डेली कर्रेंट अफेयर्स
21-22 अगस्त 2025

इस्राइल ने गाज़ा शहर पर कब्ज़ा करने के लिए योजना बनाई

इस्राइल ने गाज़ा शहर पर कब्ज़ा करने के लिए योजना बनाई है. इस्राइल के रक्षा मंत्री इज़राइल काट्ज़ ने 20 अगस्त को इस योजना को मंज़ूरी दी. इस्राइल की सुरक्षा कैबिनेट में इस योजना की समीक्षा जाएगी.

इस्राइल ने गाज़ा शहर पर कब्ज़ा करने और उसे अपने नियंत्रण में लेने के लिए योजनाबद्ध सैन्य कार्रवाई का पहला कदम उठाया है.
इस्राइली रक्षा बल (IDF) पहले से ही बाहरी इलाकों ज़ितून और जबालिया में बड़े हमले की तैयारी में लगी है.
इस अभियान के लिए साठ हज़ार रिज़र्व सैनिकों को बुलाया जा रहा है.
इस्राइल का लक्ष्य हमास के सैन्य ढांचे को गाज़ा की आबादी से अलग करके कमज़ोर और नष्ट करना है.

हमले की कई देशों ने आलोचना की

फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने चेतावनी दी है कि इससे आपदा और क्षेत्रीय अस्थिरता पैदा हो सकती है.
अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति ने भी गाज़ा की स्थिति पर चिंता प्रकट की है. उसने चेतावनी दी है कि लड़ाई बढने से स्थिति और खराब होगी तथा शेष 50 बंधकों की रिहाई में बाधा आयेगी.
कतर और मिस्र ने साठ दिनों के युद्ध-विराम और लगभग आधे बंधकों की रिहाई से संबंधित नए युद्ध-विराम समझौते का प्रस्ताव रखा है. हमास इस योजना से सहमत है लेकिन इस्राइल ने अभी तक औपचारिक रूप से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है. इस्राइल सभी बंधकों की रिहाई का पूर्ण समझौता चाहता है.

इज़राइल-फ़िलिस्तीन युद्ध

7 अक्टूबर 2023 को फ़िलिस्तीनी आतंकवादी संगठन हमास ने इज़राइल पर हमला किया था जिसमें लगभग 1,200 लोग मारे गए और 250 से ज़्यादा बंधक बना लिए गए.
इसके परिणामस्वरूप इज़राइल ने गाज़ा पट्टी पर बमबारी की और आक्रमण शुरू किया जो अब तक जारी है. हमास, फ़िलिस्तीन के गाजा पट्टी और पश्चिमी तट के इलाकों में केंद्रित है. इज़राइल का उद्देश्य गाज़ा को हमास मुक्त करना है.

WHO ने नेपाल को रूबेला बीमारी मुक्त घोषित किया

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने नेपाल को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में रूबेला बीमारी से मुक्त घोषित किया है.

यह उपलब्धि नेपाल के लिए ऐतिहासिक है, जिसने लगातार टीकाकरण और जन-जागरूकता के जरिए इस बीमारी को हराया.
नेपाल में वर्ष 2012 में रूबेला टीकाकरण की शुरुआत की गई थी. उसी साल 9 महीने से लेकर 15 साल तक के बच्चों के लिए देशव्यापी अभियान चलाया गया.
वर्ष 2024 तक, नेपाल ने रूबेला टीके की कम से कम एक खुराक के लिए 95% से अधिक कवरेज हासिल कर लिया.

क्या है रूबेला?

रूबेला, जिसे जर्मन खसरा भी कहा जाता है, विषाणु (वायरस) से होने वाला एक खतरनाक संक्रामक बीमारी है. यह बीमारी टीके से पूरी तरह से रोकी जा सकती है.
यह बीमारी खासकर गर्भवती महिलाओं और अजन्मे शिशुओं के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकती है.
अगर कोई गर्भवती महिला इस वायरस से संक्रमित हो जाए तो उसका बच्चा जन्म से ही विकलांग हो सकता है या कई बार गर्भपात भी हो सकता है.

लोकसभा की कार्यवाही में सभी 22 राजभाषाओं को शामिल किया गया

लोकसभा की कार्यवाही में सभी 22 राजभाषाओं को शामिल किया गया है. इसकी घोषणा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 19 अगस्त 2025 को संसद के मानसून सत्र के दौरान की.

घोषणा के अनुसार संसद को समावेशी बनाने के लिए संविधान की आठवीं अनुसूची में सूचीबद्ध सभी 22 भाषाओं में संसदीय कार्यवाही का अनुवाद अब उपलब्ध होगा.
अभी तक सदन की कार्यवाही का अनुवाद हिंदी और अंग्रेजी के अतिरिक्त 18 भाषाओं में किया जा रहा था. अब इसमें कश्मीरी, कोंकणी और संथाली भाषाओं को भी शामिल किए जाने से संविधान में उल्लेखित सभी भाषाओं में अनुवाद की सुविधा उपलब्ध हो गया है.
कई सांसद बहस के दौरान अपनी क्षेत्रीय भाषाओं का उपयोग करना पसंद करते हैं, जिससे सदन में सुचारु संचार के लिए अनुवाद सेवाएँ आवश्यक हो गई थी.

संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाएँ

असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगू, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी.

भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची

भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची भारत की भाषाओं से संबंधित है. इस अनुसूची में 22 भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया है. 14 भाषाओं को संविधान के प्रारंभ में ही शामिल कर लिया गया था.
अन्य 8 भाषाओं को संविधान संशोधनों के द्वारा शामिल किया गया है. वर्ष 1967 (21वाँ संशोधन) में सिंधी भाषा को, 1992 (71वाँ संशोधन) में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को, वर्ष 2003 (92वाँ संशोधन) में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को आठवीं अनुसूची में शामिल किया गया था.

भाषाओं से संबंधित मुख्य तथ्य

6 भाषाओं भारत में ‘शास्त्रीय भाषा’ का दर्जा प्राप्त है. ये हैं: तमिल (2004 में घोषित), संस्कृत (2005), कन्नड़ (2008), तेलुगू (2008), मलयालम (2013) और ओडिया (2014). सभी शास्त्रीय भाषाएँ संविधान की आठवीं अनुसूची में सूचीबद्ध हैं.
भारत के संविधान में अनुच्छेद 343 के अनुसार, हिंदी भारत की राजभाषा है और देवनागरी लिपि संघ की आधिकारिक भाषा है.

वायु सेना के लिए 97 LCA तेजस मार्क-1A लड़ाकू विमान की खरीद को मंजूरी

केंद्र सरकार ने भारतीय वायु सेना के लिए 97 LCA (लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट) तेजस मार्क-1A लड़ाकू विमान (फाइटर जेट्स) की खरीद को मंजूरी है. यह मंजूरी सुरक्षा संबंधी कैबिनेट समिति (CCS) ने 19 अगस्त को दी थी.

इसके तहत 62,000 करोड़ रुपये की लागत से हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) 97 LCA तेजस मार्क-1A का उत्पादन करेगी. ये लड़ाकू विमान पुराने हो चुके मिग-21 विमानों की जगह लेगा.
वर्तमान में IAF के पास 40 तेजस LCA मार्क-1 जेट्स हैं. 48000 करोड़ रुपये की लागत से 83 LCA मार्क-1A के खरीद का ऑर्डर 2021 में HAL को दिया जा चुका है.

भारतीय वायुसेना को 42 फाइटर स्क्वाड्रन की जरूरत

भारतीय वायुसेना के पास वर्तमान में 31 फाइटर स्क्वाड्रन हैं, जबकि जरूरत 42 स्क्वाड्रन की है. एक स्क्वाड्रन में औसतन 18 जेट्स होते हैं.
भारतीय वायुसेना के पास वर्तमान में सुखोई Su-30 MKI (260 जेट्स), राफेल (36 जेट्स), मिग-29 (65 जेट्स), मिराज 2000 (44 जेट्स), जगुआर (130 जेट्स), और तेजस MK-1 (40 जेट्स) शामिल हैं.

तेजस लड़ाकू विमान

तेजस भारत द्वारा विकसित किया जा रहा एक हल्का जेट लड़ाकू विमान है. इसे रक्षा अनुसन्धान एवं विकास सङ्गठन (DRDO) की एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी (ADA) ने डिजाइन किया है और हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड (HAL) इसका निर्माण कर रही है.
यह एक सीट और एक जेट इंजन वाला, अनेक भूमिकाओं को निभाने में सक्षम एक हल्का युद्धक विमान है.

तेजस LCA मार्क-1

तेजस LCA मार्क-1, 4.5 पीढ़ी का मल्टी-रोल सुपरसोनिक जेट है. इसका मतलब है कि यह हवा से हवा में और हवा से जमीन पर दोनों तरह के मिशन को पूरा करने में सक्षम है.
इसमें 65% से अधिक स्वदेशी सामग्री है. यह उन्नत AESA रडार, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सुइट और अस्त्र मिसाइल जैसी तकनीकों से लैस है.
वर्ष 2003 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इसका नाम ‘तेजस’ दिया था.

तेजस LCA मार्क-2

तेजस LCA मार्क-2, तेजस का उन्नत संस्करण है, जो GE F414 इंजन से लैस होगा और 6,500 किलो पेलोड ले जा सकता है.
इसका पहला प्रोटोटाइप 2025 के अंत या 2026 की शुरुआत में उड़ेगा. 2029 से बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू होगा. यह मिग-29, मिराज 2000 और जगुआर की जगह लेगा.

संक्षिप्त सामयिक घटनाचक्र

विदेश मंत्री सुब्रह्मण्‍यम जयशंकर रूस की यात्रा पर

विदेश मंत्री सुब्रह्मण्‍यम जयशंकर 19 से 21 अगस्त तक रूस की यात्रा पर मॉस्को पहुंचे. वे व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत-रूस अंतर-सरकारी आयोग के 26वें सत्र की सह-अध्यक्षता करेंगे. डॉ. जयशंकर मॉस्को में भारत-रूस व्यापार मंच की बैठक को संबोधित करेंगे. श्री जयशंकर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से भी मिलेंगे और द्विपक्षीय कार्यसूची की समीक्षा तथा क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार-विमर्श करेंगे.

संसद ने खान और खनिज विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक पारित किया

संसद ने खान और खनिज विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक 2025 पारित कर दिया है. यह विधेयक खान और खनिज विकास तथा विनियमन अधिनियम, 1957 में और संशोधन करेगा. ये संशोधन भारत को खनिजों के मामले में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.

उप-राष्ट्रपति के चुनाव के लिए सीपी राधाकृष्णन ने नामांकन दाखिल किया

उप-राष्ट्रपति के चुनाव के लिए, सत्तारूढ एनडीए के प्रत्याशी सीपी राधाकृष्णन ने नामांकन दाखिल किया. विपक्ष के इंडिया गठबंधन ने उप-राष्ट्रपति पद के लिए सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश बी. सुदर्शन रेड्डी को प्रत्याशी बनाया है. उप-राष्ट्रपति पद का चुनाव 9 सितम्बर को होना है. श्री जगदीप धनखड़ ने पिछले महीने स्वास्थ्य कारणों से उप-राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया था. उप-राष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा और राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचक मंडल करता है.

बल्गारिया में U-20 कुश्ती चैम्पियनशिप

बल्गारिया में चल रहे अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में सुमित मलिक ने रजत पदक अपने नाम कर लिया है. उन्होंने 57 किलोग्राम भार वर्ग में रूस के मॉगमेद आज़ामिरो को हराया. तपस्या ने महिलाओं के 57 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता. सृष्टि ने महिलाओं के 68 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक अपने नाम किया. पुरुषों की स्पर्धा में, सुमित मलिक ने 57 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीता.

लोकसभा ने ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन विधेयक 2025 पारित किया

लोकसभा ने ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन विधेयक 2025 पारित कर दिया है. यह विधेयक ई-स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेम्स को प्रोत्साहित करने और हानिकारक ऑनलाइन मनी गेमिंग सेवाओं पर प्रतिबंध लगाने के बारे में है. विधेयक का उद्देश्य युवाओं और कमजोर वर्ग को ऐसे खेलों के प्रतिकूल प्रभाव से बचाना है.

संसद ने भारतीय प्रबंधन संस्‍थान (संशोधन) विधेयक-2025 पारित किया

संसद ने भारतीय प्रबंधन संस्‍थान (संशोधन) विधेयक-2025 पारित कर दिया है. यह विधेयक भारतीय प्रबंधन संस्थान अधिनियम 2017 में और संशोधन करेगा. विधेयक में असम के गुवाहाटी में भारतीय प्रबंधन संस्‍थान की स्‍थापना का प्रावधान है, जो देश के पूर्वोत्‍तर क्षेत्र में एक महत्‍वपूर्ण केन्‍द्र है.

जुलाई में भारत के बुनियादी ढांचागत उत्पादन में 2 प्रतिशत की वृद्धि

आठ प्रमुख उद्योगों के संयुक्त सूचकांक के अनुसार भारत के बुनियादी ढांचागत उत्पादन में जुलाई 2025 में जुलाई 2024 तुलना में दो प्रतिशत की वृद्धि हुई है. इस्पात, सीमेंट, उर्वरक और बिजली सहित भारत के चार प्रमुख क्षेत्रों में पिछले महीने सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई. इस्पात उत्पादन में 12.8 प्रतिशत, सीमेंट उत्पादन में 11.7 प्रतिशत, उर्वरक उत्पादन में 2 प्रतिशत और बिजली उत्पादन में 0.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है.