधानमंत्री मोदी ये सोल शांति पुरस्कार पाने वाले 14वें व्यक्ति हैं.
- सोल शांति पुरस्कार इससे पहले संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिवों कोफी अन्नान और बान की मून तथा जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल को दिया जा चुका है.
राष्ट्रपति ने चार अध्यादेशों को लागू करने को मजूरी दी
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 22 फरवरी को चार अध्यादेशों को लागू करने को मजूरी दी है. ये हैं- अनियंत्रित जमा योजना प्रतिबंध अध्यादेश- 2019, मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण, भारतीय चिकित्सा परिषद-अनुसंधान और कंपनी-संशोधन संबंधी अध्यादेश.
मुस्लिम महिला विवाह- अधिकार संरक्षण अध्यादेश, विवाहित मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए एक साथ तीन तलाक को अवैध घोषित करने के बारे में है. इसके तहत इसे दण्डनीय अपराध घोषित किया गया है और अपराधी को तीन वर्ष की सजा तथा जुर्माने का प्रावधान किया गया है.
अनियंत्रित जमा योजना प्रतिबंध अध्यादेश का उद्देश्य निवेशकों को अवैध रूप से धन जमा किए जाने वाली योजनाओं से बचाना है.
भारतीय चिकित्सा परिषद -संशोधन संबंधी अध्यादेश, भारतीय चिकित्सा परिषद के निवर्तन में नियुक्त संचालन बोर्ड को अधिकारों के बारे में है.
कंपनी संशोधन अध्यादेश के तहत केन्द्र सरकार को अधिकार दिया गया है कि वह कुछ कंपनियों को ट्राइब्यूनल द्वारा निर्धारित वित्तीय वर्ष से भिन्न वित्त वर्ष तय करने की अनुमति दे सकती है.
भारत और श्रीलंका के बीच व्यापार केन्द्र की स्थापना के लिए समझौता
भारत और श्रीलंका ने 21 फरवरी को जाफना में ICT इंक्यूबेटरों के लिए एक व्यापार केन्द्र की स्थापना के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए. इस समझौते के तहत भारत 25 करोड़ श्रीलंकाई रूपए का अनुदान देगा. श्रीलंका में भारत की सहायता से कई विकास परियोजनाएं चल रही हैं. इनमें जाफना में एक सांस्कृतिक केन्द्र, 27 स्कूलों के भवन, वर्षा जल संचय की तीन सौ इकाईयों और 25 आदर्श गांव का निर्माण शामिल हैं.
पुलिस सेवा के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए ब्यूरो आफ पुलिस रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट का गठन
केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने पुलिस सेवा के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए ब्यूरो आफ पुलिस रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट का गठन किया है. यह पूरे देश में पुलिस के बारे में नागरिकों की प्रक्रियाओं का संकलन करेगा.
जम्मू-कश्मीर के पुलवामा आतंकी हमलों के लिए सुरक्षा परिषद में निंदा परस्ताव
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) ने अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय से आतंकवाद के साजिश-कर्ताओँ को सजा दिलाने में भारत के साथ सक्रिय रूप से सहयोग का अनुरोध किया है. चीन सहित 15 सदस्यों वाली सुरक्षा परिषद ने जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में आतंकी हमलों की कड़ी निन्दा की है. इस हमले में CRPF के 40 जवान शहीद हो गये थे.
सुरक्षा परिषद के निन्दा प्रस्ताव में पाकिस्तान स्थित आतंकी गुट जैश-ए-मोहम्मद का भी नाम लिया गया जिसने इस हमले की जिम्मेदारी ली है.
केरल में देश के पहले ह्यूमनॉइड रोबॉट कॉप “केपी बॉट” का उद्घाटन
केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने 19 फरवरी को त्रिवेंद्रम में देश के पहले ह्यूमनॉइड रोबॉट कॉप “केपी बॉट” का उद्घाटन किया. केपी बॉट पुलिस हेडक्वॉर्टर के फ्रंट ऑफिस के बाहर ड्यूटी देगा. इसे सब-इंस्पेक्टर की रैंक पर रखा गया है. यह भारत का पहला ह्मयूमनॉइड और दुनिया का चौथा रोबॉट है. इसका मुख्य काम डेटा कलेक्ट करना और परफॉर्मेंस बेहतर करना होगा.
दिल्ली निशानेबाजी विश्व कप से ओलंपिक कोटा वापस लिया गया
अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति (IOA) ने दिल्ली के कर्णी सिंह निशानेबाजी रेंज पर चल रहे विश्व कप को दिए गए 16 ओलंपिक कोटा वापस लेने का फैसला किया है. पुलवामा आतंकी हमलों के मद्देनजर पाकिस्तानी निशानेबाजों को वीजा नहीं दिए जाने के कारण IOA ने यह फैसला किया है. IOA के निर्देशों के अनुसार दिल्ली में आयोजित इस विश्व कप से ओलंपिक कोटा तय नहीं होगा. ऐसे में ये कोटे दूसरे विश्व कप को दिए जाएंगे.
राष्ट्रपति ने चेन्नई में महात्मा गांधी की 15.2 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 21 फरवरी को चेन्नई में महात्मा गांधी की 15.2 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया. चेन्नई में यह प्रतिमा दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के परिसर में स्थापित किया गया है. गांधीजी की 150वीं जयंती वर्ष और हिंदी प्रचार सभा की स्थापना के 100 पूरे होने के उपलक्ष्य में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया. सभा की स्थापना महात्मा गांधी ने 1918 में की थी. वे 1946 में दस दिन तक इस संस्थान में रहे थे.
देश-दुनिया: एक दृष्टि
सामयिक घटनाचक्र डेलीडोज
भारत और इंग्लैंड महिला क्रिकेट सीरीज: भारत और इंग्लैंड की महिला क्रिकेट टीमों के बीच तीन वनडे अंतर्राष्ट्रीय मैचों की सीरीज का पहला मैच 22 फरवरी को मुम्बई में खेला गया. इस मैच में भारतीय टीम ने इंग्लैंड को 66 रन से पराजित कर दिया. भारत ने इंग्लैंड के सामने 203 रन का लक्ष्य रखा था. जवाब में इंग्लैंड की टीम 41 ओवर में 136 रन बना पाई.
पाकिस्तान के साथ विश्वकप नहीं: केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि भारत को विश्व कप में पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना चाहिए चाहे जितना भी नुकसान हो.
सऊदी अरब के युवराज चीन की यात्रा पर: सऊदी अरब के युवराज मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल्ला अजीज अल सऊद भारत और पाकिस्तान की यात्रा के बाद चीन गए हैं. चीन की दो दिन की यात्रा के दौरान वे वहां के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे.
4थी भारत-आसियान एक्सपो शिखर बैठक: 4थी भारत-आसियान एक्सपो और शिखर बैठक का आयोजन 21-20 फरवरी को नई दिल्ली में किया गया. केन्द्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री सीआर चौधरी ने इस बैठक में हिस्सा लिया.
रूस ने अमरीका को यूरोप में मिसाइलों की तैनाती के खिलाफ चेतावनी दी: रूस ने कहा है कि यदि अमरीका ने यूरोप में नई मिसाइलों की तैनाती की तो वह भी जवाबी कार्रवाई करेगा. रूस के राष्ट्रपति ब्लादिमीर पुतिन ने कहा कि अमरीका 1987 के हथियार नियंत्रण समझौते से हट गया है, ताकि उसे नई मिसाइलें बनाने की आजादी मिल सके. उन्होंने यह भी कहा कि अमरीका इसके लिए उलटे रूस पर आरोप लगाने की कोशिश कर रहा है.
अमरीका-चीन व्यापार वार्ता: अमरीका और चीन के वरिष्ठ व्यापार अधिकारियों के बीच अद्यतन व्यापक व्यापार वार्ता का अगला दौर वाशिंगटन में शुरू हुआ है. दो दिन की बातचीत के दौरान चीन अमरीका के कृषि और ऊर्जा उत्पादों को बड़े पैमाने पर खरीदने की घोषणा कर सकता है. चीन वार्षिक रूप से अतिरिक्त तीस अरब अमरीकी डॉलर के सोयाबीन, मक्का और गेहूं जैसे अमरीकी कृषि उत्पाद खरीदने का प्रस्ताव करेगा.