डेली करंट अफेयर्स: 30 अगस्त 2018

भारत और चीन के रक्षा मंत्रालय के बीच हॉटलाइन स्थापित करने पर र्चचा

भारत और चीन 12 साल पुराने एक रक्षा समझौते को अद्यतन करने और विश्वास बहाली के उपायों के तहत दोनों रक्षा मंत्रालयों के बीच एक हॉटलाइन स्थापित करने के लिए बातचीत कर रहे हैं. हाल ही में नयी दिल्ली में चीनी रक्षा मंत्री जनरल वेई फेंग की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षामंत्री निर्मला सीतारमण के साथ हुई बैठक में दोनों देशों ने मोदी और चीन के राष्ट्रपति के बीच बनी अहम सहमति को आगे क्रियान्वित करने के तरीके पर गहन र्चचा की थी. दोनों सेनाओं (थल सेना और पीएलए) के बीच हॉटलाइन को विश्वास बहाली के एक बड़े उपाय के तौर पर देखा जा रहा है. यह दोनों सेनाओं के मुख्यालयों को सीमा पर गश्त के दौरान तनाव दूर करने और डोकलाम जैसे गतिरोध को टालने के लिए बातचीत में तेजी लाने में सक्षम बनाएगा.

ब्रिटेन ने यूरोपीय संघ से अलग उपग्रह व्यवस्था पर काम शुरू किया

ब्रिटेन के यूरोपीय संघ से अलग होने के बाद अपना अलग उपग्रह व्यवस्था पर काम शुरू किया है. ब्रिटेन (यूनाइटेड किंगडम) अपना उपग्रह को यूरोपीय संघ की महत्वकांक्षी परियोजना गैलिलियो के समकक्ष बनाना चाहता है. ब्रिटिश सरकार इन योजनाओं पर 92 मिलियन पौंड खर्च करेगा. दरअसल ब्रिटेन को आशंका है कि ब्रैक्जिट (यूरोपीय संघ से अलग होने) के बाद यूरोपीय संघ संवेदनशील सुरक्षा जानकारी प्रतिबंधित कर सकता है.
गैलीलियो यूरोपीय संघ द्वारा 10 बिलियन यूरो से विकसित ऐसा सिस्टम है जो ब्रिटेन और यूरोपीय संघ के बीच एक फ्लैशपॉइंट के रूप में उभरा है. इस परियोजना के द्वारा यूरोपीय संघ द्वारा पहले ही ब्रिटेन को बाहरी देश के रूप में पेश करना शुरू कर दिया गया है. यूरोपीय संघ अपनी महत्वकांक्षी परियोजना गैलिलियो के तहत 30 उपग्रह प्रक्षेपित करेगा जो अमेरिका-नियंत्रित जीपीएस (ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम) के विकल्प बनेंगे.

राजस्थान में जवाई बांध पुर्नभरण योजना शुरू करने का फैसला

राजस्थान सरकार ने जवाई बांध पुर्नभरण योजना का काम सितंबर माह में शुरू करने की घोषणा की है. इस परियोजना को दो चरणों में पूर्ण किया जाएगा. प्रथम चरण का कार्य तीन हजार करोड़ रुपए और द्वितीय चरण में पुन: तीन हजार करोड़ रुपए खर्च होंगे. इस योजना के तहत साबरमती नदी का सरपल्स पानी जवाई बांध में डालने का काम किया जाएगा. इस कार्य के पूर्ण होने के बाद क्षेत्र में पेयजल के साथ-साथ 38 हजार हेक्टेयर भूमि के सिंचाई की समस्या समाप्त हो जाएगी. वर्तमान में 31 हजार हेक्टेयर की सिंचाई ही इससे संभव हो पा रही है.

दूसरे राज्य में अधिसूचित हुए बगैर आरक्षण का लाभ नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को मिलने वाले आरक्षण को लेकर 30 अगस्त को एक अहम फैसला सुनाया. सर्वोच्च अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति श्रेणी के व्यक्ति को दूसरे राज्य में अधिसूचित हुए बगैर आरक्षण का लाभ नहीं मिल सकता है.