स्वच्छ ऊर्जा और इसके अनुसंधान के लिए आईईए के साथ समझौता
सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आईईए) के साथ 30 अगस्त को एक समझौते पर हस्ताक्षर किया. यह समझौता स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने और इसके अनुसंधान, विकास के लिए किया गया है. सरकार की ओर से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीनस्थ जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने आईईए के साथ यह समझौता किया है. जैव प्रौद्योगिकी विभाग की सचिव रेणु स्वरूप और आईईए के कार्यकारी निदेशक फाती बिरोल ने सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए. सहमति पत्र में प्रशिक्षण, क्षमता विकास और वित्त पोषण के स्रोतों की पहचान कर ऊर्जा नवाचार को गति देने का प्रावधान है. इसके अनुसार, भारत आईईए के साथ स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में अनुसंधान, विकास और प्रदर्शनी में प्रौद्योगिकी सहयोग बढ़ाएगा. नीति निर्माण के लिए आँकड़े तैयार करने और भारत में तथा दुनियाभर में नवाचार के लिए अच्छी नीतियों के बारे में जानकारी बढ़ाने में आईईए मदद करेगा.
सिंधु जल संधि पर भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय बातचीत
सिंधु जल संधि पर 29-30 अगस्त को लाहौर में भारत और पाकिस्तान के बीच उच्चस्तरीय द्विपक्षीय बातचीत हुई. प्रधानमंत्री के रूप में इमरान खान के शपथ लेने के बाद से यह पहली द्विपक्षीय बातचीत थी. पाकिस्तान और भारत के जल आयुक्तों को साल में दो बार मुलाकात करनी होती है. इस वार्ता में भारतीय पक्ष का प्रतिनिधित्व जल आयुक्त पीके सक्सेना की अगुवाई में भारतीय जल आयोग का एक प्रतिनिधिमंडल और पाकिस्तान की ओर से उनके आयुक्त सैयद मेहर अली शाह और उनका प्रतिनिधिमंडल ने किया. पाकिस्तान-भारत के स्थाई सिंधु आयोग की पिछली बैठक मार्च में नई दिल्ली में हुई थी जिसमें दोनों पक्षों ने 1960 की सिंधु जल संधि के तहत पानी के प्रवाह और इस्तेमाल किए जा रहे पानी की मात्रा का ब्योरा साझा किया था.
इस बैठक में भारत ने चेनाब नदी पर अपनी दो पनबिजली परियोजनाओं पर पाकिस्तान की आपत्तियों को खारिज कर दिया है. भारत चेनाब नदी पर 1000 मेगावाट की पाकल दुल और 48 मेगावाट लोअर कलनाल पनबिजली परियोजनाओं के निर्माण कर रहा है जिस पर पाकिस्तान ने आपत्ति दर्ज की थी.
भारत और चीन के रक्षा मंत्रालय के बीच हॉटलाइन स्थापित करने पर र्चचा
भारत और चीन 12 साल पुराने एक रक्षा समझौते को अद्यतन करने और विश्वास बहाली के उपायों के तहत दोनों रक्षा मंत्रालयों के बीच एक हॉटलाइन स्थापित करने के लिए बातचीत कर रहे हैं. हाल ही में नयी दिल्ली में चीनी रक्षा मंत्री जनरल वेई फेंग की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षामंत्री निर्मला सीतारमण के साथ हुई बैठक में दोनों देशों ने मोदी और चीन के राष्ट्रपति के बीच बनी अहम सहमति को आगे क्रियान्वित करने के तरीके पर गहन र्चचा की थी. दोनों सेनाओं (थल सेना और पीएलए) के बीच हॉटलाइन को विश्वास बहाली के एक बड़े उपाय के तौर पर देखा जा रहा है. यह दोनों सेनाओं के मुख्यालयों को सीमा पर गश्त के दौरान तनाव दूर करने और डोकलाम जैसे गतिरोध को टालने के लिए बातचीत में तेजी लाने में सक्षम बनाएगा.
ब्रिटेन ने यूरोपीय संघ से अलग उपग्रह व्यवस्था पर काम शुरू किया
ब्रिटेन के यूरोपीय संघ से अलग होने के बाद अपना अलग उपग्रह व्यवस्था पर काम शुरू किया है. ब्रिटेन (यूनाइटेड किंगडम) अपना उपग्रह को यूरोपीय संघ की महत्वकांक्षी परियोजना गैलिलियो के समकक्ष बनाना चाहता है. ब्रिटिश सरकार इन योजनाओं पर 92 मिलियन पौंड खर्च करेगा. दरअसल ब्रिटेन को आशंका है कि ब्रैक्जिट (यूरोपीय संघ से अलग होने) के बाद यूरोपीय संघ संवेदनशील सुरक्षा जानकारी प्रतिबंधित कर सकता है.
गैलीलियो यूरोपीय संघ द्वारा 10 बिलियन यूरो से विकसित ऐसा सिस्टम है जो ब्रिटेन और यूरोपीय संघ के बीच एक फ्लैशपॉइंट के रूप में उभरा है. इस परियोजना के द्वारा यूरोपीय संघ द्वारा पहले ही ब्रिटेन को बाहरी देश के रूप में पेश करना शुरू कर दिया गया है. यूरोपीय संघ अपनी महत्वकांक्षी परियोजना गैलिलियो के तहत 30 उपग्रह प्रक्षेपित करेगा जो अमेरिका-नियंत्रित जीपीएस (ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम) के विकल्प बनेंगे.
राजस्थान में जवाई बांध पुर्नभरण योजना शुरू करने का फैसला
राजस्थान सरकार ने जवाई बांध पुर्नभरण योजना का काम सितंबर माह में शुरू करने की घोषणा की है. इस परियोजना को दो चरणों में पूर्ण किया जाएगा. प्रथम चरण का कार्य तीन हजार करोड़ रुपए और द्वितीय चरण में पुन: तीन हजार करोड़ रुपए खर्च होंगे. इस योजना के तहत साबरमती नदी का सरपल्स पानी जवाई बांध में डालने का काम किया जाएगा. इस कार्य के पूर्ण होने के बाद क्षेत्र में पेयजल के साथ-साथ 38 हजार हेक्टेयर भूमि के सिंचाई की समस्या समाप्त हो जाएगी. वर्तमान में 31 हजार हेक्टेयर की सिंचाई ही इससे संभव हो पा रही है.
दूसरे राज्य में अधिसूचित हुए बगैर आरक्षण का लाभ नहीं
सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को मिलने वाले आरक्षण को लेकर 30 अगस्त को एक अहम फैसला सुनाया. सर्वोच्च अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति श्रेणी के व्यक्ति को दूसरे राज्य में अधिसूचित हुए बगैर आरक्षण का लाभ नहीं मिल सकता है.
देश-दुनिया: एक दृष्टि
सामयिक घटनाचक्र डेलीडोज
सरकारी बैंकों के विलय की पहल: केन्द्र सरकार ने 21 सरकारी बैंकों के विलय (मर्जर) के लिए रिजर्व बैंक से एक लिस्ट बनाने को कहा है. बैंकों के अच्छे नियमन के लिए ऐसा किया जा सकता है. ज्ञात हो कि बैंक ऑफ बड़ौदा के चेयरमैन रवि वेंकटेशन ने पिछले महीने कहा था कि अगर बाजार में और नुकसान नहीं उठाना है तो सरकारी बैंकों का विलय जरूरी है.
चौथा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन नेपाल में शुरू: चौथा ‘बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर सेक्टोरल टेक्नीकल एंड इकॉनोमिक को-ऑपरेशन’ बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन नेपाल की राजधानी काठमांडू में 30 अगस्त को शुरू हुआ. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सहित बिम्स्टेक देशों के शासनाध्यक्ष इस दो दिन के सम्मेलन में भाग ले रहे हैं. इस सम्मेलन का उद्देश्य शांति, सुरक्षा और बंगाल की खाड़ी में विकास करना है. प्रधानमंत्री मोदी ने सदस्य देशों के बीच व्यापार, डिजिटल, सड़क, हवाई और लोगों के आपसी संपर्क को सामूहिक विकास का एक अहम पहलू बताया.
परमाणु समझौते को निरस्त कर सकता है ईरान: ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनी ने कहा है कि यदि सरकार पर आर्थिक तथा राजनीतिक दबाव बनाया जाता है तो वह विश्व शक्तियों के साथ अपने परमाणु समझौते को निरस्त कर सकता है. अमेरिकी प्रतिबंध के कारण ईरान परेशानियों का सामना कर रहा है.
भारत ने आतंक से मुक्त दक्षिण एशिया बनाने के लिए पाकिस्तान को कहा: संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि सैयद अकबरुद्दीन ने पाकिस्तान की नई सरकार से वाद-विवाद में फंसे बिना सुरक्षित, स्थिर और विकसित दक्षिण एशियाई क्षेत्र के निर्माण के लिए सकारात्मक रूप से काम करने की बात कही.
अमेरिकी-दक्षिण कोरियाई युद्धाभ्यासों की आवश्यकता नहीं: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का मानना है कि उनके उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग के साथ अच्छे संबंध है और इस समय अमेरिकी-दक्षिण कोरियाई युद्धाभ्यासों पर धनराशि खर्च करने की कोई आवश्यकता नहीं है. अमेरिका का यह बयान अमेरिकी रक्षा मंत्री जिम मेटिस के बयान के एक दिन बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिकी-दक्षिण कोरियाई युद्धाभ्यासों को फिर से शुरू किया जा सकता है.
व्यापक क्षेत्रीय आर्थिक साझेदारी समूह की बैठक: भारत और चीन सहित व्यापक क्षेत्रीय आर्थिक साझेदारी समूह के 16 देशों के व्यापार मंत्रियों की सिंगापुर में बैठक शुरू हुई है. दो दिन की बैठक में प्रस्तावित मेगा व्यापार समझौते संबंधी वार्ता की बाधाओं को दूर करने पर विचार विमर्श किया जाएगा. व्यापक क्षेत्रीय आर्थिक साझेदारी समूह व्यापार समझौता है.