वर्ष 2018-19 के खरीफ फसल के लिए समर्थन मूल्य की घोषणा
सरकार ने वर्ष 2018-19 के खरीफ फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में बढोत्तरी का फैसला किया है. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में 4 जुलाई को हुई कैबिनेट की बैठक में 14 फसलों के एमएसपी में बढोत्तरी करने का फैसला किया गया. नये एमएसपी का उद्देश्य किसानों को उनकी लागत मूल्य का कम-से-कम डेढ़ गुना कीमत दिलाना है. सरकार ने कहा है कि इस पर 15,000 करोड़ रुपये का खर्च आएगा.
अपने फैसले में सरकार ने धान का एमएसपी 200 रूपये बढ़ाकर 1750 रूपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है. मध्यम रेशे के कपास का 4020 रूपये से बढ़ाकर 5150 रूपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है. अरहर का एमएसपी पांच हजार 675, मूंग का छह हजार 975 और उडद का एमएसपी पांच हजार 600 रूपये प्रति क्विंटल किया है.
फसलों की कीमत तय करने के फॉर्मूले में बदलाव: सरकार ने फसलों की कीमत तय करने के फॉर्मूले में बदलाव किया है. अब फसल पर आने वाली लागत के आकलन के लिए ए2+एफएल (वास्तव में ख़र्च की गई लागत + पारिवारिक श्रम का अनुमानित मूल्य) फॉर्मूला अपनाया जाएगा. इस फॉर्मूले के तहत फसल की बुआई से कटाई तक होने वाला कुल खर्च और उसमें परिवार के सदस्यों की मजदूरी भी शामिल होगी.
क्या है एमएसपी? एमएसपी यानि न्यूनतम समर्थन मूल्य वह कीमत होती है, जिस पर सरकार किसानों से अनाज खरीदती है. इसे सरकारी भाव भी कहा जा सकता है. सरकार हर साल फसलों की एमएसपी तय करती है ताकि किसानों की उपज का वाजिब भाव मिल सके. इसके तहत सरकार फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया, नैफेड जैसी सरकारी एजेसिंयों की मदद से किसानों की फसलों को खरीदती है.
नया समर्थन मूल्य: एक दृष्टि
| फसल | पूर्व एमएसपी (रुपए/क्विंटल) |
नया एमएसपी (रुपए/क्विंटल) |
बढ़ोतरी (रुपए/क्विंटल) |
| रामतिल (नाइजर सीड) | 4,050 | 5,877 | 1,827 (सबसे ज्यादा) |
| मूंग | 5,575 | 6,975 | 1,400 |
| सूरजमुखी के बीज | 4,100 | 5,388 | 1,288 |
| कपास | 4,020 | 5,150 | 1,130 |
| रागी | 1,900 | 2,897 | 997 |
| तिल | 5,300 | 6249 | 949 |
| ज्वार (हाइब्रिड) | 1,700 | 2,430 | 730 |
| बाजरा | 1,425 | 1,950 | 525 |
| मूंगफली | 4,450 | 4,890 | 440 |
| सोयाबीन | 3,050 | 3,399 | 349 |
| मक्का | 1,425 | 1,700 | 275 |
| अरहर | 5,450 | 5,675 | 225 |
| उड़द | 5,400 | 5,600 | 200 |
| धान (सामान्य) | 1,550 | 1,750 | 200 |
| धान (ए-ग्रेड) | 1,590 | 1,770 | 180 (सबसे कम) |
दिल्ली सरकार के अधिकारों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में मुख्यमंत्री और उप राज्यपाल के बीच अधिकारों को लेकर 4 जुलाई को अहम फैसला सुनाया है. चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच जजों की संविधान पीठ ने अपने फैसले में दिल्ली के मुख्यमंत्री को शासन का प्रमुख बताया. कोर्ट ने कहा कि उप-राज्यपाल को फैसला करने का कोई स्वतंत्र अधिकार नहीं दिया गया है वह मंत्रिमंडल की सलाह से काम करने के लिए बाध्य हैं. उप-राज्यपाल या तो मंत्रिपरिषद की मदद और सलाह से काम करना होगा या फिर वे राष्ट्रपति के पास उनके भेजे गए मामले में किए गए फैसले को लागू करने के लिए बाध्य हैं. संविधान पीठ ने अपने फैसले में यह भी कहा कि उप-राज्यपाल नाममात्र के मुखिया नहीं हैं, पर उनके व्यवहार से ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मंत्रिपरिषद के प्रति उनका एक विरोधी जैसा रवैया है. संविधान के अनुच्छेद 239 एए के प्रावधानों को इस तरह से लागू करना चाहिए, जिससे वे सुविधा प्रदान करें और दिल्ली में शासन में बाधा नहीं डाले. सर्वोच्च अदालत ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस और जमीन के अलावा बाकी सभी विषयों पर कानून बनाने और शासन का अधिकार दिल्ली विधानसभा के पास है.
उल्लेखनीय है कि दिल्ली में आम आदमी की सरकार बनने के बाद से ही अधिकारों को लेकर विवाद शुरू हो गया था. मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल की दलील है कि चुनी हुई सरकार के पास सभी अधिकार होने चाहिए. मगर केंद्र सरकार का कहना है कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है और उप-राज्यपाल के पास सभी प्रशासनिक अधिकार हैं. दिल्ली हाईकोर्ट ने भी एलजी को ही मुखिया करार दिया था. मगर विवाद का हल नहीं हो सका और पूरा मामला सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ के पास पहुंचा था. पीठ ने स्पष्ट कहा कि दोनों पक्षों को सविंधान के दायरे में रहते हुए जनहित के निर्णय लेने चाहिए.
कोयले की चोरी को रोकने के लिये खान प्रहरी मोबाइल एप
भारत सरकार के कोयला मंत्रालय ने कोयले की चोरी को रोकने के लिये ‘खान प्रहरी’ मोबाइल एप 4 जुलाई को लॉन्च किया. इस एप से अवैध खनन पर नियंत्रण किया जा सकता है. कोयला मंत्री पीयूष गोयल ने दिल्ली में इस एप को लॉन्च किया. ‘खान प्रहरी’ मोबाइल एप के जरिये कोयले चोरी की तस्वीर और सूचना कोयला मंत्रालय तक पंहुचाया जा सकता है, जिसके बाद मंत्रालय तुरंत कार्रवाई.
राजस्थान लैण्ड पूलिंग स्कीम एक्ट-2016 को मंजूरी
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 4 जुलाई को राजस्थान लैण्ड पूलिंग स्कीम एक्ट 2016 को मंजूरी प्रदान की. देश की सभी स्मार्ट सिटी परियोजनाओं में लैण्ड पूलिंग एक्ट की केंद्र ने अनिवार्यता की थी ताकि बिना भूमि अवाप्ति की प्रक्रिया के किसानों से सीधे ही भूमि लेकर विकास की योजनाएं विकसित की जा सके. योजना को लाने से पहले लैण्ड पूलिंग से जमीन लेने का प्रस्ताव आता है तो इस पर सरकार से सहमति लेनी होगी. योजना को सरकार से स्वीकृति के बाद दो साल में योजना को फाइनल कर जिनकी जमीन ली गई है उनको समान अनुपात में विकसित जमीन देनी होगी. किसी बसावट में सरकारी एजेंसी या निजी विकासकर्ता जितने भी लोगों की जमीन लेंगे, वह सहमति से ली जाएगी. जिन भूखंडों के लिए सहमति नहीं बनेगी, वहां भूमि अवाप्त नियम के तहत जमीन लेकर उसका मुआवजा दिया जाएगा लेकिन सहमति से जमीन सरेंडर करने पर लैण्ड पुलिंग एक्ट के तहत जमीन क्लब मानी जाएगी.
अगरतला हवाई अड्डे का नया नाम बीर विक्रम माणिक्य किशोर हवाई अड्डा हुआ
केंद्र सरकार ने त्रिपुरा के अगरतला हवाई अड्डे का नाम बदलकर महाराजा बीर विक्रम माणिक्य किशोर हवाई अड्डा करने को मंजूरी दे दी. यह निर्णय त्रिपुरा के लोगों की लम्बे समय से चली आ रही मांग तथा त्रिपुरा सरकार द्वारा महाराजा बीर विक्रम माणिक्य किशोर को श्रद्धांजलि देने के आलोक में लिया गया.
स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया की गवर्निंग बॉडी की 50वीं बैठक
स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया (साई) की गवर्निंग बॉडी की 50वीं बैठक 4 जुलाई को दिल्ली में आयोजित की गयी. इस बैठक में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया का नया नाम बदलकर स्पोर्ट्स इंडिया कर दिया गया. बैठक के बाद खेल मंत्री राज्यवर्द्धन राठौर ने कोच के पद को और अहम बनाने की बात कही. खेल मंत्री ने इस मौके पर ये भी कहा कि खिलाड़ियों को दी जाने वाली सुविधाओं में भी इज़ाफ़ा होगा. सरकार राष्ट्रीय अकादमियों में ट्रेनिंग ले रहे खिलाड़ियों की डाइट पर होने वाले खर्च को बढ़ाकर पहले ही साढ़े चार सौ रुपये प्रतिदिन कर चुकी है.
वॉटसएप को फर्जी संदेशों के प्रसार पर अंकुश लगाने का निर्देश
सरकार ने सोशल मोबाइल एप्लीकेशन ‘वॉटसएप’ को फर्जी और सनसनीखेज संदेशों के प्रसार पर तुरंत अंकुश लगाने का 4 जुलाई को निर्देश दिया है. यह निर्देश हाल ही में कुछ निर्दोष लोगों को गैर कानूनी ढंग से दण्डित करने की हाल की घटनाओं के मद्देनजर दिया गया है. भारत सरकार के सूचना प्रोद्योगिकी मंत्रालय ने कहा है कि यह प्लेटफार्म अपनी जिम्मेदारी और जवाबदेही से बच नहीं सकता क्योंकि कुछ शरारती तत्व इस टेक्नॉलाजी का गलत इस्तेमाल कर हिंसा फैला रहे हैं.
आचार संहिता के उल्लंघन की जानकारी के लिए मोबाइल एैप ‘सी-विजिल’
निर्वाचन आयोग ने नागरिकों के लिए 3 जुलाई को मोबाइल एैप ‘सी-विजिल’ की शुरूआत की है. इस एैप के जरिये कोई भी नागरिक चुनाव के दौरान आचार संहिता के उल्लंघन की जानकारी दे सकेंगे. नई दिल्ली में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ओपी रावत ने इस एैप की शुरूआत की. इस एैप का इस्तेमाल वहीं किया जा सकेगा जहां चुनाव घोषणा की गई हो.
डीएनए प्रौद्योगिकी के उपयोग संबंधी विधेयक को मंजूरी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डीएनए प्रौद्योगिकी (उपयोग एवं अनुप्रयोग) विनियमन विधेयक 2018 को 4 जुलाई को मंजूरी प्रदान कर दी. इस विधेयक का उद्देश्य देश की न्यायिक प्रणाली को सहयोग प्रदान करना एवं उसे सुदृढ़ बनाने के लिए डीएनए आधारित फोरेन्सिक प्रौद्योगिकियों के प्रयोग को बढ़ावा देना है. आपराधों के समाधान एवं गुमशुदा व्यक्तियों की पहचान के लिए डीएनए आधारित प्रौद्योगिकियों की उपयोगिता दुनियाभर में स्वीकृत है.
देश-दुनिया: एक दृष्टि
सामयिक घटनाचक्र डेलीडोज
बैंकों में सरकार की हिस्सेदारी कम करने का कोई प्रस्ताव नहीं: केन्द्रीय वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में अपनी हिस्सेदारी कम नहीं करेगी. उन्होंने कहा कि सरकार की हिस्सेदारी 51 प्रतिशत से कम कर 20 प्रतिशत करने का कोई प्रस्ताव नहीं है.
ईरान और विश्व शक्तियों के बीच बैठक: 2015 के परमाणु समझौते में शामिल पांच देशों (ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, जर्मनी और रूस) और ईरान के विदेश मंत्री 6 जुलाई को वियना में मिलेंगे. इस समझौते से अमरीका के बाहर होने के बाद ईरान और विश्व शक्तियों के बीच पहली बैठक है.
केन्या के पूर्व प्रधानमंत्री भारत यात्रा पर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में केन्या के पूर्व प्रधानमंत्री और वहां के विरोधी दल के नेता रैला ओडिंगा से मुलाक़ात किया. दोनों नेताओं ने हाल के वर्षों में भारत-केन्या संबंधों में हुई प्रगति तथा पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक विषयों पर बातचीत की.
सीरिया में संघर्ष विराम के बारे में चर्चा: अमरीका के विदेश मंत्री माईक पोम्पियो ने फोन पर रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव से दक्षिण सीरिया में संघर्ष विराम के बारे में चर्चा की.
भीड़ द्वारा हिंसा की घटनाओं पर न्यायालय में सुनवाही: उच्चतम न्यायालय ने भीड़ द्वारा हिंसा की घटनाओं पर रोक लगाने की जिम्मेदारी राज्यों पर डालते हुए कहा है कि कोई भी व्यक्ति कानून अपने हाथ में नहीं ले सकता. न्यायालय ने देश में इस तरह की हिंसक घटनाओं पर रोक लगाने के लिए दिशा-निर्देश तैयार करने की मांग से जुड़ी एक याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया.
222 कम्पनियों को बम्बई स्टॉक एक्सचेंज से हटाया गया: बम्बई स्टॉक एक्सचेंज ऐसी 222 कम्पनियों को 4 जुलाई से अपनी सूची से हटा देगा जिनका कारोबार पिछले छह महीने से बंद पड़ा है. यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब अधिकारी ऐसी सूचीबद्ध और गैर-सूचीबद्ध फर्जी कम्पनियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, जिनका इस्तेमाल अवैध धन के कारोबार में किया जाता है.
भारत ने इंग्लैंड को आठ विकेट से हराया: इंग्लैंड के मेनचैस्टर में पहले अंतरराष्ट्रीय ट्वेंटी-ट्वेंटी क्रिकेट मैच में भारत ने इंग्लैंड को आठ विकेट से हरा दिया. भारत को जीत के लिए 160 रन का लक्ष्य मिला था जिसे उसने 18 ओवर और दो गेंद में दो विकेट पर हासिल कर लिया.
आईपीएफटी भाजपा से अलग: त्रिपुरा में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार में शामिल उसकी सहयोगी इंडिजिनस पीपुल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा (आईपीएफटी) ने भाजपा से अलग होने की घोषणा की है.
कैलाश मानसरोवर यात्रा के फंसे श्रद्धालुओं को निकालने का काम: नेपाल में कैलाश मानसरोवर यात्रा के फंसे श्रद्धालुओं को निकालने का काम दूसरे दिन शुरू हो गया है. एक हजार चार सौ से अधिक तीर्थयात्री अब भी सिमीकोट, हिल्सा और तिब्बत की ओर फंसे हुए हैं.
सऊदी अरब अतिरिक्त तेल उत्पादन के लिए तैयार: विश्व के सबसे बड़े तेल निर्यातक सऊदी अरब लगभग 20 लाख बैरल की अपनी अतिरिक्त तेल उत्पादन की घोषणा की है. सऊदी अरब के शाह सलमान की अध्यक्षता में बैठक के बाद 3 जुलाई को मंत्रिमंडल ने यह घोषणा की है.