डेली करंट अफेयर्स: 20 फरवरी

लेबनान और इजरायल में तनाव

लेबनानी सेना ने कहा है कि इजरायली सेना के किसी भी तरह के हमले का करारा जवाब दिया जाएगा. गौरतलब है कि इजरायल इन दिनों लेबनानी सीमा पर दीवार का निर्माण करा रहा है और इसी मामले में दोनों देशों के बीच तनाव पैदा हो गया था. इस मामले में अमेरिकी राजनयिकों ने मध्यस्थता की है.

नेपाल में मनाया गया 68वां लोकतंत्र दिवस

नेपाल में 19 फरवरी को देश का 68वां लोकतंत्र दिवस मनाया. राष्ट्रपति बिद्यादेवी भंडारी, उप राष्ट्रपति नंद बहादुर पुन तथा प्रधानमंत्री केपी ओली ने सोमवार को 68वें लोकतंत्र दिवस के मौके नेपालवासियों को शुभकामनाएं दीं. राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा, विभिन्न चरणों में चुनाव संपन्ऩ होने के बाद देश में आर्थिक समृद्धि तथा बेहतरीन शासन बनी रहेगी.

ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान और भारत का संयुक्त क्षेत्रीय योजना

चीन के ‘बेल्ट एंड रोड’ प्रोजेक्ट को टक्कर देने के लिए ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान और भारत मिलकर एक संयुक्त क्षेत्री य बुनियादी ढांचा योजना की तैयारी कर रहे हैं. आस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री जूलिया बिशप ने 19 फरवरी को इसकी पुष्टि की. सुश्री बिशप ने कहा, चारों देशों के अधिकारियों ने अपार अवसरों तथा चुनौतियों को लेकर र्चचा की

सुमात्रा के माउंट सिनाबंग ज्वालामुखी में विस्फोट

इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पर 20 फरवरी को माउंट सिनाबंग ज्वालामुखी में विस्फोट हो गया. यह इस साल का सबसे बड़ा विस्फोट है. उल्लेखनीय है कि साल 2010 में विस्फोट होने से पहले सिनाबंग ज्वालामुखी चार सदी तक निष्क्रिय रहा था.

कोयला खदानों की नीलामी प्रक्रिया को मंजूरी

सरकार ने कोयला बेचने के लिए कोयला खदानों और खंडों की नीलामी प्रक्रिया तथा इसके तौर-तरीकों को 20 फरवरी को मंजूरी दे दी. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी. इन खदानों की नीलामी की प्रक्रिया कोयला खान (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 2015 और खान तथा खनन (विकास एवं नियमन) अधिनियम 1973 के तहत मंजूर की गयी है. सरकार ने 1973 में कोयला क्षेत्र के राष्ट्रीयकरण के बाद इस क्षेत्र में सबसे बड़ा सुधार करते हुये इसे निजी क्षेत्र के लिए खोलने का निर्णय लिया है.

उल्लेखनीय है कि उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 2014 के एक महत्वपूर्ण फैसले में 1993 के बाद से सरकारी और निजी कंपनियों को आवंटित 204 खदानों/खंडों का आवंटन रद्द कर दिया था. ये आवंटन कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 के तहत किये गये थे.

मोदी सरकार ने सत्ता में आने के बाद कोयला क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए कोयला खदान (विशेष प्रावधान) विधेयक, 2015 पारित किया था और इसकी अधिसूचना 30 मार्च 2015 को जारी की गयी थी. इसमें कोयला खदानों की नीलामी के जरिये आवंटन के लिए विशेष प्रावधान किये गये हैं. नयी प्रक्रिया में पारदर्शिता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गयी है.
क्या होगा फायदा?

• कोयला खदान से कोयले की बिक्री या इस्तेमाल पर किसी तरह की पाबंदी नहीं होगी. इससे कोयला क्षेत्र में एकाधिकार की बजाय प्रतिस्पर्धा बढेगी और निवेश के चलते प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर बढेंगे.
• कोयला क्षेत्र में किये गये इस सुधार से कोयले की आपूर्ति बढ़ने से ऊर्जा सुरक्षा भी बढेगी क्योंकि देश में लगभग 70 फीसदी बिजली का उत्पादन ताप संयंत्रों से ही किया जाता है.
• नीलामी से मिलने वाले राजस्व से राज्यों को अच्छा खासा लाभ होगा जिससे वे पिछड़े क्षेत्रों के विकास में पर्याप्त निधि का इस्तेमाल कर सकेंगे. देश के पूर्वी हिस्से के राज्यों को इसका विशेष फायदा होगा.

चिट फंड (संशोधन) विधेयक 2018 को मंजूरी

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 20 फरवरी को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ‘अनिगमित जमा योजना प्रतिषेध विधेयक 2018’ तथा ‘चिट-फंड (संशोधन) विधेयक 2018’ को मंजूरी दे दी. इसका मकसद देश में अवैध रुप से जमा योजनाओं पर रोक लगाना है. इसमें इस तरह की जमा योजनाएं चलाने वाली कंपनियों और लोगों के खिलाफ कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है. इस तरह के प्रावधान करने की घोषणा वित्त वर्ष 2016-17 के आम बजट में की गयी थी. अवैध जमा योजनाओं से प्रभावित ज्यादातर ऐसे लोग गरीब और वंचित होते हैं जिनकी निगमित जमा तंत्र तक पहुंच नहीं होती है. चिट फंड (संशोधन) विधेयक 2018 के जरिए चिट फंड अधिनियम 2018 में संशोधन किया जाएगा. इससे चिट फंड कंपनियां नए वित्तीय उत्पाद बाजार में उतार सकेंगी. संशोधन के जरिए चिट फंड कंपनियों की संचालन प्रक्रिया में बदलाव किया गया है.

लिंगानुपात के मामले में नीति आयोग की रिपोर्ट

नीति आयोग की ताजा रिपोर्ट के अनुसार लिंगानुपात के मामले में केरल पहले स्थान पर और छत्तीसगढ़ दूसरे स्थान पर है. आयोग की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2005-06 में राष्ट्रीय परिवार स्वास्य सर्वेक्षण-3 में छत्तीसगढ़ राज्य में शिशुओं के जन्म के समय बालक-बालिका लिंगानुपात प्रति 1000 बालकों पर 972 था, जो वर्ष 2015-16 के राष्ट्रीय परिवार स्वास्य सर्वेक्षण-4 के अनुसार बढ़कर प्रति 1000 बालकों पर बालिकाओं की संख्या 977 हो गया है. आयोग की रिपोर्ट के अनुसार इसके पहले यह लिंगानुपात वर्ष 2011-2013 की स्थिति में छत्तीसगढ़ में 961 दर्ज किया गया था, जबकि केरल में यह 967 दर्ज हुआ था.

रिपोर्ट में समग्र स्वास्थ्य सूचकांकों के आधार पर छत्तीसगढ़ को देश के नौ सफलतम राज्यों (एचिवर्स स्टेट्स) की सूची में पहले नंबर पर शामिल किया गया है. अन्य राज्यों में गुजरात, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, जम्मू-कश्मीर, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और तेलांगना शामिल हैं.

गुजरात राज्य का बजट विधानसभा में पेश

गुजरात में के उपमुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री नीतिन पटेल ने 20 फरवरी को राज्य में 183666 करोड़ रूपये का बजट पेश किया. राज्य के 14वीं विधानसभा का यह पहला बजट है.

फेडरर को रौटरडैम ओपन का ख़िताब

स्विटज़रलैंड के रॉजर फेडरर ने रौटरडैम ओपन का ख़िताब अपने नाम कर लिया है. फेडरर ने इस ख़िताब को तीसरी बार जीता है. उन्होने फ़ाइनल मुक़ाबले में बुल्गारिया के ग्रीगोर दिमीत्रोव को पराजित किया. टूर लेवल स्तर की प्रतियोगिता में फेडरर की ये कुल 97वीं जीत रही.

विश्व पर्यावरण दिवस की मेजबानी भारत को

विश्व पर्यावरण दिवस 2018 की मेजबानी भारत को दिया गया है. पर्यावरण दिवस का आयोजन हर साल 5 जून को होता है. कनाडा ने 2017 में इसका आयोजन किया था.

इस बार के विश्व पर्यावरण दिवस 2018 का विषय ‘बीट प्लॉस्टिक पॉल्यूशन’ है. समुद्रों के प्लॉस्टिक प्रदूषण एक बड़ा पर्यावरणीय व स्वास्थ्य का मुद्दा है. संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के प्रमुख एरिक सोल्हिम ने कहा, जब बड़ा प्लॉस्टिक छोटे टुकड़ों में टूटता है तो यह समुद्र में मिल जाता है. छोटे प्लॉस्टिक के टुकड़ों को मछलियां खा लेताी हैं. हम मछली खाते हैं और प्लॉस्टिक हमारे शरीर में चला जाता है. इसलिए प्लॉस्टिक प्रदूषण एक बड़ा पर्यावरण व स्वास्थ्य से जुड़ा मुद्दा है.

जयपुर का गांधी नगर बना देश का पहला ‘ऑल वुमेन रेलवे स्टेशन’

जयपुर का गांधीनगर रेलवे स्टेशन देश का पहला ऐसा रेलवे स्टेशन बन गया है, जिसे केवल महिलाएं कर्मचारी ही कार्यरत हैं. इससे पहले मुम्बई के माटुंगा को ‘ऑल वुमेन स्टेशन’ बनाया गया था, लेकिन वह सब-अर्बन रेलवे स्टेशन है. गांधी नगर रेलवे स्टेशन को स्टेशन मास्टर से लेकर गेटमैन तक कुल 40 महिलाओं की टीम संभालेगी.

यह उत्तर पश्चिम रेलवे का स्टेशन है जिसमें रेलवे स्टेशन मास्टर, इंजीनियर, टिकट क्लर्क, मुख्य आरक्षण पर्यवेक्षक, फ्लैग इंडिकेटर, प्वांइट्स मैन और गेटमैन तक के सभी पदों पर महिलाओं को जिम्मेदारी सौंपी गयी है. इस रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा में तैनात जीआरपी की टीम में भी महिलाएं ही शामिल होंगी.