कृषि निर्यात नीति 2018 को मंज़ूरी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 7 दिसम्बर को कृषि निर्यात नीति 2018 को मंज़ूरी दी. यह मंज़ूरी वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के उद्देश्य से दी गई है. नई कृषि निर्यात नीति का उद्देश्य वर्ष 2022 तक कृषि निर्यात को 60 अरब अमेरिकी डॉलर से भी अधिक करना है.

यह नीति कृषि में आधारभूत संरचना का आधुनिकीकरण, उत्पादों का मानकीकरण, नियमों को सुव्यवस्थित करना, कृषि संकट को बढ़ावा देने वाले फैसलों को कम करना और अनुसंधान तथा विकास गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करना भी शामिल है.

मुख्‍य आर्थिक सलाहकार के रूप में डॉ. कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम की नियुक्ति

केंद्र सरकार ने डॉ. कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम को नया मुख्‍य आर्थिक सलाहकार नियुक्‍त किया गया है. उनका कार्यकाल तीन साल का होगा. मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति की नई दिल्‍ली में हुई बैठक में उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी गई. डॉ. सुब्रमण्यम इस समय हैदराबाद के इंडियन स्‍कूल ऑफ बिजनेस में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं.

उल्लेखनीय है कि अरविंद सुब्रह्मण्यम के जून 2018 में पद छोड़ने के बाद से पिछले छह महीनों से इस पद पर किसी की नियुक्ति नहीं की गई थी.

अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत और अल्जीरिया के बीच समझौता

भारत और अल्जीरिया ने अंतरिक्ष विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अनुप्रयोग संबंधी एक समझौता किया है. केंद्रीय मंत्रीमण्डल ने 7 दिसम्बर को इस समझौते को अपनी मंजूरी दी. दोनों देशों के बीच इस समझौते पर सितंबर 2018 में सहमति बनी थी.

भारत और जापान में स्वास्थ्य सुविधाओं से संबंधित मसौदे को मंजूरी

केंद्रीय मंत्रीमण्डल ने भारत और जापान के बीच स्वास्थ्य सुविधाओं से संबंधित एक आपसी सहमति के मसौदे को 7 दिसम्बर को अपनी मंजूरी दी. इस मंजूरी के बाद अब दोनों देश पारंपरिक औषधि प्रणालियों के क्षेत्र में भी परस्पर सहयोग कर सकेंगे. डाग विभाग की सेवाएं सुधारने के लिए भी दोनों देशों के बीच हुए समझौते को भी मंत्रीमण्डल ने स्वीकृति दे दी है.

भारतीय समाज सुधारक हंसा मेहता के योगदान की संयुक्त राष्ट्र में सराहना

संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंतोनियो गुटेरेस ने भारतीय समाज सुधारक एवं शिक्षाविद् हंसा जीवराज मेहता के योगदान के लिए उनकी सराहना की है. संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा वाले ऐतिहासिक दस्तावेज निर्माण में हंसा मेहता के योगदान को काफी महत्वपूर्ण माना है.
हंसा मेहता: एक दृष्टि

  • हंसा मेहता भारत की महान समाज सुधारक, शिक्षाविद् और उत्कृष्ट लेखिका थीं.
  • उन्होंने 1947-48 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग में भारतीय प्रतिनिधि के तौर पर इस नियंत्रण संगठन के लिए काम किया.
  • मानवाधिकारों के ऐतिहासिक ऐलान को लैंगिक रूप से अधिक संवदेनशील बनाने में उनका योगदान अविस्मरणीय है.

ईएसआईसी में गैर-बीमाकृत लोगों के लिए भी मेडिकल सुविधा

सरकार ने गैर-बीमाकृत लोगों को भी ईएसआईसी अस्‍पतालों में मेडिकल सुविधा देने का फैसला किया है. यह फैसला केंद्रीय श्रम और रोजगार (स्‍वतंत्र प्रभार) मंत्री श्री संतोष कुमार गंगवार की अध्‍यक्षता में हुई 176वीं बैठक में लिया गया. इस बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि गैर-बीमाकृत लोगों को भी ईएसआईसी अस्‍पतालों में मेडिकल सुविधा का लाभ उठाने का अवसर दिया जाएगा. इसके लिए ओपीडी में ईलाज के लिए 10 रुपये तथा भर्ती होने पर सीजीएचएस पैकेज का 25 प्रतिशत देना होगा. दवाईयां वास्‍तविक कीमत पर उपलब्‍ध कराई जाएंगी. इससे आम लोगों को किफायती दर पर उच्‍च स्‍तर की मेडिकल सुविधा मिलेगी. साथ ही अस्‍पतालों के संसाधनों का बेहतर इस्‍तेमाल होगा.

भारतीय राजनयिक प्रीति सरन संयुक्‍त राष्‍ट्र में एशिया प्रशांत सीट के लिए निर्वाचित

भारत की पूर्व वरिष्‍ठ राजनयिक प्रीति सरन संयुक्‍त राष्‍ट्र की आर्थिक, सामाजिक और सांस्‍कृतिक अधिकार परिषद की एशिया प्रशांत सीट के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुई हैं. उनका कार्यकाल 1 जनवरी 2019 से चार वर्ष के लिए होगा. परिषद का मुख्‍यालय जिनेवा में है और इसकी वर्ष में दो बैठकें होती हैं.

7 दिसम्बर: सशस्त्र सेना झंडा दिवस

प्रत्येक वर्ष 7 दिसम्बर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है. झंडा दिवस का उद्देश्य देश वासियों द्वारा सेना के प्रति सम्मान प्रकट करना है. भारतीय सशस्त्र सेना के कर्मचारियों के कल्याण के लिए देश वासियों से शहीदों के परिवार के हित के लिए धन संग्रह के लिए समर्पित यह दिन है.

भारत सरकार ने 1949 से सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाने का निर्णय लिया. इस दिन झंडे की खरीद से इकठ्ठा हुए धन को शहीद सैनिकों के आश्रितों के कल्याण में खर्च किया जाता है.

देश-दुनिया: एक दृष्टि

सामयिक घटनाचक्र डेलीडोज

ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की हिस्‍सेदारी बिजली वित्‍त निगम को: मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों से सम्बद्ध समिति (सीसीईए) ने ग्रामीण विद्युतीकरण निगम में सरकार की 52.63 प्रतिशत हिस्‍सेदारी बिजली वित्‍त निगम को बेचने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. निगम के प्रबंध का नियंत्रण भी बिजली वित्‍त निगम को दिया जायेगा.

पूरा जम्‍मू-कश्‍मीर राभारत का अभिन्न अंग: भारत ने गिलगित-बाल्टिस्‍तान को अपना पांचवा सूबा घोषित करने के पाकिस्‍तान की कोशिश का कड़ा विरोध किया है. विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पूरा जम्‍मू-कश्‍मीर राज्‍य भारत का अभिन्न अंग है और रहेगा. भारत ने पाकिस्‍तान से उसके कब्जे वाले सभी इलाके खाली करने को कहा है.

फ्रांस में विरोध प्रदर्शन: फ्रांस में ‘यलो वेस्ट’ वाले लोगों के सरकार विरोधी प्रदर्शन से सड़कों पर हिंसा बढ़ने की आशंका के मद्देनजर पेरिस में एफिल टॉवर 8 दिसम्बर को बंद कर दिया. हाल ही में पेरिस में इस दशक के सबसे बड़े दंगे हुए थे. ये विरोध प्रदर्शन ईंधन पर बढ़ाए गए कर की वजह से हो रहे हैं.

अफगानिस्तान में विफल रहने पर संयुक्त राष्ट्र की आलोचना: भारत ने अफगानिस्तान में हिंसा और विनाशकारी गतिविधियों को अंजाम देने वाले तालिबान के नये नेताओं पर प्रतिबंध लगाने में विफल रहने पर संयुक्त राष्ट्र की कड़ी आलोचना की है. संयुक्त राष्ट्र महासभा में अफगानिस्तान की स्थिति पर चर्चा में भारत के स्थायी मिशन की दूत ऐनम गंभीर ने पड़ोसी देश अफगानिस्तान में हिंसा फैलाने वाले आतंकवादियों को सुरक्षित पनाह देने में पाकिस्तान का हाथ होने का भी जिक्र किया.