रिज़र्व बैंक के गवर्नर के रूप में शक्तिकांत दास की नियुक्ति
पूर्व वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी शक्तिकांता दास को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) का नया गवर्नर नियुक्त किया गया है. केन्द्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने श्री दास की नियुक्ति को 11 दिसम्बर को अनुमोदित कर दिया. वे भारतीय रिज़र्व बैंक के 25वें गवर्नर होंगे. उनकी नियुक्ति तीन वर्ष के लिए की गयी है.
शक्तिकांत दास का परिचय: 63 वर्षीय शक्तिकांत दास भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1980 बैच के तमिलनाडु कैडर के सेवानिवृत्त अधिकारी हैं. मौजूदा सरकार में उन्हें राजस्व सचिव नियुक्त किया गया था और वर्ष 2016 में आर्थिक मामलों का सचिव बनाया गया. वह केंन्द्रीय उर्वरक सचिव रहने के साथ ही तमिलनाडु सरकार के कई प्रमुख पदों पर भी रहे हैं. श्री दास अभी 15वें वित्त आयोग के सदस्य और जी-20 में भारत के शेरपा हैं.
उर्जित पटेल का इस्तीफा: उल्लेखनीय है कि रिजर्व बैंक के 24वें गवर्नर उर्जित पटेल ने व्यक्तिगत कारण से 10 दिसम्बर को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था. केन्द्रीय बैंक में सरकारी हस्तक्षेप बढ़ने के डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य के बयान के बाद से रिजर्व बैंक और सरकार के बीच तनाव चल रहा था. उर्जित पटेल पांचवें रिजर्व बैंक गवर्नर हैं, जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है.
उर्जित पटेल से पहले इस्तीफा देने गवर्नर
- बेनेगल रामा राउ ने तत्कालीन वित्त मंत्री टीटी कृष्णामचारी से मतभेद के बाद 1957 में इस्तीफा दिया था.
- केआर पुरी को इंदिरा गांधी ने नियुक्त किया था मगर जनता पार्टी की सरकार आने पर उन्हें 1977 में हटना पड़ा.
- आरएन मल्होत्रा ने 1990 में अपने पद से इस्तीफा दिया था.
- बिमल जालान ने 2003 में राज्य सभा में चुने जाने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया था.
आजाद भारत से पहले रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर रहे सर ऑसबर्न स्मिथ ने तत्कालीन वायसराय काउंसिल के फाइनेंस मेंबर से असहमति के बाद इस्तीफा दे दिया था.
पांच राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों में डाले गए मतों की गणना संपन्न
पांच राज्यों- मध्यप्रदेश, राजस्थान, छतीसगढ़, तेलंगाना और मिज़ोरम में हुए विधानसभा चुनावों में डाले गए मतों की गणना 12 दिसम्बर को संपन्न हुई. इन राज्यों में विधानसभा के लिए हाल ही में मतदान हुए थे.
- मध्य प्रदेश: मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों में कांग्रेस 114 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी. इस राज्य में सत्तारुड भाजपा 109 सीटों पर जीत दर्ज की. 1 सीट पर सपा, 2 सीट पर बसपा और 4 पर अन्य दलों ने जीत हासिल की. 230 सदस्यों वाले मध्य प्रदेश विधानसभा में बहुमत के लिए 116 सीटों की जरूरत है. चुनाव के नतीजों के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पद से इस्तीफा दे दिया है. उन्होंने अपना इस्तीफा राज्यपाल आनंदी बेन पटेल को सौंप दिया.
- राजस्थान: राजस्थान विधानसभा की कुल 200 सीटों में से 199 पर चुनाव हुए थे. इन चुनावों में कांग्रेस ने सर्वाधिक 99 सीटें जीतने में सफल रही. इस राज्य में सत्तारुड भाजपा को 73 सीटों पर सफलता मिली. 27 सीटों पर निर्दलीय और अन्य दलों ने जीत हासिल की. 200 सदस्यों वाले राजस्थान विधानसभा में बहुमत के लिए 101 सीटों की जरूरत है.
- छतीसगढ़: छतीसगढ़ विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने 68 सीटों पर जीत दर्ज कर स्पस्ट बहुमत हासिल किया. इस राज्य में सत्तारुड भाजपा मात्र 15 सीटें ही जीतने में सफल रही. 7 सीटों पर निर्दलीय और अन्य दलों ने जीत हासिल की. 90 सदस्यों वाले छतीसगढ़ विधानसभा में बहुमत के लिए 46 सीटों की जरूरत है. छतीसगढ़ एक मात्र राज्य है जहाँ कांग्रेस ने बहुमत के लिए पर्याप्त सीटें जीतने में सफलता पाई है.
- तेलंगाना: तेलंगाना विधानसभा चुनावों में सत्तारुड टीआरएस ने 88 सीटों पर जीत दर्ज कर स्पस्ट बहुमत हासिल किया. इस राज्य में कांग्रेस गठ्वंधन को 21 और अन्य को 10 सीटों पर सफलता मिली. 119 सदस्यों वाले तेलंगाना विधानसभा में बहुमत के लिए 60 सीटों की जरूरत है.
- मिज़ोरम: मिज़ोरम विधानसभा चुनावों में क्षेत्रीय दल एमएनएफ ने 26 सीटों पर जीत दर्ज कर बहुमत हासिल किया. इस राज्य में सत्तारुड कांग्रेस गठ्वंधन को 5 और अन्य को 9 सीटों पर सफलता मिली. 40 सदस्यों वाले मिज़ोरम विधानसभा में बहुमत के लिए 21 सीटों की जरूरत है.
फ्रांस में न्यूनतम मजदूरी और कर रियायतों में वृद्धि करने की घोषणा
फ़्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने मंहगाई के ख़िलाफ़ चल रहे प्रदर्शनों के जबाव में 10 दिसम्बर को कई कल्याणकारी क़दम उठाने की घोषणा की. अपनी घोषणा में राष्ट्रपति मैक्रों ने न्यूनतम वेतन में बढ़ोत्तरी और टैक्स में छूट देने का ऐलान किया है. राष्ट्रपति मैक्रों ने 2019 से न्यूनतम वेतन में 100 यूरो प्रतिमाह की बढ़ोत्तरी का भी ऐलान किया.
फ्रांस में यलो वेस्ट अभियान: फ्रांस में ईंधन पर टैक्स, बढ़ती महंगाई और कई अन्य मुद्दों के विरोध में ‘यलो वेस्ट अभियान’ चलाया जा रहा था. इस अभियान में हिंसक प्रदर्शन चल रहे थे. इस दौरान हज़ारों लोगों को हिरासत में लिया गया और सैकड़ों घायल भी हुए.
ऋषभ पंत ने किसी एक मैच में सर्वाधिक शिकार करने के विश्व रिकार्ड की बराबरी की
भारतीय विकेटकीपर ऋषभ पंत ने आस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्ट क्रिकेट मैच में 11 कैच लेकर किसी एक मैच में सर्वाधिक शिकार करने के विश्व रिकार्ड की बराबरी की. अपना छठा टेस्ट मैच खेल रहे पंत ने पहली पारी में छह कैच लिये थे. उन्होंने दूसरी पारी में मिशेल स्टार्क का कैच लेकर इस टेस्ट में अपने कुल कैच की संख्या को 11 पर पहुंचा कर जैक रसेल (इंग्लैंड बनाम दक्षिण अफ्रीका, जोहानिसबर्ग, 1995) और एबी डिविलियर्स (दक्षिण अफ्रीका बनाम पाकिस्तान, जोहानिसबर्ग 2013) के रिकार्ड की बराबरी की. भारत की तरफ से इससे पहले एक मैच में सर्वाधिक शिकार का रिकार्ड ऋद्धिमान साहा के नाम पर था जिन्होंने जनवरी 2018 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ केपटाउन में दस कैच लिये थे.
सुरजीत भल्ला का आर्थिक सलाहकार परिषद् से इस्तीफा
प्रसिद्ध अर्थशास्त्री सुरजीत भल्ला ने प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद् के अंशकालिक सदस्य के पद से 11 दिसम्बर को इस्तीफा दे दिया है. इस परिषद् की अगुवाई नीति आयोग के सदस्य बिबेक देबरॉय करते हैं और रतिन रॉय, शमिका रवि तथा अशीमा गोयल इसके अंशकालिक सदस्य हैं.
राष्ट्रपति ने मानव संसाधान विकास राज्य मंत्री उपेन्द्र कुशवाहा का इस्तीफा स्वीकार किया
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 12 दिसम्बर को मानव संसाधान विकास राज्य मंत्री उपेन्द्र कुशवाहा का केन्द्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा स्वीकार कर लिया. राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 75 (2) के तहत प्रधानमंत्री की सलाह पर श्री उपेन्द्र कुशवाहा का केन्द्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा तुरंत प्रभाव से स्वीकार कर लिया है.
उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के प्रमुख श्री कुशवाहा ने 10 दिसम्बर को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन से अलग होने का निर्णय लिया था. साथ ही उन्होंने केन्द्रीय मंत्रिमंडल से भी इस्तीफा दे दिया था. श्री कुशवाहा ने वर्ष 2014 के आम चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में शामिल हुए थे.
9 दिसम्बर: भ्रष्टाचार निरोधक दिवस
प्रत्येक वर्ष 9 दिसम्बर को भ्रष्टाचार निरोधक दिवस (International Anti-corruption Day) के रूप में मनाया जाता है. इसका उद्देश्य भ्रष्टाचार एवं इसके उन्मूलन हेतु कारगर उपायों के प्रति जागरूकता फैलाना है. 31 अक्टूबर, 2003 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी. संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि प्रति वर्ष भ्रष्टाचार के जरिए खरबों डॉलर की चोरी होती है अथवा यह राशि रिश्वत के रूप में दी जाती है. यह राशि नियंत्रण जीडीपी के पांच प्रतिशत से अधिक है.
देश-दुनिया: एक दृष्टि
सामयिक घटनाचक्र डेलीडोज
संसद का शीतकालीन सत्र शुरू: संसद का शीतकालीन सत्र 11 दिसम्बर को शुरू हो गया. यह सत्र आठ जनवरी तक तक चलेगा. सत्र के दौरान 45 विधेयक और एक वित्त प्रस्ताव पेश किया जाएगा. लगभग इसमें 20 बैठकें होंगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसमें कहा कि सरकार, संसद के दोनों सदनों में विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा उठाए जाने वाले राष्ट्रीय महत्व के सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है.
ब्रेग्जिट पर ब्रिटेन और यूरोपीय परिषद की बैठक: यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष ने ब्रेग्जिट (ब्रिटेन के यूरोपीय संघ से अलग होने) पर विचार-विमर्श के लिए यूरोपीय संघ के नेताओं की बैठक 13 दिसम्बर को बुलाई है. ब्रिटेन की प्रधानमंत्री टेरिजा मे के ब्रेग्जिट के फैसले के अनुमोदन के लिए संसद में मतदान स्थगित करने के बाद यह बैठक बुलाई गयी है.
रूस की संसद के अध्यक्ष भारत की यात्रा पर: भारत की यात्रा पर आए रूस की संसद ‘डूमा’ के अध्यक्ष व्याचास्लेव वोलोदिन ने एक प्रतिनिधिमंडल के साथ राज्यसभा के सभापति एम. वैंकेया नायडू से मुलाक़ात की. दोनों नेताओं ने आपसी विचार-विनिमय में मज़बूती के लिए दोनों देशों के साथ संसदीय स्तर पर आदान-प्रदान के महत्व को रेखांकित किया.
शादी समारोहों में खाने की बर्बादी पर सुनवाही: उच्चतम न्यायालय के आदेश पर दिल्ली सरकार समारोहों में खानपान की बर्बादी रोकने के लिये कैटरिंग व्यवस्था को संस्थागत बनाने की नीति तैयार करने पर विचार कर रही है. न्यायमूर्ति मदन बी लोकूर की अध्यक्षता वाली पीठ को दिल्ली के मुख्य सचिव विजय कुमार देव ने बताया कि न्यायालय के पांच दिसंबर के आदेश में उठाये गये इस मुद्दे पर चर्चा की गयी है. इस आदेश में न्यायालय ने शादी समारोहों में खाने की बर्बादी और पानी के दुरूपयोग पर चिंता व्यक्त की थी.
जर्मन बेकरी विस्फोट मामले की उच्चतम न्यायालय में सुनवाई: उच्चतम न्यायालय ने 2010 के पुणे के जर्मन बेकरी विस्फोट मामले के दोषी हिमायत बेग और महाराष्ट्र सरकार की अपीलों पर सुनवाई को मंजूरी दी है. निचली अदालत ने 2013 में हिमायत बेग को मृत्युदंड सुनाया था, लेकिन बॉम्बे उच्च न्यायालय ने हिमायत बेग की फांसी को उम्रकैद में तब्दील कर दिया था. हिमायत बेग ने जहां इस मामले में उसे दोषी ठहराये जाने के खिलाफ अपील दायर की है, जबकि महाराष्ट्र सरकार ने फांसी को उम्रकैद में तब्दील किये जाने के उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी है.