तीन तलाक को दंडनीय अपराध बनाने संबंधी अध्यादेश के प्रारूप को मंजूरी
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने तीन तलाक को दंडनीय अपराध बनाने संबंधी अध्यादेश को 19 सितम्बर को अपनी मंजूरी दे दी. इससे पहले केन्द्रीय मंत्रिमंडल की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस अध्यादेश को पारित कर राष्ट्रपति को भेजा गया था. इस विधेयक को लोकसभा पारित कर दिया है लेकिन राज्यसभा में पास नहीं हो पाया था. अब कैबिनेट ने इस पर अध्यादेश को मंजूरी दे दी है.
क्या है मामला? उच्चतम न्यायालय ने अगस्त 2017 को दिए अपने फैसले में तीन-तलाक को गैर-कानूनी और असंवैधानिक करार दिया था. इस फैसले के बाद केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने इस पर विधेयक को लोकसभा पारित करा लिया था किन्तु राज्यसभा में सरकार के अल्पमत में होने के कारण यह विधेयक पारित नहीं हो सका.
संवैधानिक पहलू: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के मुताबिक जब संसद सत्र नहीं चल रहा हो तो केन्द्रीय मंत्रिमंडल के आग्रह पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। कोई भी अध्यादेश अधिकतम 6 महीने तक ही लागू रह सकता है. इसे कानून बनाने के लिए सरकार को इसे एक विधेयक के तौर पर संसद (लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति) से पास करना आवश्यक होगा.
अध्यादेश के प्रावधान: पत्नी को मौखिक, लिखित या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से तलाक देना गैर-कानूनी होगा. इसके लिए तीन साल की सजा तथा जुर्माने का प्रावधान है. नाबालिग बच्चे के पालन-पोषण की जिम्मेदारी पीड़िता को मिलेगी तथा पीड़िता तथा नाबालिग बच्चे के भरण-पोषण के लिए उसका पति मजिस्ट्रेट द्वारा तय पैसे देगा.
अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी की भारत यात्रा
अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने 19 सितम्बर को एक दिवसीय भारत यात्रा की. इस यात्रा के दौरान राष्ट्रपति गनी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की. इस वार्ता में दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों और क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर चर्चा की. इंडिया फाउंडेशन ने राष्ट्रपति गनी के सम्मान में नागरिक अभिनंदन का आयोजन किया था. उल्लेखनीय है कि हाल ही में विदेश सचिव विजय गोखले ने काबुल का दौरा किया था और राजनीतिक और सुरक्षा सहयोग से संबंधित भारत-अफगान संयुक्त दल की बैठक की अध्यक्षता की थी.
भारत और रोमानिया के बीच पेट्रोलियम और गैस क्षेत्र में सहयोग समझौता
भारत और रोमानिया ने पेट्रोलियम और गैस क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के समझौता ज्ञापन पर 19 सितम्बर को हस्ताक्षर किए. यह समझौता रोमानिया की यात्रा पर गये उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और रोमानिया की संसद (सीनेट) के अध्यक्ष कैलिन पोपेस्क्यू टारिसिएन के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता के दौरान हुए. दोनों नेताओं की यह वार्ता रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट में आयोजित की गयी थी. इस यात्रा के दौरान श्री नायडू ने रोमानिया के राष्ट्रपति क्लाउस लोहानिस से भी मुलाकात की.
भारत और रोमानिया ने सूचना तकनीक, दवा, विनिर्माण आधारभूत संरचना, रसद, खाद्य पदार्थ और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में व्यापार और निवेश संबंधों को मजबूत करने पर भी जोर दिया है. रोमानिया, चेन्नई में अपना वाणिज्य दूतावास खोलेगा. उपराष्ट्रपति नायडू और रोमानिया की प्रधानमंत्री व्योरिका डैनचिला के बीच बुखारेस्ट में हुई बैठक में यह फैसला किया गया.
श्री नायडू तीन देशों सर्बिया, माल्टा और रोमानिया की यात्रा के अंतिम चरण में रोमानिया पहुंचे थे.
चीन ने 60 अरब डॉलर के अमरीकी उत्पादों पर आयात शुल्क लगाने का फैसला किया
जब चीन ने 60 अरब डॉलर के अमरीकी उत्पादों पर आयात शुल्क लगाने का 19 सितम्बर को फैसला किया. इससे पहले अमरीका सरकार ने दो खरब डॉलर मूल्य के चीन के उत्पादों पर आयात शुल्क लगाया था. दुनिया की इन दो बड़ी आर्थिक शक्तियों के बीच व्यापार से जुड़ा विवाद बढ़ता जा रहा है.
उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच कई सैन्य समझौते पर हस्ताक्षर
उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया ने कोरियाई प्रायद्वीप को परमाणु रहित बनाने और सैनिक तनाव कम करने के समझौते पर 19 सितम्बर को हस्ताक्षर किए. ये समझौते उत्तर कोरिया के दौरे पर गये दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जाए-इन और उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग-उन के बीच द्विपक्षीय शिखर बैठक में हुए. दोनों नेताओं ने इस समझौता ज्ञापन पर प्योंगयोंग में हस्ताक्षर किये. समझौते के तहत उत्तर कोरिया ने अपना मिसाइल ईंजन परीक्षण स्थल और मिसाइल प्रक्षेपण केंद्र हमेशा के लिए बंद करने पर सहमति व्यक्त की. यह कार्रवाई संबंद्ध देशों के विशेषज्ञों की निगरानी में की जायेगी जो पुष्टि करेंगे कि यह केंद्र बंद हो गया है.
उत्तर कोरिया के नेता ने कहा कि अगर अमरीका भी अनुकूल कार्रवाई करता है तो उनकी सरकार योंगब्योन में देश के सबसे बड़े परमाणु प्रतिष्ठान को समाप्त करने को तैयार है. श्री किम ने दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल जाने का भी संकल्प व्यक्त किया. कोरियाई युद्ध के बाद उत्तर कोरिया के किसी भी शीर्ष नेता की दक्षिण कोरिया की यह पहली यात्रा होगी.
उल्लेखनीय है कि अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच परमाणु निरस्त्रीकरण पर गतिरोध के बीच दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून ने यह यात्रा की है. मई 2017 में मून के पद संभालने के बाद से मून-किम की यह तीसरी मुलाकात थी. दोनों इससे पहले 27 अप्रैल 2017 और 26 मई 2017 को दोनों नेता ने कोरिया सीमावर्ती गांव पनमुनजोम में मुलाकात की थी.
पेकतु पर्वत पर एक दूसरे से हाथ मिलाया: एक दूसरे के प्रतिद्वंद्वी रहे उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के नेताओं ने अपने सम्मेलन के आखिरी दिन ज्वालामुखी की चोटी (पेकतु पर्वत) पर खड़े होकर एक दूसरे से हाथ मिलाया. इस ज्वालामुखी को उत्तर कोरिया में पवित्र माना जाता है.
संयुक्त राष्ट्र महासभा का 73वां सत्र शुरू
संयुक्त राष्ट्र महासभा का 73वां सत्र 18 सितम्बर को शुरू हो गया. इसकी नई अध्यक्ष मारिया फर्नांडा एस्पिनोसा गारसेस ने इस नियंत्रण संस्था में लैंगिक समानता को बढावा देने तथा सुधार प्रक्रिया को समर्थन देने का संकल्प लिया. मारिया इस 193 सदस्यीय संस्था के इतिहास में इस पद पर निर्वाचित होने वाली चौथी महिला और लातिन अमेरिका तथा कैरेबियाई क्षेत्र की पहली हैं. वह जून में इस पद पर निर्वाचित हुई थीं.
महत्वपूर्ण तथ्य: भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू की बहन एवं पूर्व भारतीय राजनयिक विजय लक्ष्मी पंडित वर्ष 1953 में महासभा की अध्यक्ष निर्वाचित होने वाली पहली महिला थीं. इनके बाद, लाइबेरिया की एंजी एलिजाबेथ 1969 में जबकि बहरीन की शेखा हया राशिद अल खलीफा 2006 में इस पद पर चुनी गई थीं. महासभा अध्यक्ष ने अपने संबोधन में अपनी सात प्राथमिकताओं को रेखांकित किया.
मलयेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री नजीब गिरफ्तार
मलयेशिया की भ्रष्टाचार विरोधी एजेंसी ने पूर्व प्रधानमंत्री नजीब रजाक को गिरफ्तार कर लिया है. उन्हें राज्य के निवेश कोष से लाखों डॉलर के गबन के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. उन्हें आरोपों का सामना करने के लिए अदालत में पेश किया जाएगा. इससे पहले नजीब पर कई बार आपराधिक विश्वासघात, भ्रष्टाचार और धन-शोधन के आरोप लगाए गए थे.
महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर प्रतीक चिन्ह और वेब पोर्टल की शुरूआत
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के सिलसिले में प्रतीक चिन्ह (लोगो) और वेब पोर्टल का 18 सितम्बर को राष्ट्रपति भवन में शुभारंभ किया. यह लोगो संस्कृति राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्यमंत्री डॉ महेश शर्मा और संस्कृति सचिव अरूण गोयल की मौजूदगी में जारी की गई.
उल्लेखनीय है कि 2 अक्टूबर, 2018 को महात्मा गांधी की 150वीं जयंती है. इस अबसर पर पूरे देश और दुनियाभर में दो वर्षों तक चलने वाला एक उत्सव मनाया जायेगा. इस उत्सव की शुरुआत 2 अक्टूबर, 2018 से होगी और 2 अक्टूबर, 2020 तक मनाया जायेगा. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इस उत्सव की राष्ट्रीय कार्ययोजना समिति के अध्यक्ष हैं.
बुधनी से इंदौर तक नई रेल लाइन को मंजूरी
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने बुधनी से इंदौर के बीच विद्युतीकरण के साथ 205.5 किलोमीटर लम्बी नयी रेल लाइन के निर्माण को मंजूरी दी. इस परियोजना की कुल अनुमानित लागत 3261.82 करोड़ रुपये है. परियोजना का मुख्य उद्देश्य पिछड़े क्षेत्रों का विकास तथा इंदौर से जबलपुर, मुम्बई तथा दक्षिण भारत की ओर यात्रा समय में कमी लाना है. इससे भोपाल के रास्ते वर्तमान मार्ग की तुलना में इंदौर और जबलपुर के बीच की दूरी 68 किलोमीटर कम हो जायेगी.
जेमिमा रोड्रिगेज ने एक ओवर में छह छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया
भारतीय महिला क्रिकेटर जेमिमा रोड्रिगेज ने एक ओवर में छह छक्के लगाने का 19 सितम्बर को रिकॉर्ड बनाया. ऐसा करने वाली वह पहली भारतीय महिला बन गयीं. उन्होंने यह रिकॉर्ड श्रीलंका के कतुनायके में खेले गये पांच टी-20 मैचों की क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका के खिलाफ बनाया. इस मैच में भारत ने मेजवान टीम को 13 रन से पराजित कर दिया.
देश-दुनिया: एक दृष्टि
सामयिक घटनाचक्र डेलीडोज
जूनियर विश्व कुश्ती प्रतियोगिता: भारत के साजन ने स्लोवाकिया में चल रही जूनियर विश्व कुश्ती प्रतियोगिता में 77 किग्रा ग्रीको रोमन वर्ग में रजत पदक जीता जबकि विजय को 55 किग्रा वर्ग में कांस्य पदक मिला. भारत ने इस चैंपियनशिप में आखिरी बार स्वर्ण पदक 2001 में बुल्गारिया के सोफिया में आयोेजित टूर्नामेंट में जीता था. उस टूर्नामेंट में भारत ने दो स्वर्ण पदक अपने नाम किए थे. तब से भारत के हिस्से स्वर्ण नहीं आया है.
नवाज शरीफ की सजा निलंबित: पाकिस्तान की एक अदालत ने भ्रष्टाचार के एक मामले में पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ, उनकी पुत्री और दामाद की जेल की सजा निलंबित कर दी. अदालत के आदेश के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया. इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दो न्यायाधीशों की एक पीठ ने शरीफ, उनकी पुत्री मरियम और दामाद कैप्टन (सेवानिवृत्त) मुहम्मद सफदर की याचिकाओं की सुनवाई की. इन याचिकाओं में उन्होंने अपनी दोष-सिद्धि को चुनौती दी है. यह मामला लंदन में महंगे फ्लैटों की खरीद से संबंधित है.
अमरीकी प्रतिबंधों से तेल के निर्यात पर आंशिक प्रभाव: पेट्रोलियम निर्यात करने वाले देशों के संगठन (ओपेक) ने कहा कि ईरान पर अमरीकी प्रतिबंधों से इसके कच्चे तेल के निर्यात पर आंशिक प्रभाव पड़ेगा. अमरीकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प ने ओपेक सदस्यों, विशेष रूप से अपने मित्र देश सऊदी अरब से तेल का उत्पादन बढ़ाने को कहा है. श्री ट्रम्प ने चेतावनी दी है कि दुनिया के देश 4 नवंबर से ईरान से तेल का आयात करना बंद कर दें नहीं तो अमरीकी प्रतिबंध का सामना करें.
गुरुद्वारा करतारपुर साहिब पर कोई सहमति नहीं: विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा है कि पाकिस्तान स्थित गुरुद्वारा करतारपुर साहिब के लिए गलियारा स्थापित करने के बारे में वहां की सरकार ने कोई पत्र नहीं भेजा है. उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तान ने भारत के श्रद्धलुओं की गुरुद्वारा करतारपुर साहिब की यात्रा को लेकर अब तक कोई सहमति जाहिर नहीं की है जबकि धार्मिक स्थानों की यात्रा के बारे में 1974 में दोनों देशों के बीच आपसी सहमति हो चुकी थी.
हिन्दी अकादमी के उपाध्यक्ष विष्णु खरे का निधन: प्रख्यात कवि पत्रकार एवं हिन्दी अकादमी के उपाध्यक्ष विष्णु खरे का 19 सितम्बर को निधन हो गया. वह 78 वर्ष के थे.
अगुस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाला: दुबई की एक अदालत ने 36 अरब रूपये के अगुस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर सौदा मामले में ब्रिटेन के बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल के प्रत्यर्पण का आदेश दिया है. भारत ने इस मामले में सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय की जांच के आधार पर कुछ समय पहले दुबई से प्रत्यर्पण का अनुरोध किया था. प्रवर्तन निदेशालय ने जून 2016 में दाखिल आरोपपत्र में कहा था कि मिशेल ने अगुस्ता वेस्टलैंड से 12 हैलीकॉप्टरों का सौदा कराने के बदले कंपनी से 225 करोड़ रुपये रिश्वत के तौर पर लिए.
बीमा दावों के निपटान में विलंब पर जुर्माना का प्रस्ताव: सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत बीमा दावों के निपटान में विलंब करने वाले राज्यों और बीमा कंपनियों पर जुर्माना लगाने के प्रस्ताव को शामिल किया है. नये दिशा-निर्देशों के अनुसार बीमा कंपनियों को दो महीने की समय सीमा समाप्त होने के बाद दावे के निपटान में विलंब के लिए किसानों को 12 प्रतिशत की दर से ब्याज देना होगा. जबकि राज्य सरकारों को तीन महीने की समय सीमा समाप्त होने पर राज्यों को मिलने वाली सब्सिडी का 12 प्रतिशत ब्याज देना होगा. नए दिशा-निर्देश 1 अक्तूबर से शुरू होने वाले रबी मौसम से लागू हो जाएंगे.