अग्नि-1 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल प्रक्षेपण
भारत ने 6 फ़रवरी को परमाणु आयुध ले जाने में सक्षम अग्नि-1 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया. यह परीक्षण ओडिशा तट के पास ‘डॉ अब्दुल कलाम द्वीप’ पर एकीकृत परीक्षण रेंज (आईटीआर) के पैड 4 पर मोबाइल लॉन्चर से से किया गया. ‘डॉ अब्दुल कलाम द्वीप’ को पहले व्हीलर आईलैंड के नाम से जाना जाता था. इस मिसाइल का परीक्षण संचालनात्मक तैयारी को मजबूत करने के लिए सेना की ‘स्ट्रैटेजिक फोर्सेस कमांड’ (एसएफसी) की समय-समय पर की जाने वाली प्रशिक्षण गतिविधि के तहत किया गया.
अग्नि-1: एक दृष्टि
- मारक क्षमता 700 किलोमीटर से अधिक है और सतह से सतह पर मार करने में सक्षम है.
- यह मिसाइल परमाणु आयुध ले जाने में भी सक्षम है.
- 12 टन वजनी और 15 मीटर लंबी यह मिसाइल 1000 किलोग्राम तक का पेलोड ले जा सकती है.
- ठोस रॉकेट प्रणोदक प्रणाली निर्देशित मिसाइल है और यह विशेष नेविगेशन प्रणाली से युक्त है.
- यह मिसाइल पहले ही सशस्त्र बलों में शामिल की जा चुकी है.
निर्माण: अग्नि-एक को देश में ही एडवांस्ड सिस्टम्स लैबोरेटरी (एएसएल) ने रक्षा अनुसंधान विकास प्रयोगशाला (डीआरडीएल) और अनुसंधान केंद्र इमारत (आरसीआई) के सहयोग से विकसित किया है. मिसाइल को भारत डायनामिक्स लिमिटेड, हैदराबाद ने समेकित किया है. एएसएल मिसाइल विकसित करने वाली डीआरडीओ की प्रमुख प्रयोगशाला है.
अधिनियम 1955 की समीक्षा के लिए नई संवैधानिक पीठ
उच्चतम न्यायालय असम में बांग्लादेशी शरणार्थियों को नागरिकता देने की नियत तिथि और नागरिकता अधिनियम 1955 के विभिन्न प्रावधानों की वैधता की जांच के लिए नई संवैधानिक पीठ का गठन करेगा. यह मामला प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्र और न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर की पीठ के सामने सुनवाई के लिए आया था. अप्रैल 2017 में 5 जजों की पीठ ने कहा था कि वह नागरिकता अधिनियम की धारा 6 ए की संवैधानिक वैधता से संबंधित 13 सवालों पर विचार करेगी. इन्हें दिसबंर 2014 में दो जजों की पीठ ने विचार के लिए पांच जजों की पीठ को भेजा था. अधिनियम की धारा 6 ए असम समझौते में शामिल लोगों की नागरिकता के लिए विशेष प्रावधानों से संबंधित है.
मालदीव में आपातकाल की घोषणा
मालदीव के राष्ट्रपति अब्दुल्ला यमीन अब्दुल ग़यूम ने 5 फ़रवरी को देश में 15 दिनों के आपातकाल की घोषणा की. आपातकाल के एलान के बाद ही पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस अब्दुल्ला सईद और अन्य जज को गिरफ्तार कर लिया. मालदीव पुलिस ने पूर्व राष्टपति मामून अब्दुल गयूम को भी गिरफ्तार किया. मामून, यामीन के भाई हैं और देश के सबसे लंबे वक्त तक सत्ता में काबिज़ रहने वाले राष्ट्रपति हैं.
क्या है मामला? दरअसल वर्तमान राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन ने पार्टी से अलग हुए 12 सांसदों को बर्खास्त कर दिया था. इनमें से कुछ नेताओं को कैद भी कर लिया था. लेकिन हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने 9 राजनीतिक असंतुष्टों की रिहाई और 12 सांसदों की फिर से बहाली का आदेश दिया था. इस पर राष्ट्रपति ने कोर्ट का आदेश मानने से इनकार कर दिया. अगर अब्दुल्ला यामीन कोर्ट का आदेश मानते हुए सांसदों को बहाल करते हैं तो उनकी सरकार अल्पमत में आ जाएगी और उन पर महाभियोग चलाया जा सकता है.
सरकार पहले ही संसद को बर्ख़ास्त कर चुकी है और सेना को आदेश दे चुकी है कि सुप्रीम कोर्ट अगर राष्ट्रपति अब्दुल्ला यमीन के ख़िलाफ़ महाभियोग लाने की कोशिश करे तो उसे अमल में आने से रोका जाए.
इस बीच लंदन में निर्वासित निष्कासित पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नाशीद ने देश के लोगों से सरकार के खिलाफ सड़कों पर आने की अपील की है.
देश-दुनिया: एक दृष्टि
सामयिक घटनाचक्र डेलीडोज
प्रधानमंत्री की पश्चिम एशिया यात्रा: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 फरवरी को फिलीस्तीन, संयुक्त अरब अमीरात और ओमान की चार दिन की यात्रा पर रवाना होंगे. पीएम मोदी फलस्तीन जाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री होंगे. दुबई में प्रधानमंत्री छठी World Government Summit को संबोधित करेंगे.
पाकिस्तान को सहायता रोकने के लिए अमेरिका में विधेयक: पाकिस्तान को दी जा रही अ-सैनिक सहायता को रोकने के लिए अमरीकी प्रतिनिधि सभा में एक विधेयक पेश किया गया है. विधेयक में इस धन को अमरीका के ढांचागत विकास में लगाने की बात रखी है. यह विधेयक साउथ कैरोलिना से सांसद मार्क सैनफोर्ड और केंटकी से सांसद टॉमस मैसी द्वारा लाया गया है.
एनआर वासन होंगे एसआईटी के सदस्य: केन्द्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया कि सिख विरोधी दंगों के 186 मामलों की आगे जांच की देखरेख के लिए गठित तीन सदस्यीय एसआईटी में पुलिस महानिदेशक रैंक के सेवानिवृत्त अधिकारी नवनीत राजन वासन को बतौर सदस्य शामिल किया जाए. चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस अजय खानिवलकर और धनन्जय चन्द्रचूड की बेंच ने केन्द्र के आवेदन को एक सप्ताह बाद सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया.