केन्द्रीय जीवंत गांव कार्यक्रम-II योजना को मंजूरी दी गई

• केंद्रीय मंत्रिमंडल की 4 अप्रैल 2025 को हुई बैठक में ‘जीवंत गांव कार्यक्रम-II’ (Vibrant Villages Programme-II) को मंजूरी दी. थाईलैंड की यात्रा पर गए प्रधानमंत्री मोदी ने बैंकॉक से वर्चुअली माध्यम से इस बैठक की अध्यक्षता की थी.
• जीवंत गांव कार्यक्रम-II की अवधि वित्तीय वर्ष 2024-25 से 2028-29 तक है. जीवंत गांव कार्यक्रम-II, 2023 में केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए जीवंत गांव कार्यक्रम-I का पूरक होगा.
• इस योजना के लिए कुल आवंटन 6,839 करोड़ रुपये है. यह केंद्र सरकार द्वारा 100% वित्तपोषित है. इसका क्रियान्वयन केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है.
• जीवंत गांव कार्यक्रम-II में 17 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र- अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख और संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर शामिल हैं.

जीवंत गांव कार्यक्रम (VVP-II): एक दृष्टि

• जीवंत गांव कार्यक्रम का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के साथ लगे पिछड़े गांवों का विकास करना है, ताकि लोग इन क्षेत्रों से पलायन न करें और शत्रुतापूर्ण दुष्प्रचार का शिकार न बनें.
• यहाँ पर्यटन, कौशल विकास और उद्यमिता को बढ़ावा देकर इन लोगों के लिए आजीविका के अवसर पैदा करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा.
• जीवंत गांव कार्यक्रम का पहला चरण (जीवंत गांव कार्यक्रम-I) केंद्र सरकार द्वारा 15 फरवरी, 2023 को शुरू किया गया था.
• इसमें अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के 19 जिलों के 46 ब्लॉकों के चुनिंदा गाँव शामिल थे.