डेली करंट अफेयर्स: 14 दिसम्बर 2018

बीपी सिंह होंगे एफटीआईआई के अध्यक्ष: अनुपम खेर के इस्तीफे के बाद से खाली पड़े प्रतिष्ठित भारतीय फिल्म एवं टीवी संस्थान (एफटीआईआई) के अध्यक्ष पद पर बीपी सिंह की नियुक्ति हो सकती है. वह सीआईडी धारावाहिक के निर्माता निर्देशक और एफटीआईआई के छात्र रहे हैं.

राष्ट्रपति म्यामांर की यात्रा पर: राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने म्यामां को राष्ट्रीय सामंजस्य, पुनर्निमाण और आर्थिक विकास की चुनौतियों से निपटने में भारत की सहायता का भरोसा फिर दोहराया है. उन्होंने बताया कि भारत के सहयोग से निर्मित सितवे बंदरगाह से शीघ्र ही जहाजों का संचालन शुरू हो जाएगा. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की म्यांमार स्थित कब्र पर चादर चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी. जानेमाने उर्दू शायर जफर की रंगून में मृत्यु हो गई थी. दरअसल 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजी हुकूमत ने उनको निर्वासित कर तत्कालीन रंगून भेज दिया था.

चौथा पार्टनर्स फोरम सम्मेलन: प्रधानमंत्री ने कहा है कि इंद्रधनुष मिशन के तहत पिछले तीन वर्षों में 3 करोड़ 28 लाख बच्चों और 84 लाख गर्भवती महिलाओं को टीके लगाए जा चुके हैं. श्री मोदी ने कहा कि भारत 2030 से काफी पहले ही सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों को हासिल कर लेगा. प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार 2025 तक स्वास्थ्य सेवाओं पर होने वाले खर्च को सकल घरेलू उत्पाद का 2.5 प्रतिशत करके 100 अरब डॉलर से ज्यादा कर देना चाहती है. चौथे पार्टनर्स फोरम का आयोजन नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 12 से 14 दिसम्बर तक हो रहा है.

संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन: पोलैंड (कातोविस) में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन में बेसिक (ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, भारत और चीन) देशों ने कहा है कि जलवायु वार्ताओं पर संयुक्त राष्ट्र की वैज्ञानिक रिपोर्ट का संज्ञान लिया जाना चाहिए. दरअसल इस रिपोर्ट को अमेरिका, रूस, सऊदी अरब और कुवैत समेत कई देश खारिज कर रहे हैं. इस रिपोर्ट में ग्लोबल वार्मिग को 1.5 डिग्री सेल्सियस पर रोकने की बात कही गई है. सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व पर्यावरण मंत्री हर्षवर्धन कर रहे हैं.

पाकिस्तान पर बांग्लादेश चुनाव में दखल देने का आरोप: बांग्लादेश सरकार ने ढाका स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग पर 30 दिसंबर को होने जा रहे चुनाव की प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने और देश के आंतरिक मामलों में दखल देने का आरोप लगाया है.

आतंकवादी हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि: पूरा देश 13 दिसम्बर को संसद भवन पर आतंकवादी हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित किया. 2001 में इसी दिन यह आतंकी हमला हुआ था. इनके प्रयासों से भारत के लोकतंत्र पर प्रहार नाकाम कर दिया गया था.

भारत ने पाकिस्तान से अवैध कब्जे खाली करने को कहा: विदेशमंत्री सुषमा स्वराज ने लोकसभा को बताया कि पाकिस्तान अब भी जम्मू-कश्मीर में भारत के करीब 78 हजार वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर गैर-कानूनी और जबरन कब्जा जमाए हुए है. उन्होंने कहा कि इस साल 30 नवम्बर को भारत ने पाकिस्तान से अपने अवैध कब्जे वाले भारतीय क्षेत्र को तत्काल खाली करने को कहा था, लेकिन इस पर पाकिस्तान की ओर से अब तक कोई जवाब नहीं आया है.

मेहुल चोकसी की गिरफ्तारी के लिए रेड कार्नर नोटिस: इंटरपोल ने भगौड़े कारोबारी मेहुल चोकसी की गिरफ्तारी के लिए रेड कार्नर नोटिस जारी किया है. चोकसी पर पंजाब नेशनल बैंक से 13 हजार करोड़ रूपए से अधिक की धोखाधड़ी का आरोप है. इंटरपोल ने सीबीआई के अनुरोध पर यह रेड कार्नर नोटिस जारी किया है. चोकसी और उसकी कंपनियों ने बैंक से धोखाधड़ी करके एंटीगुआ की नागरिकता ले ली थी, फिर जनवरी 2018 में देश से भाग गया.

जोरमथंगा होंगे मिजोरम मुख्यमंत्री: मिजो नेशनल फ्रंट (एमएनएफ) के अध्यक्ष जोरमथंगा 15 दिसम्बर को मिजोरम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे. मुख्यमंत्री ललथनहवला ने राज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया है. राज्यपाल कुम्मनम राजशेखरन ने आठवीं विधानसभा के गठन का मार्ग प्रशस्त करने के लिए सातवीं विधानसभा भंग कर दी है. एमएनएफ 40 सदस्यीय विधानसभा में 26 सीटें जीतकर एक दशक बाद सत्ता में लौटा है. सत्तारुड कांग्रेस पांच सीट पर सिमट गयी. इसी के साथ पूर्वोत्तर के सभी राज्यों से कांग्रेस का सफाया हो गया.

कमलनाथ होंगे मप्र के मुख्यमंत्री: मध्यप्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री होंगे. भोपाल में विधायक दल की बैठक में उनको विधायक दल का नेता चुना गया. विधानसभा चुनाव में राज्य की 230 सीटों में से कांग्रेस को 114 सीटें मिली है वहीं भाजपा को 109 सीट पर जीत मिली है. बसपा को दो और सपा को एक सीट मिली है.

राजस्थान 14वीं विधानसभा भंग: राजस्थान के राज्यपाल कल्याण सिंह ने 14वीं राजस्थान विधानसभा को भंग कर दिया है. राज्यपाल ने संविधान के अनुच्छेद 174 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए विधानसभा का विघटन किया है.

बाल यौन शोषण की तस्वीरे वेबसाइट से हटाने के दिशानिर्देश: गृह मंत्रालय बच्चों के यौन शोषण, बलात्कार और सामूहिक बलात्कार की तस्वीरों और वीडियो को वेबसाइटों से हटाने के लिए जल्द ही विस्तृत दिशानिर्देश और मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी करेगा. उच्चतम न्यायालय ने इस संबंध में दिशानिर्देश और एसओपी बनाने के लिए केन्द्र सरकार को निर्देश दिये थे जिसके बाद यह कदम उठाया गया है.