• केन्द्रीय संसदीय कार्य मंत्रालय ने सांसदों के वेतन-भत्ते और पेंशन में वृद्धि की अधिसूचना 24 मार्च 2025 को जारी की थी. 2018 के बाद पहली बार यह बढ़ोतरी की गई है.
• जारी अधिसूचना के अनुसार, सांसदों के वेतन-भत्ते में 24 प्रतिशत की वृद्धि की गई है. वेतन वृद्धि के बाद अब सांसदों का मूल वेतन 1 लाख से बढ़कर 1.24 लाख रुपये प्रति माह हो गया है. जबकि, सांसदों का दैनिक संसदीय भत्ता 2000 रुपये से बढ़ाकर 2500 रुपये कर दिया गया है.
• पूर्व सांसदों का न्यूनतम पेंशन 25 हजार रुपये से बढ़ाकर अब 31 हजार रुपये प्रति माह कर दिया गया है. पांच साल से अधिक की सेवा यानि एक टर्म से अधिक सदस्य रहे पूर्व सांसदों को प्रत्येक वर्ष के लिए अतिरिक्त पेंशन 2,000 रुपये प्रति माह की जगह अब 2,500 रुपये प्रति महीने के हिसाब से जोड़कर मिलेगा.
• सांसदों को दैनिक भत्ता (संसद में भाग लेने के लिए), निर्वाचन क्षेत्र भत्ता, मुफ्त यात्रा और सरकारी आवास के रूप में अतिरिक्त भत्ते भी मिलते हैं.
• एक सांसद को निर्वाचन क्षेत्र भत्ता 70,000 रुपये प्रति माह और कार्यालय खर्च 60,000 रुपये प्रति माह मिलता है.

सांसदों के वेतन और भत्ते से संबंधित अधिनियमित

• • सांसदों को वेतन, भत्ते और पेंशन, संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954 के तहत भारत सरकार की संघीय निधि (Consolidated Fund of India) से दिए जाते हैं.
  • इस अधिनियम को वर्ष 2018 में संशोधित कर प्रावधान किया गया था कि सांसदों के वेतन और दैनिक भत्ते में,1 अप्रैल 2023 से, हर पाँच साल में वृद्धि की जाएगी.

नई दिल्ली में संसद भवन में 5-6 मार्च को ‘राष्ट्रीय युवा संसद उत्सव’ के अंतिम कार्यक्रम का आयोजन किया गया था. इसका आयोजन युवा मामले और खेल मंत्रालय ने किया था.

मुख्य बिन्दु

• इस वर्ष राष्ट्रीय युवा संसद का विषय ‘युवाओं की आवाज – राष्ट्र में बदलाव के लिए उन्हें शामिल और सशक्त करना’ था.
• देश के 785 जिलों में तीन स्तरों पर युवा संसद का आयोजन किया गया था. जिला स्तर पर इसका आयोजन 9 फरवरी से 14 फरवरी तक किया गया.
• जिला स्तर के विजेताओं ने 19 से 24 फरवरी के बीच राज्य स्तरीय युवा संसद में भाग लिया.
• राज्य स्तर के 87 विजेता नई दिल्ली में राष्ट्रीय युवा संसद के अंतिम कार्यक्रम में शामिल हुए थे.

प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी 8 सितम्बर को सेंट्रल विस्‍टा के राष्‍ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक के मार्ग ‘कर्त्‍तव्‍य पथ’ का उद्घाटन किया. उन्होंने इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चन्‍द्र बोस की मूर्ति का भी अनावरण किया.

कर्त्‍तव्‍य पथ: मुख्य बिन्दु

• कर्त्‍तव्‍य पथ नाम इसके पूर्ववर्ती नाम ‘राजपथ’ को बदल किया गया है. राजपथ वह मार्ग है जहां 26 जनवरी की परेड होती है.
• रायसीना हिल कॉम्प्लेक्स से इंडिया गेट तक चलने वाले इस औपचारिक बुलेवार्ड को पहली बार किंग्सवे के नाम से जाना जाता था. इसे ब्रिटिश राज द्वारा 1911 में कलकत्ता (अब कोलकाता) से अपनी राजधानी स्थानांतरित करने के बाद बनाया गया था. फिर स्वतंत्रता के बाद इसका नाम बदलकर ‘राजपथ’ कर दिया गया.

सुभाष चन्‍द्र बोस की प्रति‍मा का अनावरण

• इंडिया गेट के निकट नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की विशाल प्रति‍मा के अनावरण किया गया है. इस स्थान पर पहले ब्रिटेन के प्रतिनिधि की प्रतिमा थी.
• नेताजी सुभाष चन्‍द्र बोस की ग्रेनाइट की प्रति‍मा 28 फुट ऊंची है और इसे इंडिया गेट के निकट छतरी के नीचे लगाया गया है.
• नेताजी सुभाष अखंड भारत के पहले प्रधान थे, जिन्होंने 1947 से भी पहले अंडमान को आजाद कराकर तिरंगा फहराया था.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 जुलाई को केन्द्रीय मंत्री परिषद् का विस्तार किया था. यह प्रधानमंत्री मोदी के दूसरे कार्यकाल का पहला विस्तार था.

इस विस्तार में कुल 43 सदस्यों को मंत्री पद (केंद्रीय एवं केंद्रीय राज्य मंत्री) की शपथ दिलाई गई थी और कई विभागों में बदलाव किया गया.

कई मंत्रियों का इस्तीफा

मंत्री परिषद् के विस्तार से पहले कई मंत्रियों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, जिनमें रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावडेकर, डॉ. हर्षवर्धन, रमेश पोखरियाल निशंक, थावरचंद गहलोत, बाबुल सुप्रियो और संतोष गंगवार समेत कई बड़े नाम शामिल हैं.

मंत्रियों की अधिकतम संख्या 81 हो सकती है

भारतीय संविधान के अनुसार, केंद्र/राज्य सरकार में मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15 फीसदी से ज्यादा नहीं हो सकती है. वर्तमान में लोकसभा में सदस्यों की कुल संख्या 543 है और इस हिसाब से कैबिनेट में मंत्रियों की अधिकतम संख्या 81 हो सकती है.

वर्तमान मंत्रिपरिषद और विभाग

कैबिनेट मंत्री

1. राजनाथ सिंह- रक्षा मंत्रालय
2. अमित शाह- गृह मंत्री, सहकारिता मंत्री
3. नितिन गडकरी- सड़क और परिवहन मंत्रालय
4. निर्मला सीतारमण- वित्त मंत्री और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री
5. नरेंद्र सिंह तोमर- कृषि मंत्रालय
6. एस जयशंकर- विदेश मंत्रालय
7. अर्जुन मुंडा- आदिवासी कल्याण मंत्री
8. स्मृति ईरानी- महिला एवं बाल विकास मंत्री
9. पीयूष गोयल- वाणिज्य और उद्योग मंत्री, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री और कपड़ा मंत्री
10. धर्मेंद्र प्रधान- शिक्षा और स्वास्थ्य
11. प्रहलाद जोशी- संसदीय कार्य मंत्री, कोयला मंत्री, खान मंत्री
12. नारायण राणे-  सूक्ष्म , लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
13. सर्बानंद सोनोवाल- बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री और आयुष मंत्री
14. मुख्तार अब्बास नकवी- अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री
15. डॉ. वीरेंद्र कुमार- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री
16. गिरिराज सिंह- ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री
17. ज्योतिरादित्य सिंधिया- नागरिक उड्डयन मंत्रालय
18. आरसीपी सिंह- इस्पात मंत्री
19. अश्विनी वैष्णव- रेल मंत्री, संचार मंत्री और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
20. पशुपति पारस- खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री
21. गजेंद्र सिंह शेखावत– जल शक्ति मंत्री
22. किरण रिजीजू- कानून मंत्री, संस्कृति मंत्रालय
23. आरके सिंह- उर्जा मंत्रालय
24. हरदीप सिंह पुरी- पेट्रोलियम मंत्रालय
25. मनसुख मंडाविया- स्वास्थ्य और रासायनिक उर्वरक मंत्रालय
26. भूपेंद्र यादव- श्रम मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय
27. महेंद्र नाथ पांडेय- भारी उद्योग मंत्री
28. पुरुषोत्तम रुपाला- डेयरी और मत्स्य पालन मंत्रालय
29. जी किशन रेड्डी- पर्यटन मंत्रालय
30. अनुराग ठाकुर- सूचना और प्रसारण मंत्रालय, युवा और खेल मंत्रालय भी

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

1. राव इंद्रजीत सिंह – सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री
2. डॉ. जितेंद्र सिंह – विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), PMO में राज्य मंत्री

राज्य मंत्री

1. श्रीपद नाइक – बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री, साथ-साथ पर्यटन मंत्रालय में भी राज्य मंत्री
2. फग्गनसिंह कुलस्ते – इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री, और ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री
3. प्रहलाद सिंह पटेल – जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री, और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
4. अश्विनी कुमार चौबे- उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री, और पर्यावरण, वनऔर जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री
5. अर्जुन राम मेघवाल – संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री, और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री
6. जनरल (सेवानिवृत्त) वीके सिंह – सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री, नागरिक उड्डयन मंत्रालय में राज्य मंत्री
7. कृष्ण पाल – विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री, भारी उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
8. दानवे रावसाहेब दादाराव – रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री, और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री
9. रामदास अठावले – सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री
10. साध्वी निरंजन ज्योति – उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री, और ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री
11. डॉ. संजीव कुमार बालियान – मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में राज्य मंत्री
12. नित्यानंद राय – गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
13. पंकज चौधरी – वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री
14. अनुप्रिया सिंह पटेल – वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
15. एसपी सिंह बघेल – कानून और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री
16. राजीव चंद्रशेखर – कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय में राज्य मंत्री, और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्रीठ
17. शोभा करंदलाजे – कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
18. भानु प्रताप सिंह वर्मा – सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री़
19. दर्शन विक्रम जरदोश – कपड़ा मंत्रालय में राज्य मंत्री, और रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री
20. वी मुरलीधरन – विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री, और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
21. मीनाक्षी लेखी – विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री, और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री
22. सोम प्रकाश – वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
23. रेणुका सिंह सरुता – जनजातीय मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री
24. रामेश्वर तेली – पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री, और श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री
25. कैलाश चौधरी – कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
26. अन्नपूर्णा देवी – शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
27. ए. नारायणस्वामी – सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री
28. कौशल किशोर – आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री
29. अजय भट्ट – रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री, और पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री
30. बीएल वर्मा – उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री, और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री
31. अजय कुमार – गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
32. देवुसिंह चौहान – संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री
33. भगवंत खुबा – नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री
34. कपिल मोरेश्वर पाटिल – पंचायती राज मंत्रालय में राज्य मंत्री
35. प्रतिमा भौमिक – सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री
36. डॉ. सुभाष सरकार – शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
37. डॉ. भागवत किशनराव कराड – वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री
38. डॉ. राजकुमार रंजन सिंह – विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री, और शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
39. डॉ. भारती प्रवीण पवार – स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
40. बिश्वेश्वर टुडू – जनजातीय मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री, और जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री
41. शांतनु ठाकुर – बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री
42. डॉ. मुंजापारा महेंद्रभाई – महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री, आयुष मंत्रालय में राज्य मंत्री
43. जॉन बारला – अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री
44. डॉ. एल. मुरुगन – मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में राज्य मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री
45. निसिथ प्रमाणिक – गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री, और युवा मामले और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री

टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने नए संसद भवन के निर्माण का कॉन्ट्रेक्ट हासिल किया है. संसद भवन के निर्माण के लिए लगाई गई बोली के आधार पर यह कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है. टाटा ने निर्माण के लिए 861.90 करोड़ रुपये की बोली लगाई थी. इस बोली में दूसरे स्थान पर लार्सन एंड टुब्रो थे जिसने 865 करोड़ रुपये की बोली लगाई थी.

CPWD ने नए संसद भवन के निर्माण में 940 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान जताया था. प्रोजेक्‍ट के एक साल में पूरे होने की संभावना है. नई बिल्डिंग को त्रिकोणाकार में डिजाइन किया जाएगा.

देश को आजाद हुए 75 साल होने वाले हैं और देश का संसद भवन अब काफी पुराना हो चुका है. सरकार चाहती है कि जब देश 15 अगस्त 2022 को अपनी आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा हो तब सांसद नए संसद भवन में बैठें.

पुराना संसद भवन: एक दृष्टि

मौजूदा संसद की बिल्डिंग का निर्माण ब्रिटिशकाल में किया गया था और यह वृत्‍ताकार है. यह 1911 में बनना शुरू हुआ था और 1927 में इसका उद्घाटन हुआ था. तब अंग्रेजों के शासन के दौर में दिल्ली राजधानी बनी थी.

किंग जॉर्ज पंचम ने भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की थी. पंचम ने नई राजधानी के निर्माण के लिए एडविन लुटियंस को नामित किया था. वर्तमान संसद भवन और राष्ट्रपति भवन को एडविन लुटियंस ने ही डिजाइन किया था.