2022 तक तीन भारतीयों को अंतरिक्ष भेजने के ‘गगनयान मिशन’ को मंजूरी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 28 दिसम्बर को ‘गगनयान मिशन’ के लिए दस हज़ार करोड़ के बजट को मंजूरी दे दी है. इस मिशन के तहत वर्ष 2022 तक तीन भारतीयों को अंतरिक्ष भेजने की योजना है. भारत के इस महत्वपूर्ण अभियान का संचालन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) कर रही है.
गगनयान मिशन: एक दृष्टि
- गगनयान मिशन के तहत वर्ष 2022 तक तीन भारतीयों को अंतरिक्ष भेजने की योजना है.
- इस गगनयान मिशन के सफल होने पर इंसान को अंतरिक्ष भेजने वाला भारत चौथा देश बन जाएगा.
- गगनयान के लिए जीएसएलवी एमके-III का उपयोग होगा और इसमें तीन क्रू सदस्यों को ले जाने लिए आवश्यक प्रावधान होंगे.
- इस मिशन के लिए इसरो ने लाइफ सपोर्ट सिस्टम तथा अंतरिक्ष पोशाक का परीक्षण किया गया है.
- अगर भारत अपने मिशन में कामयाब होता है तो ऐसा करने वाला वह दुनिया का चौथा देश होगा. अब तक अमेरिका, रूस और चीन ने ही अंतरिक्ष में अपना मानवयुक्त यान भेजने में सफलता पाई है.
‘पॉक्सो एक्ट 2012’ में संशोधन के प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में 28 दिसम्बर को हुई केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में ‘पॉक्सो एक्ट’, 2012 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई. बच्चों और किशोरों को यौन अपराधों से बचाने के लिए 2012 में पॉक्सो कानून बनाया गया था. इसमें 18 वर्ष से कम आयु के किशोर और बच्चे के खिलाफ यौन अपराध के दोषी को कड़ी सजा का प्रावधान किया गया था. अपराधियों को सख्त सजा देने के लिए पॉक्सो कानून 2012 की धारा 4, 5, 6, 9, 14, 15 और 42 में संशोधन किया गया है. धारा 4, 5 और 6 में संशोधन कर अब यह प्रावधान किया गया है कि यौन शोषण के बर्बर मामलों में अब अपराधी को सजा-ए-मौत भी दी जा सकेगी. कानून की धारा-9 में प्राकृतिक आपदाओं के समय बच्चों के यौन शोषण के अपराधों की सजा को भी सख्त बनाने और बच्चों को सेक्स के लिए परिपक्व बनाने के उद्देश्य से उनके शरीर में हार्मोन या रासायनिक पदार्थ चढ़ाने के दोषियों को भी सजा के दायरे में लाने का प्रावधान प्रस्तावित है. चाइल्ड पोर्नग्राफी पर अंकुश लगाने के लिए पॉक्सो कानून की धारा 14 और 15 में भी संशोधन का प्रस्ताव किया गया है.
मेडागास्कर राष्ट्रपति चुनाव में पूर्व राष्ट्रपति एन्ड्री रैजोलिना की जीत
मेडागास्कर में पूर्व राष्ट्रपति एन्ड्री रैजोलिना ने चुनाव में अपने प्रतिद्वंद्वी और पूर्व राष्ट्रपति मार्क रैवलोमैनेना को हरा दिया है. इस चुनाव में दोनों ही पक्षों ने हेराफेरी के आरोप लगाए हैं. श्री रैजोलिना को 55.66 प्रतिशत मत मिले हैं, जबकि श्री रैवलोमैनेना को 44.34 प्रतिशत मत प्राप्त हुए.
संयुक्त अरब अमारात ने सीरिया के साथ राजनयिक संबंध पुनः बहाल किया
संयुक्त अरब अमारात ने सीरिया के साथ राजनयिक संबंध फिर से बहाल करने की घोषणा की है. छह वर्ष के अंतराल के बाद दोनों देशों में राजनयिक संबंध बहाल हुआ है. सीरिया की राजधानी दमिश्क में संयुक्त अरब अमारात दूतावास ने 27 दिसम्बर से काम शुरू कर दिया है. संयुक्त अरब अमारात ने सीरिया संघर्ष के शुरूआती वर्षों में अपना दूतावास बंद कर दिया था.
ई-सिगरेट और इस प्रकार के सभी उत्पादों पर प्रतिवंध
सरकार ने ई-सिगरेटों, हीट-नॉट बर्न डिवाइस, वेप, ई-शीशा, ई-निकोटीन फ्लेर्वड हुक्का और इसी प्रकार के उत्पादों सहित इलेक्ट्रानिक निकोटीन डिलीवरी सिस्टम (ईड्स) के आयात, विनिर्माण, वितरण एवं विक्रय को प्रतिबंधित कर दिया है. केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) के तस्करी निरोधक इकाई ने इस संबंध में अपने फील्ड अधिकारियों को एक परिपत्र जारी किया है जिसमें ड्रग कंट्रोलरों को ड्रग्स एंड कास्मेटिक्स एक्ट, 1940 का अनुपालन नहीं करने वाले आयातित कंसाइनमेंट्स के मामले में आयातक के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है.
सरकार ने खालिस्तान लिबरेशन फोर्स को प्रतिबंधित संगठन घोषित किया
केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने खालिस्तान लिबरेशन फोर्स को प्रतिबंधित संगठन घोषित करने का फैसला किया है. यह फैसला, इस संगठन के, भारत में रिहायशी इलाकों में कई बार बमबारी करने और निर्दोष लोगों तथा पुलिस अधिकारियों की हत्या में शामिल होने के कारण लिया गया है. खालिस्तान लिबरेशन फोर्स और उसकी विचारधारा को गैरकानूनी गतिविधियां–रोकथाम अधिनियम-1967 के तहत अवैध घोषित किया गया है.
राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (एनसीएच) विधेयक के मसौदे को मंजूरी
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में 28 दिसम्बर को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (एनसीएच) विधेयक के मसौदे को मंजूरी दे दी. यह पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा नियामक संस्था केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद (सीसीएच) की जगह एक नई संस्था का गठन करेगा. राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (एनसीएच) विधेयक, 2018 का मसौदा राष्ट्रीय आयोग के गठन का उल्लेख करता है. इस विधेयक में कहा गया है कि मूल्यांकन और योग्यता निर्धारण परिषद, होम्योपैथी के शैक्षिक संस्थाओं का मूल्यांकन करेगा और मंजूरी प्रदान करेगा. नीति और पंजीयन परिषद होम्योपैथी के चिकित्सकों का पंजीयन करेगा और एक राष्ट्रीय रजिस्टर बनाएगा.
देश-दुनिया: एक दृष्टि
सामयिक घटनाचक्र डेलीडोज
चीन-अमेरिका व्यापर युद्ध: चीन ने जनवरी 2019 में अमरीका के साथ बातचीत की योजना बनाई है ताकि उसके साथ जारी शुल्क युद्ध समाप्त हो सके. हाल ही में में अमरीका के राष्ट्रपति डोनॉल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति षी जिनपिंग ने 90 दिन के लिए शुल्कों में और बढ़ोतरी स्थगित करने पर सहमति जतायी थी.
भूटान की को 4.5 हजार करोड़ रुपए की मदद: भारत भूटान की 12वीं पंचवर्षीय योजना में साढ़े चार हजार करोड़ रुपए का योगदान देगा. भारत के तीन दिवसीय दौरे पर आए भूटान के प्रधानमंत्री डॉ. लोटे शेरिंग ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाक़ात की. भूटान के प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी को भूटान आने का भी निमंत्रण दिया.
सुडान में सब्सिडी खत्म किए जाने की योजना का विरोध: सुडान में ईंधन और ब्रेड की कीमतों पर सब्सिडी खत्म किए जाने की योजना के विरोध में दंगा रोधी पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पों में कई लोगों की मौत हो गयी.
बंगलादेश आम चुनाव: भारत ने बंगलादेश में 29 दिसम्बर को होने वाले चुनावों के लिए तीन पर्यवेक्षकों को भेजा है. इस संबंध में बंगलादेश के चुनाव आयोग की तरफ से निमंत्रण मिला था.
स्वायत्तशासी परिषदों को संवैधानिक दर्जा: सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र में 10 स्वायत्तशासी परिषदों को संवैधानिक दर्जा देने, उनके सदस्यों में सदस्यों की संख्या तथा महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने, उनका निर्वाचन चुनाव आयोग के अधीन कराने और उनके वित्त पोषण की अलग से व्यवस्था करने के लिए संविधान में संशोधन करेगी. गृह राज्य मंत्री किरेन रिजीजू ने लोकसभा में संविधान की छठी अनुसूची में संशोधन करने वाले गैर सरकारी विधेयक, 2015 पर हुई चर्चा का जवाब देते हुये यह जानकारी दी.
मुंबई में सद्भाव महोत्सव का शुभारंभ: राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 28 दिसम्बर को मुंबई के ‘द योगा इंस्टीट्यूट’ में सद्भाव महोत्सव का शुभारंभ किया. वे योग संस्थान की 100वीं वर्षगांठ पर आयोजित आरोग्य उत्सव में शामिल हों रहे हैं.
इब्राहिम आसफ सउदी अरब के नये विदेश मंत्री: सउदी अरब के शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद ने मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल करते हुए श्री इब्राहिम अल आसफ को नया विदेश मंत्री बनाया है. विदेश मंत्री आदिल अल ज़ुबैर को विदेश राज्यमंत्री का दर्जा दिया गया है. पत्रकार जमाल खाशकजी की हत्या को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तनाव के बाद यह फेरबदल किया गया है.
मेघालय खदान में फंसे मजदूरों के लिए बचाव अभियान: मेघालय की एक खदान में करीब 15 दिनों से फंसे मजदूरों को निकालने के लिए भारतीय नौसेना ने विशाखापट्टिनम से 15 सदस्यीय दल को बचाव अभियान के लिए तैनात किया है.