डेली करंट अफेयर्स: 25 जुलाई 2018

चीन और भूटान के बीच द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा

चीन के उप विदेश मंत्री कोंग शुआनयू और एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने 23-24 जुलाई को भूटान की यात्रा की. इस यात्रा के दौरान दोनों देशों ने सीमा विवाद और द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की और कई समझौते किये. इस दौरान चीन ने भूटान से चीन की परियोजना ‘बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव’ (बीआरआई) में शामिल होने को भी कहा जिसके तहत विवादास्पद चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (सीपीईसी) भी आता है. भारत ने इस परियोजना का विरोध किया था क्योंकि सीपीईसी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) से होकर गुजरता है. कोंग ने भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक और प्रधानमंत्री शेरिंग तोबगे तथा भूटानी विदेश मंत्री दामचो दोरजी से भी मुलाकात की. भूटान ने विश्व शांति, समृद्धि और विकास में चीन के योगदान की सराहना करने के साथ ही अंतररष्ट्रीय मंच पर चीन की व्यापक भूमिका का स्वागत किया.

भारत के सन्दर्भ में: चीन और भूटान के बीच कूटनीतिक संबंध नहीं हैं, लेकिन वे समय-समय पर अधिकारियों की यात्राओं के माध्यम से आपस में संपर्क रखते हैं. पिछले साल भारत और चीन के बीच डोकलाम में 73 दिन तक चले सैन्य गतिरोध के बाद चीन के किसी अधिकारी की यह पहली भूटान यात्रा है. डोकलाम क्षेत्र में चीन के सड़क बनाने का भूटान ने विरोध किया था. भारत ने भी इसका विरोध किया था क्योंकि यह निर्माण पूर्वोत्तर क्षेत्र को जोड़ने वाले सामरिक रूप से महत्वपूर्ण चिकेन्स नेक कॉरिडोर के पास हो रहा था.

ताइवान ने चीन द्वारा कब्जा किये जाने की चिंता जताई

ताइवान के विदेश मंत्री जोसेफ वू ने कहा है कि अमेरिका से मिलने वाली सैन्य सहायता के बिना ताइवान की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है. श्री वू ने अमेरिकी न्यूज नेटवर्क सीएनएन को दिए एक साक्षात्कार में कहा कि यदि अमेरिका से मिलने वाली सैन्य सहायता बंद कर दी जाती है तो चीन अपनी सैन्य ताकत का इस्तेमाल कर ताइवान पर कब्जा कर सकता है. उन्होंने कहा कि ताइवान की सरकार का ऐसा मानना है कि पिछले कुछ वर्षों के दौरान अमेरिका के साथ उसके संबंध काफी मजबूत हुए हैं. इसके बावजूद अमेरिका को ताइवान की सैन्य सहायता के अलावा कूटनीतिक मदद भी जारी रखना काफी महत्वपूर्ण है.

खेतों में सोलर पैनल लगाकर किसान की आय बढ़ाने की योजना

दिल्ली सरकार ने राज्य के खेतों में सोलर पैनल लगाकर किसान की आय बढ़ाने की एक योजना लागू करने का फैसला किया है. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में 24 जुलाई को हुई बैठक में इस योजना को लागू करने का फैसला लिया गया. इस योजना में भाग लेने के लिए किसानों को कोई खर्च नहीं करना होगा. निजी कंपनी खेतों में 3.5 मीटर (ग्यारह फीट छह इंच) की उंचाई पर सोलर पैनल लगाएगी जिससे खेती करना भी संभव होगा. निजी कंपनी किसान को एक लाख रुपए प्रति एकड़ की दर से धन अदा करेगी जिसमें प्रति वर्ष छह प्रतिशत की बढ़ोत्तरी होगी. साथ ही कंपनी किसान के साथ पच्चीष वर्ष का अनुबंध करेगी.

भारत-बांग्‍लादेश संयुक्‍त समिति की पहली बैठक अगरतला में

सीमा हाटों पर भारत-बांग्‍लादेश संयुक्‍त समिति की पहली बैठक 22 और 23 जुलाई, 2018 को त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में हुई. बैठक में दोनों पक्षों ने सीमा हाटों के आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों की आजीविका पर हाटों के सकारात्‍मक प्रभाव को स्‍वीकार किया. इस अवसर पर चार सीमावर्ती हाटों के संचालन और उनके कामकाज में सुधार के उपायों की समीक्षा की गई. संयुक्‍त समिति की अगली बैठक दोनों की सहमति से तय की गई तारीख पर बांग्‍लादेश में होगी.

1 अप्रैल 2020 से देश में केवल BS-6 वाहनों की ही बिक्री होगी

भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय ने 1 अप्रैल 2020 से देश में केवल BS-6 वाहनों की ही बिक्री करने की घोषणा की है. 31 मार्च 2020 से भारत में बीएस-4 वाहनों की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लग जाएगा. सरकार ने प्रदूषण की समस्‍या को देखते हुए 24 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट से यह बात कही है.