सात राज्य में नए राज्यपाल के नामों की घोषणा

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 21 अगस्त को देश के 7 राज्यों में नए राज्यपालों की नियुक्ति के आदेश जारी किए. इस आदेश के तहत बिहार के राज्यपाल सत्यपाल मलिक को जम्मू-कश्मीर का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया. मलिक जम्मू-कश्मीर में कर्ण सिंह के बाद पहले ऐसे राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले नेता हैं जिन्हें राज्यपाल नियुक्त किया गया है. ऐसा 51 साल बाद हुआ है. जम्मू-कश्मीर के आलावा बिहार, उत्तराखंड, सिक्किम, मेघालय, त्रिपुरा और हरियाणा में भी नये राज्यपाल की नियुक्ति के आदेश जारी किये गये हैं. राज्य और नये राज्यपालों की सूची इस प्रकार है:

राज्यनए राज्यपालपहले कौन था
बिहारलालजी टंडनसत्यपाल मलिक
जम्मू-कश्मीरसत्यपाल मलिकएनएन वोहरा
उत्तराखंडबेबी रानी मौर्यकृष्ण कांत पॉल
सिक्किमगंगा प्रसादश्रीनिवास पाटिल
मेघालयतथागत रॉयगंगा प्रसाद
त्रिपुराकप्तान सिंह सोलंकीतथागत रॉय
हरियाणासत्यदेव नारायण आर्यकप्तान सिंह सोलंकी

राज्यसभा चुनाव में नोटा की अनुमति नहीं

सर्वोच्च न्यायालय ने नोटा (उपरोक्त में से कोई नहीं) के विकल्प की राज्यसभा चुनाव में अनुमति से इनकार कर दिया. प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति एएम खानविलकर व न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने 21 अगस्त को दिए गये फैसले में कहा कि प्रत्यक्ष चुनाव में नोटा का विकल्प सही है, लेकिन राज्यसभा चुनाव में नोटा की अनुमति लोकतंत्र की शुचिता को कमजोर करेगा. यह भ्रष्टाचार व दलबदल को बढ़ावा देगा.

उत्तरी राज्यों ने नशे की लत से निपटने के लिए संयुक्त सचिवालय बनाने का निर्णय लिया

उत्तरी राज्यों ने नशे की लत से कारगर ढंग से निपटने के लिए पंचकुला में संयुक्त सचिवालय बनाने का निर्णय लिया है. यह निर्णय 20 अगस्त को चंडीगढ़ में हुई उत्तरी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक में लिया गया. यह बैठक इस संकट से निपटने की संयुक्त रणनीति तय करने के लिए बुलाई गई थी. पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत इस बैठक में शामिल हुए. हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने वीडियो कांफ्रेंस के जरिये बैठक में भाग लिया. राजस्थान, दिल्ली और केंद्रशासित प्रदेश चंडीगढ़ के वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी भी बैठक में उपस्थित थे. उत्तर प्रदेश और जम्मू-कश्मीर सरकारों से भी इस अभियान में शामिल होने का आग्रह किया गया.

उत्तर प्रदेश में निचली अदालतों को अग्रिम जमानत देने का अधिकार संबंधी एक प्रस्ताव को मंजूरी

उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के निचली अदालतों को अग्रिम जमानत देने का अधिकार संबंधी एक प्रस्ताव को 21 अगस्त को मंजूरी दे दी. इसके लिए राज्य सरकार मंत्रिमंडल ने दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 438 में संशोधन किया है. इस संशोधन प्रस्ताव को 23 अगस्त से शुरू होने वाले विधानमंडल के मानसून सत्र में सदन के पटल पर रखा जायेगा. राज्य विधानमंडल से पारित होने के बाद इस प्रस्ताव को केन्द्र की मंजूरी के लिये भेजा जायेगा.

उल्लेखनीय है कि देश में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड ऐसे दो राज्य है जहां की जिला अदालतों को अग्रिम जमानत देने का अधिकार नही है. वर्ष 1975 में आपातकाल के दौरान इन राज्यों में अग्रिम जमानत की राहत को वापस ले लिया गया था. इससे पहले राज्य में इलाहाबाद उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय को ही अग्रिम जमानत देने का अधिकार था. इस संशोधन के बाद निचली अदालते भी कुछ शर्तें के साथ अग्रिम जमानत दे सकेंगी.

उत्तर प्रदेश में दस मेगा परियोजनाओं को विशेष रियायत की मंजूरी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने निवेश नीति के तहत दस मेगा प्रोजेक्ट्स को विशेष रियायत देने के प्रस्ताव को मंजूरी 21 अगस्त को दे दी. इन दस परियोजनाओं से राज्य में 3630 करोड़ का निवेश होगा और पांच वर्ष में 3491 रोजगार सृजित होंगे. इन परियोजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए औद्यौगिक विभाग के प्रस्ताव पर उन्हें जीएसटी में प्रतिपूर्ति व स्टाम्प ड्यूटी में छूट के साथ ही नयी यूनिट्स में इलेक्ट्रिकसिटी ड्यूटी में भी शत प्रतिशत की छूट मिलेगी. इन परियोजनाओं में अमेठी में एसीसी सीमेंट प्रोजेक्ट में 525 करोड़, बुलंदशहर में अम्बाशक्ति इंडस्ट्रीज 183.75 करोड़, कनोडिया की चार इकाइयां क्रमश: फरुखाबाद व प्रतापगढ़ में प्रत्येक में 364.69 करोड़ निवेश करेंगी.

देश-दुनिया: एक दृष्टि

सामयिक घटनाचक्र डेलीडोज

तालिबान द्वारा बंधक बनाये गये 149 लोगों को छुड़ाया गया: अफगानी सेनाओं ने उत्तरी प्रांत कुंदूज़ में त्वरित कार्रवाई कर तालिबान द्वारा अगवा किये गये एक 149 लोगों को बचा लिया है. इनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं.

भारत-अमेरिका टू प्‍लस टू डायलॉग: अमरीका ने कहा है कि भारत के साथ आगामी टू प्‍लस टू डायलॉग दोनों देशों के बीच राजनयिक और सुरक्षा संबंधों सहित कई मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने का महत्‍वपूर्ण अवसर है. अमरीकी विदेशमंत्री माइकल पोम्पियो और रक्षामंत्री जैम्‍स मैटिस भारत के साथ इस डायलॉग के लिए 6 सितम्‍बर को नई दिल्‍ली की यात्रा करेंगे. टू प्‍लस टू डायलॉग में दोनों देशों के दो-दो प्रतिनिधि की वार्ता होगी.

सिंगापुर-भारत के बीच नवोन्मेष गलियारे की स्थापना की मांग: सिंगापुर के वित्त मंत्री हेंग स्वी कीट ने भारत के साथ स्टार्ट अप को बढ़ावा देने की बात कहते हुए दोनों देशों के बीच नवोन्मेष गलियारा स्थापित करने की वकालत की. भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) प्रतिनिधियों और दोनों देशों के 100 से अधिक उद्योगपतियों को संबोधित करते हुए मंत्री ने विभिन्न स्तरों पर उद्यमियों के बीच साझेदारी विकसित करने की बात भी कही.

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बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का नाम ‘अटल पथ’: उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का नाम ‘अटल पथ’ रखने का फैसला किया है.