डेली करंट अफेयर्स: 25 अगस्त 2018

डीएसी की बैठक में 46 हजार करोड़ रुपये के रक्षा सौदों को मंजूरी

रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में 25 अगस्त को नई दिल्ली में रक्षा खरीद परिषद (डीएसी) की बैठक हुई. डीएसी सेना से जुड़ी खरीदी पर फैसला करने वाली सबसे बड़ी बॉडी है. डीएसी की इस बैठक में परिषद ने नौसेना के लिए 21 हजार करोड़ रुपये की लागत से 111 हेलीकॉप्टरों सहित कुल 46 हजार करोड़ रुपये के रक्षा सौदों को मंजूरी दी गयी. रक्षा खरीद परिषद ने इस बैठक में नौसेना के लिए 24 बहुउद्देशीय हेलीकॉप्टर एमएच 60 रोमियो, सेना के लिए 3364 करोड़ रुपये की लागत से 150 तोप और नौसेना के लिए छोटी दूरी की 14 मिसाइल प्रणाली की खरीद को भी मंजूरी गयी.

मेक-इन-इंडिया के तहत 111 हेलिकॉप्टर्स का निर्माण: डीएसी ने 111 हेलिकॉप्टर्स की खरीद को मंजूरी दी है. इसमें 21 हजार करोड़ रुपये का खर्च होगा. इसका निर्माण मेक-इन-इंडिया योजना को रक्षा क्षेत्र में बढ़ावा देने के ‘सामरिक भागीदारी मॉडल’ के तहत किया जायेगा. सामरिक भागीदारी मॉडल के तहत रक्षा मन्त्रालय का यह पहला प्रोजेक्ट है. आनेवाले नए 111 हेलिकॉप्टर्स मौजूदा चेतक हेलिकॉप्टर्स की जगह लेंगे. इन हेलीकॉप्टरो का उपयोग युद्धक मिशन के साथ-साथ खोज और राहत अभियानों तथा निगरानी कार्य के लिए भी किया जायेगा.

क्या है सामरिक भागीदारी मॉडल? सामरिक भागीदारी मॉडल के तहत भारतीय सामरिक भागीदार लड़ाकू विमान, हेलिकॉप्टर , पनडुब्बी और बख्तरबंद वाहन जैसे बडे रक्षा प्लेटफार्म देश में ही बनायेंगे. ये भागीदार इसके लिए देश में ही संयंत्र स्थापित करेंगे और इससे संबंधित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी अपने विदेशी भागीदार से हासिल करेंगे. इस मॉडल का दीर्घावधि उद्देश्य भारत को रक्षा उत्पादन क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के साथ-साथ भारत को रक्षा उपकरणों के उत्पादन के हब के रूप में विकसित करना है.

24 मल्टी रोल वाले एमएच-60 रोमियो चॉपर्स: डीएसी ने नौसेना के लिए 24 बहुउद्देशीय हेलिकॉप्टरों की भी मंजूरी दी है. ये हेलिकॉप्टर सीधे अमेरिकी सरकार से खरीदे जायेंगे. इन हेलीकॉप्टरों से लैस होने के बाद नौसेना की ताकत काफी बढ़ जायेगी क्योंकि ये हेलिकॉप्टर पनडुब्बी रोधी अभियानों के साथ-साथ फायर स्पोर्ट और समुद्र में पूर्व चेतावनी संबंधी काम भी करेंगे. इन हेलिकॉप्टरों को युद्धपोतों पर तैनात किया जा सकता है.

150 स्वदेशी अत्याधुनिक तोप: सेना के आधुनिकीकरण के लिए सरकार ने देश में ही बनी 150 स्वदेशी अत्याधुनिक तोप प्रणाली की खरीद को भी मंजूरी दी है. इस तोप प्रणाली का डिजायन और विकास रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) द्वारा किया जायेगा. इस प्रोजेक्ट की लागत 3364 करोड रूपये होने का अनुमान है.

14 छोटी दूरी की मिसाइल प्रणाली: डीएसी ने नौसेना के लिए 14 छोटी दूरी की मिसाइल प्रणाली की खरीद को भी मंजूरी दी. इनमें से दस मिसाइल प्रणालियों को देश में ही विकसित किया जायेगा.