अमेरिका ने ईरान से परमाणु समझौते से अलग होने की घोषणा की
अमरीका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प ने ईरान से परमाणु समझौते से अलग होने की 9 मई को घोषणा की. श्री ट्रम्प ने ईरान के खिलाफ नए प्रतिबंधों पर हस्ताक्षर किए और दुनिया के अन्य देशों को ईरान के विवादास्पद परमाणु हथियार कार्यक्रम में सहयोग न देने की चेतावनी दी.
यह समझौता अमरीका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के कार्यकाल में हुआ था. श्री ट्रम्प ने इसे बार-बार अनुचित बताकर इसकी आलोचना की थी. उन्होंने आरोप लगाया था कि इस समझौते से ईरान को करोड़ों रुपए नकद मिले लेकिन उसे परमाणु हथियार हासिल करने से रोका नहीं जा सका.
क्या है ईरान परमाणु समझौता? यह समझौता ईरान और छह वैश्विक शक्तियों रूस, चीन, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के बीच जुलाई 2015 में वियना में हुआ था. इस समझौते का लक्ष्य ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकना था. इस समझौते के तहत ईरान ने अपने ऊपर लगे प्रतिबंधों में राहत के बदले अपने परमाणु कार्यक्रम को सीमित करने पर सहमति जताई थी. अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के कार्यकाल में इस समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे.
ईरान की प्रतिक्रिया: ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने ट्रंप के इस फैसले की निंदा करते हुए कहा कि ईरान अमेरिका के बिना भी इस अंतरराष्ट्रीय समझौते से जुड़ा रहेगा.
संयुक्त राष्ट्र का आग्रह: संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने ईरान के साथ परमाणु समझौते से अमरीका के अलग हटने पर चिंता व्यक्त की है. उन्होंने अन्य देशों से समझौते में बने रहने का आग्रह किया है.
अन्य देशों की राय: यूरोपीय संघ के राजनयिक मामलों की प्रमुख फेडेरिका मोगे रिनी ने कहा है कि ईरान जब तक परमाणु कार्यक्रम से संबंधित प्रतिबद्धताएं पूरी करता रहेगा, यूरोपीय संघ समझौते के साथ बना रहेगा. ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और जर्मनी ने भी समझौते से अलग हटने पर अमरीका की आलोचना की है. फ्रांस के विदेश मंत्री ने कहा कि फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन इस समझौते को बचाने के प्रति दृढ़ संकल्प हैं ताकि परमाणु हथियारों का प्रसार रोका जा सके और ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने का यही कारगर तरीका है.
राज्य सभा के नियमों की समीक्षा के लिए समिति का गठन
राज्य सभा के सभापति एम वैंकेया नायडू ने राज्य सभा के नियमों की समीक्षा के लिए एक समिति गठित की है. राज्य सभा के पूर्व महासचिव वीके अग्निहोत्री को इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया है. यह समिति सदन में कामकाज कैसे बढ़ाया जाए इस पर रिपोर्ट तैयार करेगी. साथ ही कार्यवाही को सुचारु रूप से चलाने के लिए नियमों में बदलाव की क्या संभावनाएं हैं, इसका भी पता लगाएगी. तीन महीने के लिए गठित ये समिति पहले चरण में सदन में गतिरोध और बिल पास करने के नियमों में संशोधन को लेकर रिपोर्ट देगी. दूसरे चरण में पॉइंट आफ ऑर्डर, स्थगन के नियम, लोकहित के मामले और विशेषाधिकार नोटिस के नियमों पर अपनी रिपोर्ट देगी.
संसदीय समिति की रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट का स्पष्टीकरण
उच्चतम न्यायालय ने संसदीय समिति की रिपोर्ट को अदालत में चुनौती योग्य नहीं माना है. न्यायालय ने अपने स्पष्टीकरण में कहा कि संसदीय समिति की रिपोर्ट को न तो अदालत में चुनौती दी जा सकती है, न ही इसकी वैधता पर सवाल खड़े किये जा सकते हैं. मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच-सदस्यीय संविधान पीठ ने 9 मई को कल्पना मेहता की जनहित याचिका पर यह फैसला सुनाया. संविधान पीठ ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 32 और 136 के तहत दायर मामलों में संसद की स्थायी समिति की रिपोर्ट पर भरोसा किया जा सकता है.
यह मामला सर्वाइकल कैंसर के इलाज से संबंधित दो टीके का इस्तेमाल आंध्र प्रदेश और गुजरात में आदिवासी महिलाओं पर किये जाने से जुड़ा है. इस मामले की सुनवाई कर रही खंडपीठ ने संविधान पीठ गठित करने का आग्रह किया था. संविधान पीठ को इस बात पर विचार करना था कि क्या अदालत संसदीय समिति की रिपोर्ट पर भरोसा कर सकती है या नहीं तथा रिपोर्ट को अदालत में चुनौती दी जा सकती है या नहीं.
उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग ने चीन के राष्ट्रपति से मुलाकात की
उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने 8 मई को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाक़ात की. दोनों नेताओं के बीच यह मुलाक़ात चीन में हुई. किम जोंग उन ने चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग से कहा कि उन्हें उम्मीद है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी बहुप्रतीक्षित बैठक से बातचीत के जरिए परस्पर विश्वास का निर्माण होगा और दोनों देश परमाणु निरस्त्रीकरण एवं कोरियाई प्रायद्वीप में स्थाई शांति हासिल करने के लिए चरणबद्ध एवं समन्वित उपाय करेंगे.
पोषण योजना के लिए विश्व बैंक के साथ क़रार
सरकार ने राष्ट्रीय पोषण योजना को गति देने के लिए विश्व बैंक के साथ 20 करोड़ डॉलर के कर्ज़ के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं. कर्ज से पहले चरण में देश के 315 जिलों में इस अभियान को गति दी जाएगी.
राष्ट्रीय पोषण योजना: एक दृष्टि
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 मार्च को राजस्थान के झुंझुनूं में पोषण अभियान की शुरुआत की थी.
- इस योजना के तहत गर्भवती, दूध पिलाने वाली माताओं और तीन साल से कम आयु के बच्चों को शामिल किया जाएगा.
- इस योजना का लक्ष्य छह साल तक के बच्चों में कुपोषण के स्तर को मौजूदा 38.4 प्रतिशत से घटाकर 2022 तक 25 प्रतिशत पर लाना है.
ब्रिटेन के हाईकोर्ट ने विजय माल्या के बैंक धोखाधड़ी आरोपों को सही बताया
ब्रिटेन के हाईकोर्ट ने भारत के कारोबारी विजय माल्या के धोखाधड़ी और धन शोधन के आरोपों को सही ठहराया. माल्या पर धोखाधड़ी और धन शोधन के आरोपों में ब्रिटेन की अदालत में प्रत्यर्पण का मुकदमा चल रहा है. न्यायाधीश ने भारतीय अदालत का फैसला बरकरार रखा कि 13 भारतीय बैंकों को इस भगोड़े कारोबारी से एक अरब 55 करोड़ डॉलर वसूलने का अधिकार है. न्यायाधीश ने पूरे विश्व में माल्या की परिसंपत्तियां फ्रीज करने का आदेश पलटने से भी इंकार कर दिया. इस कानूनी जीत से बैंकों को इंग्लैंड और वेल्स में माल्या की परिसंपत्तियों पर भारतीय अदालत का फैसला लागू करने में मदद मिलेगी.
दिल्ली में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम संशोधन को मंजूरी
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 8 मई को दिल्ली में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम संशोधन को मंजूरी दे दी. इस संशोधन के तहत न्यूनतम मजदूरी न देने वाले नियोक्ताओं पर 20 हजार रपए का जुर्माना व जेल की सजा हो सकती है. गौरतलब है कि दिल्ली विधानसभा ने न्यूनतम वेतन संशोधन विधेयक पास किया था, जिसके तहत अकुशल, अर्धकुशल और कुशल मजदूरों को निर्धारित वेतन से कम वेतन देने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का प्रस्ताव किया गया था. पहले श्रमिकों को कम वेतन दिए जाने की शिकायत पर श्रम विभाग भी कड़ी कार्रवाई नहीं कर सकता था. मात्र पांच सौ रपए का जुर्माना व अन्य का प्रावधान होने की वजह से मालिकों में डर का माहौल नहीं था.
दिल्ली में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम संशोधन को मंजूरी
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 8 मई को दिल्ली में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम संशोधन को मंजूरी दे दी. इस संशोधन के तहत न्यूनतम मजदूरी न देने वाले नियोक्ताओं पर 20 हजार रपए का जुर्माना व जेल की सजा हो सकती है. गौरतलब है कि दिल्ली विधानसभा ने न्यूनतम वेतन संशोधन विधेयक पास किया था, जिसके तहत अकुशल, अर्धकुशल और कुशल मजदूरों को निर्धारित वेतन से कम वेतन देने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का प्रस्ताव किया गया था. पहले श्रमिकों को कम वेतन दिए जाने की शिकायत पर श्रम विभाग भी कड़ी कार्रवाई नहीं कर सकता था. मात्र पांच सौ रपए का जुर्माना व अन्य का प्रावधान होने की वजह से मालिकों में डर का माहौल नहीं था.
कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए ड्रॉ की घोषणा
कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए 8 मई को ड्रॉ की घोषणा की गयी. इस यात्रा के लिए ड्रॉ विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने निकाला. 3,734 लोगों के आवेदन में से 1,580 यात्री इस वर्ष यात्रा पर जा सकेंगे. इस साल दो मार्ग- उत्तराखंड में लिपुलेख दर्रे के अलावा सिक्किम में नाथू ला दर्रे से भी यात्रा की जा सकती है.
विदेश मंत्रालय प्रत्येक वर्ष जून से सितंबर के दौरान कैलाश यात्रा का आयोजन करता है. मंत्रालय ने इस बार लिपुलेख दर्रा से 60-60 यात्रियों के 18 बैच और नाथू-ला दर्रा से 50-50 लोगों के 10 बैच भेजने का फैसला किया है. उत्तराखंड में लिपुलेख दर्रे से जहां पैदल रास्ता तय करना पड़ता है, वहीं सिक्किम में नाथू-ला दर्रे का मार्ग वाहन से तय किया जा सकता.
पिछले वर्ष डोकलाम में पैदा हुए गतिरोध के कारण नाथू-ला मार्ग से कैलाश मानसरोवर की यात्रा रोक दी गई थी. लेकिन हाल ही में भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के चीन के विदेश मंत्री से बातचीत के बाद चीन ने यात्रा फिर से शुरू करने पर सहमति दी.
नासा ने उड़ने वाली टैक्सी की संभावनाओं की तलाश शुरू की
अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी (नासा) ने अमेरिका के शहरों में उड़ सकने में सक्षम वाहनों के प्रारूपों का परीक्षण शुरू किया है. इन वाहनों में डिलिवरी ड्रोन भी शामिल होंगे. नासा ने कहा कि इसका मकसद एक राइडशेयर या कारपूल नेटवर्क बनाना है जो निवासियों को एक छोटे से विमान में सफर करने की सुविधा देता है. ठीक उसी तरह जैसे अभी वह एक कार बुक करने के लिए ऐप का इस्तेमाल करते हैं.
सऊदी अरब में महिलाओं को भी गाड़ी चलाने की अनुमति
सऊदी अरब ने 24 जून से महिलाओं को भी गाड़ी चलाने की अनुमति देने का फैसला किया है. सितंबर 2017 में शाही आदेश में महिला के गाड़ी चलाने पर लगी दशकों पुरानी रोक को खत्म करने का ऐलान किया गया था. सऊदी अरब दुनिया में एकमात्र ऐसा देश है जहां महिलाओं के गाड़ी चलाने पर रोक है. 18 साल या इससे अधिक उम्र की महिलाओं को ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने की अनुमति होगी.
चीन के सबसे पुराने अस्थि औजार की खोज
चीन के मध्य हेनान प्रांत के एक पाषाणयुगीन स्थल पर 1,15,000 साल पुराने अस्थि औजार मिले हैं. अंतरराष्ट्रीय अनुसंधानकर्ताओं की टीम ने इस बात की पुष्टि की है. अनुसंधानकर्ताओं ने कहा है कि उन्होंने शुचांग शहर में सात हल्के हथौड़ों की पहचान की है. इन अस्थि औजारों में छह शाकाहारी जीवों की लंबी टूटी हुई हड्डियों से बने हैं जबकि एक बारहसिंगे के सींग से निर्मित है. ये चीन के सबसे पुराने अस्थि औजार हैं. इस खोज से पहले गुइझाओं में प्राप्त 35,000 साल पुराने अस्थि उपकरण चीन के सबसे पुराने हड्डी से निर्मित औजार थे.
देश-दुनिया: एक दृष्टि
सामयिक घटनाचक्र डेलीडोज
उपराष्ट्रपति की पनामा यात्रा: उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू तीन लातिन अमरीकी देशों (ग्वाटेमाला, पनामा और पेरू) की यात्रा के दूसरे चरण में पनामा पहुंच गए हैं. उपराष्ट्रपति पनामा के राष्ट्रपति वन कार्लोस वरेला रोड्रिगेज और पनामा के उपराष्ट्रपति और विदेश मंत्री श्रीमती इसाबेल डी सेंट मालो दे अल्वारादो के साथ बैठक करेंगे.
जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री ने बुलाई सर्वदलीय बैठक: जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने राज्य की राजनीतिक और सुरक्षा स्थिति पर विचार-विमर्श के लिए श्रीनगर में सर्वदलीय बैठक बुलाई है. मुख्यमंत्री ने राजभवन में राज्यपाल एनएन वोहरा से भी मुलाकात की है.
नई दिल्ली में नौसेना कमांडरों का सम्मेलन: रक्षामंत्री निर्मला सीतारामन ने 9 मई को नई दिल्ली में आयोजित नौसेना कमांडरों के सम्मेलन का उद्घाटन किया. चार दिनों तक चलने वाले इस सम्मेलन के दौरान देश में नौवहन सुरक्षा और अभियान आधारित तैनाती के विश्लेषण जैसे व्यापक मुद्दों पर चर्चा की जाएगी.
शी के तख्ता पलटने के आरोपी नेता को उम्रकैद: चीन की कम्युनिस्ट पार्टी में कभी पोलित ब्यूरो के सदस्य रहे सुन झेंगकाई को 2.67 करोड़ डॉलर रिश्वत लेने के मामले में उम्रकैद की सजा सुनायी गयी है. गौरतलब है कि सुन पर राष्ट्रपति शी चिनफिंग के खिलाफ पिछले वर्ष तख्ता पलट का षड्यंत्र रचने का आरोप है.