डेली कर्रेंट अफेयर्स
1-3 अप्रैल 2026
जन विश्वास (प्रावधान संशोधन) विधेयक 2026 संसद में पारित
भारतीय संसद ने हाल ही में जन विश्वास (प्रावधान संशोधन) विधेयक (Jan Vishwas Amendment of Provisions Bill) 2026 पारित किया है. राज्यसभा ने इसे 2 मार्च को जबकि लोकसभा ने को 1 मार्च को मंजू़री दी थी.
इस विधेयक को सरकार के ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ (व्यापार करने में आसानी) और ‘ईज ऑफ लिविंग’ (जीवन जीने की सुगमता) अभियान के सबसे बड़े कानूनी सुधारों में से एक माना जा रहा है.
विधेयक का मुख्य उद्देश्य
- भारत में दशकों से ऐसे कई कानून थे जिनमें छोटी-छोटी प्रक्रियात्मक (Procedural) गलतियों, फॉर्म भरने में हुई भूल या देरी के लिए भी नागरिकों और व्यापारियों को जेल की सजा हो सकती थी.
- इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य इसी औपनिवेशिक मानसिकता और इंस्पेक्टर राज को खत्म करना है. यह विधेयक छोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करता है और जेल की सजा की जगह केवल आर्थिक जुर्माना या चेतावनी का प्रावधान करता है.
विधेयक का दायरा और मुख्य आंकड़े
- यह विधेयक 23 केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा प्रशासित कुल 79 केंद्रीय अधिनियमों (Central Acts) में संशोधन करता है.
- इसके तहत कुल 784 प्रावधानों में संशोधन किया गया है. इन 784 में से 717 प्रावधानों को ‘व्यापार करने में आसानी’ (Ease of Doing Business) को बढ़ावा देने के लिए अपराधमुक्त किया गया है, जबकि 67 प्रावधानों में ‘जीवन जीने की सुगमता’ (Ease of Living) को बेहतर बनाने के लिए संशोधन किया गया है.
- कुल मिलाकर लगभग 1,000 से अधिक छोटी-मोटी गलतियों और अपराधों को तर्कसंगत (Rationalize) बनाया गया है.
विधेयक के मुख्य बिन्दु
- सैकड़ों मामलों में जेल की सजा को पूरी तरह से हटा दिया गया है और उसकी जगह केवल आर्थिक जुर्माना तय किया गया है.
- कई कानूनों में पहली बार हुई छोटी गलती पर सीधे जुर्माना या सजा देने के बजाय चेतावनी (Warning) देने का प्रावधान किया गया है.
- अदालतों से बोझ कम करने के लिए, इन छोटे मामलों को निपटाने की शक्ति ‘न्यायिक अधिकारियों’ के बजाय ‘प्रशासनिक अधिकारियों’ (Adjudicating Officers) को दी गई है.
संशोधन से प्रभावित होने वाले कुछ प्रमुख कानून
- दवा और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (Drugs and Cosmetics Act): खुदरा विक्रेताओं से जुड़ी कुछ विशिष्ट प्रक्रियात्मक चूकों के लिए अब जेल नहीं होगी, बल्कि श्रेणीबद्ध जुर्माना लगेगा. हालांकि, सार्वजनिक स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वाले गंभीर मामलों में कड़ी सजा बरकरार है.
- मोटर वाहन अधिनियम, 1988: ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल में देरी या छोटे-मोटे ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन में अब सीधे गिरफ्तारी या एफआईआर का डर खत्म किया गया है.
- इसके अलावा, लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट, चाय अधिनियम, दिल्ली नगर निगम अधिनियम (MCD Act) और अंग्रेजों के जमाने के कैटल ट्रेसपास एक्ट (Cattle Trespass Act) जैसे कई कानूनों में संशोधन किए गए हैं.
दूरगामी लाभ
- अदालतों का बोझ कम होगा: प्रशासनिक स्तर पर मामलों के निपटारे से भारतीय अदालतों में लंबित लाखों छोटे मुकदमों में भारी कमी आएगी.
- एमएसएमई (MSMEs) को राहत: छोटे और मध्यम व्यापारियों को बिना वजह अदालतों और वकीलों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, जिससे निवेश और स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा मिलेगा.
- विश्वास-आधारित शासन: यह नागरिकों को हर बात पर शक करने और दंडित करने की पुरानी व्यवस्था को बदलकर राज्य और नागरिकों के बीच ‘भरोसे’ का रिश्ता कायम करता है.
स्वदेशी स्टेल्थ फ्रिगेट INS तारागिरी को विशाखापत्तनम में बेडे़ में शामिल
स्वदेशी स्टेल्थ फ्रिगेट ‘INS तारागिरी’ (INS Taragiri) को 3 मार्च को विशाखापत्तनम में भारतीय नौसेना के बेडे़ में शामिल (Commission) किया गया. इस युद्धपोत का जलावतरण रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया. इस युद्धपोत से जुड़ी सभी प्रमुख जानकारियाँ इस प्रकार हैं:
प्रोजेक्ट 17A (Project 17A & Construction)
- INS तारागिरी ‘प्रोजेक्ट 17A’ (नीलगिरि-क्लास) के तहत बनाया गया चौथा स्टेल्थ फ्रिगेट है. यह पुराने शिवालिक-क्लास फ्रिगेट्स का एक उन्नत और आधुनिक संस्करण है.
- इसका डिज़ाइन भारतीय नौसेना के ‘वॉरशिप डिज़ाइन ब्यूरो’ (WDB) द्वारा तैयार किया गया है और इसका निर्माण मुंबई स्थित मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (MDL) द्वारा किया गया है.
- इस विशाल युद्धपोत का विस्थापन (Displacement) लगभग 6,670 टन है.
प्रमुख तकनीक और मारक क्षमताएं
- तारागिरी की सबसे बड़ी खासियत इसकी ‘स्टेल्थ’ (छिपने की) क्षमता है. इसकी बाहरी बनावट (रडार क्रॉस-सेक्शन) को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि यह दुश्मन के रडार की पकड़ में आसानी से नहीं आता.
- यह युद्धपोत सुपरसोनिक ब्रह्मोस (BrahMos) सतह-से-सतह पर मार करने वाली मिसाइलों, मध्यम दूरी की सतह-से-हवा में मार करने वाली मिसाइलों और उन्नत पनडुब्बी रोधी (Anti-submarine) युद्ध प्रणालियों से लैस है.
- इसमें ‘संयुक्त डीजल या गैस’ (CODOG) इंजन तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जो इसे समुद्र में उच्च गति (High-speed) और लंबे समय तक टिके रहने की क्षमता प्रदान करता है.
- ऐसे समय में जब हिंद महासागर और इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में भू-राजनीतिक चुनौतियां बढ़ रही हैं, तारागिरी की तैनाती भारत की समुद्री सीमाओं को अभेद्य बनाएगी.
आत्मनिर्भर भारत का उत्कृष्ट प्रतीक
- इस युद्धपोत में 75% से अधिक उपकरण और प्रणालियां पूरी तरह से स्वदेशी हैं, जिन्हें देश के 200 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) के सहयोग से तैयार किया गया है.
- तारागिरी के निर्माण में इस्तेमाल हुआ लगभग 4,000 टन विशेष श्रेणी का स्टील ‘स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड’ (SAIL) के बोकारो, भिलाई और राउरकेला स्थित प्लांटों में तैयार किया गया है.
आंध्र प्रदेश पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक 2026 संसद में पारित
भारतीय संसद ने हाल ही में ‘आंध्र प्रदेश पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक 2026’ (Andhra Pradesh Reorganisation (Amendment) Bill, 2026) पारित किया था.
इस विधेयक ने आंध्र प्रदेश की राजधानी को लेकर पिछले 12 वर्षों से चली आ रही राजनीतिक अनिश्चितता को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है. इस विधेयक से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां नीचे दी गई हैं:
विधेयक के मुख्य उद्देश्य
- इस विधेयक का उद्देश्य ‘अमरावती’ (Amaravati) को आंध्र प्रदेश की एकमात्र, स्थायी और वैधानिक राजधानी (Sole and Permanent Capital) के रूप में आधिकारिक मान्यता देना है.
- यह विधेयक राज्य में ‘तीन राजधानियों’ (Three-capital model) के किसी भी भविष्य के विचार को कानूनी रूप से अस्वीकार करता है.
प्रमुख कानूनी संशोधन
- यह विधेयक मूल ‘आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014’ (जिसके तहत तेलंगाना अलग राज्य बना था) में महत्वपूर्ण संशोधन करता है.
- 2014 के मूल अधिनियम की धारा 5(2) में संशोधन कर अमरावती को राज्य की राजधानी बनाया गया है.
- विधि और न्याय मंत्रालय की राजपत्र (Gazette) अधिसूचना के अनुसार, इस कानून को 2 जून 2024 से लागू माना जाएगा. 2 जून 2024 को ही हैदराबाद के संयुक्त राजधानी रहने की 10 वर्ष की समय सीमा समाप्त हुई थी.
संशोधन की आवश्यकता क्यों?
- 2014 में आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद, ‘हैदराबाद’ को 10 वर्षों (जून 2024 तक) के लिए तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की संयुक्त राजधानी बनाया गया था.
- 2015 में तत्कालीन मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने ‘अमरावती’ को नई ग्रीनफील्ड राजधानी के रूप में चुना था और इसका शिलान्यास किया गया था.
तीन राजधानी विवाद
2019 में वाई.एस.आर. कांग्रेस पार्टी (YSRCP) की सरकार आने के बाद उन्होंने विकेंद्रीकरण के नाम पर तीन राजधानियों का प्रस्ताव रखा था:
- विशाखापत्तनम (कार्यकारी राजधानी)
- अमरावती (विधायी राजधानी)
- कुरनूल (न्यायिक राजधानी)
इस 3-राजधानी विवाद को सुलझाने के लिए 28 मार्च 2026 को आंध्र प्रदेश विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से अमरावती को संवैधानिक दर्जा देने की मांग की थी.
भारत का पहला ‘खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स’ छत्तीसगढ़ में आयोजन किया गया
छत्तीसगढ़ में 25 मार्च से 3 अप्रैल 2026 तक ‘खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स’ (Khelo India Tribal Games – KITG) 2026 आयोजन किया गया था.
मुख्य बिन्दु
- यह भारत का पहला ‘खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स’ था जो मुख्य रूप से रायपुर, जगदलपुर और सरगुजा में आयोजित किए गए थे.
- यह विशेष रूप से भारत के जनजातीय (Tribal) एथलीटों को एक राष्ट्रीय मंच प्रदान करने के लिए आयोजित किया गया पहला बहु-खेल आयोजन था. इस आयोजन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ इस प्रकार हैं:
- इसका उद्घाटन 25 मार्च को रायपुर में केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने किया था. 3 अप्रैल को समापन समारोह में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु शामिल हुए थे.
- आधिकारिक शुभंकर: इस खेल का आधिकारिक शुभंकर ‘मोर वीर’ (Mor Veer) था, जो भारत के 700 से अधिक जनजातीय समुदायों के साहस, गौरव और वीरता का प्रतीक है.
- इसमें कुल 9 खेलों को शामिल किया गया था. तीरंदाजी, एथलेटिक्स, फुटबॉल, हॉकी, कुश्ती, तैराकी भारोत्तोलन, मल्लखंब और कबड्डी.
- इन खेलों का मुख्य उद्देश्य जनजातीय बहुल क्षेत्रों (जैसे बस्तर, सरगुजा और दंडकारण्य बेल्ट) में छिपी खेल प्रतिभाओं की पहचान करना, उन्हें निखारना और मुख्यधारा के ‘राष्ट्रीय खेल पारिस्थितिकी तंत्र’ से जोड़ना है.
- पदक तालिका में कर्नाटक 23 स्वर्ण के साथ शीर्ष स्थान पर रहा. ओडिशा दूसरे और झारखंड तीसरे स्थान पर रहा. मेजबान छत्तीसगढ़ ने 3 स्वर्ण, 10 रजत और 6 कांस्य सहित कुल 19 पदक जीते.
संक्षिप्त सामयिक घटनाचक्र
नासा आर्टेमिस-2 मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च किया
नासा (NASA) का ने 1 अप्रैल 2026 को आर्टेमिस-2 मिशन को फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से सफलतापूर्वक लॉन्च किया. आर्टेमिस-2 एक 10 दिवसीय ‘क्रूड लूनर फ्लाईबाय’ (Crewed lunar flyby) मिशन है. इसका मतलब है कि इसमें इंसान चांद पर उतरेंगे नहीं, बल्कि ओरियन कैप्सूल में बैठकर चांद के चारों ओर चक्कर लगाकर वापस धरती पर आ जाएंगे.
ओडिशा ने 1 मार्च 2026 को अपना 91वां स्थापना दिवस मनाया
1 मार्च 2026 को ओडिशा ने अपना 91वां स्थापना दिवस मनाया. इस दिन को उत्कल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है. 1 अप्रैल 1936 को ओडिशा एक अलग राज्य बना था. 1 मार्च 2026 को भारत में ‘नेत्रहीनता निवारण सप्ताह’ (Prevention of Blindness Week) की शुरुआत भी हुई है.
भारत का पहला ‘खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स’
छत्तीसगढ़ में 25 मार्च से 3 अप्रैल 2026 तक भारत का पहला ‘खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स’ 2026 आयोजन किया गया था. पदक तालिका में कर्नाटक 23 स्वर्ण के साथ शीर्ष स्थान पर रहा. ओडिशा दूसरे और झारखंड तीसरे स्थान पर रहा. मेजबान छत्तीसगढ़ ने 3 स्वर्ण, 10 रजत और 6 कांस्य सहित कुल 19 पदक जीते.
आंध्र प्रदेश पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक 2026
भारतीय संसद ने हाल ही में ‘आंध्र प्रदेश पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक 2026’ पारित किया है. इस विधेयक का उद्देश्य ‘अमरावती’ (Amaravati) को आंध्र प्रदेश की एकमात्र, स्थायी और वैधानिक राजधानी (Sole and Permanent Capital) के रूप में आधिकारिक मान्यता देना है.
1 अप्रैल से नया आयकर अधिनियम 2025 लागू
दशकों पुराने ‘आयकर अधिनियम 1961’ को आधिकारिक तौर पर निरस्त करते हुए 1 अप्रैल से नया ‘आयकर अधिनियम 2025’ (Income Tax Act 2025) लागू हो गया है. इसके तहत नई कर व्यवस्था (New Tax Regime) को मजबूत किया गया है और वेतनभोगी करदाताओं के लिए टैक्स छूट की सीमा को बढ़ाकर ₹12 लाख कर दिया गया है.
BEL का वायुसेना के साथ ₹1,950 करोड़ का सौदा
भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) ने भारतीय वायुसेना को ‘माउंटेन रडार’ (Mountain Radars) की आपूर्ति करने के लिए रक्षा मंत्रालय के साथ ₹1,950 करोड़ का एक बड़ा अनुबंध किया है. ये उन्नत रडार DRDO द्वारा पूरी तरह से स्वदेशी ‘बाय (इंडियन-IDDM)’ श्रेणी के तहत डिज़ाइन किए गए हैं, जो ऊंचे पहाड़ी इलाकों में निगरानी क्षमता को बढ़ाएंगे.
साणंद में केन्स सेमीकंडक्टर प्लांट का उद्घाटन
केन्स सेमीकंडक्टर प्लांट भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम और ‘मेक इन इंडिया’ को बढ़ावा देने के लिए गुजरात के साणंद में केन्स सेमीकंडक्टर (Kaynes Semiconductor) प्लांट का उद्घाटन किया गया है. यह प्लांट इलेक्ट्रिक वाहनों और रक्षा उपकरणों के लिए स्वदेशी चिप्स का उत्पादन करेगा.
सूरीनाम के राष्ट्रपति का निधन
दक्षिण अमेरिकी देश सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिकाप्रसाद संतोखी का 67 वर्ष की आयु में निधन हो गया है. भारतीय (बिहारी) मूल के संतोखी ने भारत-सूरीनाम संबंधों को बहुत मजबूत किया था, जिसके लिए उन्हें भारत सरकार द्वारा ‘प्रवासी भारतीय सम्मान’ से भी नवाजा जा चुका था.
सैन्य अभियानों के लिए अपने एयरबेस की अनुमति से इटली का इनकार
इटली ने एक बड़ा रणनीतिक फैसला लेते हुए पश्चिम एशिया के मौजूदा सैन्य अभियानों के लिए अमेरिका को सिसिली स्थित अपने ‘सिगोनेला एयरबेस’ (Sigonella Airbase) का उपयोग करने की अनुमति देने से साफ इनकार कर दिया है.
IndiGo के नए CEO
इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन (IATA) के पूर्व प्रमुख विली वॉल्श (Willie Walsh) को भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो (IndiGo) का नया CEO नियुक्त किया गया है.
कैंडिडेट्स 2026 (शतरंज)
भारतीय ग्रैंडमास्टर आर. प्रज्ञानंद ने साइप्रस (Cyprus) में आयोजित हो रहे प्रतिष्ठित ‘कैंडिडेट्स 2026’ शतरंज टूर्नामेंट में शानदार जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की है.