डेली करंट अफेयर्स: 20 जुलाई 2018

भारत और अमरीका के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच बैठक

भारत और अमरीका के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच 19 जुलाई को नई दिल्ली में बैठक हुई. बैठक में सुरक्षा सहयोग, सीमा शुल्क और अप्रवासन, विमानन सुरक्षा और क्षमता निर्माण से संबंधित मुद्दों पर चर्चा हुई. दोनों देशों के बीच सुरक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए निरंतर बातचीत को बनाए रखने पर सहमति बनी. भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व गृह मंत्रालय की अतिरिक्त सचिव रजनी सेखरी सिब्बल और अमेरिकी पक्ष का नेतृत्व गृहभूमि सुरक्षा विभाग के उप सचिव जेम्स मैककैंट ने की.

भारत – अमरीका टू-प्लस-टू वार्ता 6 सितंबर को

भारत और अमेरिका के बीच पहली टू-प्लस-टू (2+2) वार्ता 6 सितंबर को दिल्ली में होगी. दोनों देशों के बीच जून 2018 में यह वार्ता होनी थी जिसे अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दिया गया था. इस बातचीत के लिए अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पिओ और अमेरिकी रक्षा मंत्री जेम्स मैटिस दिल्ली आएंगे. भारत की ओर से इस बैठक में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण हिस्सा लेंगी. इस वार्ता में दोनों देश रणनीतिक, सुरक्षा और रक्षा सहयोग को मजबूत बनाने पर चर्चा करेंगे. टू-प्लस-टू (2+2) वार्ता की घोषणा वर्ष 2017 में व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक के बाद की गई थी.

इस्रइल में विवादास्पद यहूदी राष्ट्र कानून पारित

इस्राइल ने केवल यहूदियों को ही आत्मनिर्णय लेने के अधिकार से सम्बंधित एक कानून लाया है. इस कानून का अल्प समुदाय ने रंगभेदी और नस्लभेदी कहकर जबरदस्त विरोध किया है. कई माह की राजनीतिक बहस के बाद 19 जुलाई को इस विधेयक को 120 सदस्यीय संसद में 62-55 के अंतर से पारित कर दिया गया. इस विधेयक को दक्षिणपंथी सरकार का पूरा समर्थन है. प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू ने विधेयक पर मतदान के बाद संसद में कहा, यहूदियों और इस्रइल के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है. देश की स्थापना की 70वीं वर्षगांठ के कुछ समय बाद ही यह कानून बना है. यह कानून इस बात की गारंटी देता है कि यहूदी इस देश के वास्तविक नागरिक हैं और इसलिए उन्हें आत्मनिर्णय का यह विशेषाधिकार है. इसके साथ ही अरबी और हिब्रू भाषाओं का आधिकारिक दर्जा समाप्त करते हुए इन्हें विशेष दर्जा दिया गया है. इस्राइल की 90 लाख की आबादी में करीब 20 प्रतिशत अरबी अल्पसंख्यक है. अल्पसंख्यकों ने इस कानून का कड़ा विरोध करते हुए इसके रंगभेदी और नस्लभेदी होने का आरोप लगाया है.

अमेरिकी राष्ट्रपति ने शिखर वार्ता के लिए रूस के राष्ट्रपति को आमंत्रित किया

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को अमेरिका में शिखर वार्ता के लिए आमंत्रित किया है. इससे पहले दोनों नेताओं के बीच 16 जुलाई को फिनलैंड में मुलाकात हुई थी.

स्टेट बैंक-निरसन और संशोधन विधेयक राज्यसभा से पारित

राज्यसभा ने 19 जुलाई को स्टेट बैंक-निरसन और संशोधन विधेयक, 2017 को पारित कर दिया. लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है. यह विधेयक भारतीय स्टेट बैंक-सहायक बैंक कानून 1959 तथा स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद 1956 को निरस्त करने और भारतीय स्टेट बैंक कानून 1955 में संशोधन के बारे में है. इसके तहत पिछले वर्ष अप्रैल से भारतीय स्टेट बैंक के पांच सहयोगी बैंकों का विलय कर दिया गया था. ये बैंक हैं- स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर तथा जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला और स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर.

अनचाहे कॉल्स और स्पैम के लिए ट्राई ने नये नियम की घोषणा की

टेलिकॉम रेग्युलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (ट्राई) ने अनचाहे कॉल्स और स्पैम को लेकर नए नियमों की 19 जुलाई को घोषणा की. इस नियम के तहत टेलिमार्केटिंग मेसेज भेजने के लिए यूजर की सहमति को अनिवार्य कर दिया गया है. ट्राई ने टेलिकॉम ऑपेरटर्स को यह भी सुनिश्चित करने को कहा है कि कमर्शल कम्युनिकेशन केवल रजिस्टर्ड सेंडर्स के द्वारा हो.

अमेरिका में भारतवंशी कारोबारी के हत्यारे क्रिस्टोफर को फांसी की सजा

अमेरिका में भारतवंशी कारोबारी हसमुख पटेल का हत्यारा क्रिस्टोफर यंग को 19 जुलाई को टेक्सास प्रांत में फांसी दे दी गई. क्रिस्टोफर ने साल 2004 में टेक्सास के सैन एंटोनियो स्थित हसमुख के मिनी मार्ट और ड्राई क्लीनर स्टोर में लूटपाट के दौरान गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी. इस मामले में 2006 में एक स्थानीय अदालत ने क्रिस्टोफर को मौत की सजा सुनाई थी. क्रिस्टोफर के रिश्तेदारों और वकीलों ने पिछले महीने उसे क्षमादान दिलाने के लिए एक अभियान शुरू किया था. हसमुख पटेल के बेटे मितेश पटेल ने भी इस क्षमादान का समर्थन किया था, लेकिन टेक्सास बोर्ड ऑफ पार्डन एंड पैरोल ने इस अपील को खारिज कर दिया.

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने कैदियों की सजा माफ करने की योजना को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने महिलाओं, किन्नरों और दिव्यांग जनों सहित कुछ श्रेणी के कैदियों की सजा माफ करने की एक योजना को 19 जुलाई को मंजूरी दी. इस सजा-माफी को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की डेढ़ सौवीं जयंती से जोड़ा गया है. इस योजना का लाभ 55 साल की उम्र पार कर चुकी महिलाओं, किन्नरों तथा 60 वर्ष से अधिक उम्र के पुरुष कैदियों को दिया जायेगा, बशर्ते वे अपनी आधी सजा काट चुके हों. 70 प्रतिशत से अधिक विकलांगता वाले और आधी सजा काट चुके दिव्यांग कैदियों को भी इस योजना के दायरे में रखा जायेगा और उनके लिए उम्र की कोई सीमा नहीं होगी. हत्या, आतंकवादी गतिविधियों, फिरौती के लिए अपहरण, दुष्कर्म, दहेज हत्या और मानव तस्करी के दोषी कैदियों को इस योजना का लाभ नहीं दिया जायेगा. कैदियों को इस साल दो अक्तूबर से तीन चरणों में रिहा किया जायेगा.

मशहूर कवि गोपाल दास नीरज का निधन

मशहूर कवि और गीतकार गोपाल दास नीरज का 19 जुलाई को निधन हो गया. वो 93 साल के थे. पद्म भूषण से सम्मानित गोपाल दास नीरज हिंदी फिल्मों के लिए कई गीत लिखे थे. उन्हे तीन बार फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला था.