इसरो ने जीसैट-11 को प्रक्षेपण के लिये मंजूरी दी

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने अपने उपग्रह ‘जीसैट-11’ के प्रक्षेपण को 17 जून को मंजूरी दे दी. इस उपग्रह का प्रक्षेपण 26 मई 2018 को फ्रेंच गयाना में कौरू से ‘एरियन 5’ राकेट के माध्यम से किया जाना था. लेकिन विस्तृत जांच के लिये वापस बुला लिया गया था. मार्च 2018 में आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित उपग्रह ‘जीसैट-6 ए’ से संपर्क टूट जाने के परिप्रेक्ष्य में इसे पुनः व्यापक जांच के लिये वापस बुलाया गया था. यद्यपि इसरो ‘जीसैट-6 ए’ के साथ संपर्क स्थापित करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन उसे अभी सफलता नहीं मिली है. जीसैट-6 ए सैन्य संचार के लिये छोड़ा गया उपग्रह था.

जीसैट-11 (GSAT-11): मुख्य तथ्यों पर एक दृष्टि

  • यह एक भारतीय संचार उपग्रह है.
  • यह उपग्रह देश में उन्नत दूरसंचार और डीटीएच सेवाएं प्रदान करेगा.
  • इस उपग्रह का वजन 5700 किलोग्राम है.
  • यह पूरे देश के लिए प्रति सेकंड 10 गीगाबाइट की गति से डाटा संचारित कर सकता है.
  • इस उपग्रह को इसरो द्वारा विकसित किया गया है.
  • यह भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह द्वारा संचालित किया जायेगा.

नीति आयोग की चौथी संचालन समिति की बैठक

नीति आयोग की संचालन समिति की चौथी बैठक 17 जून को राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में आयोजित की गयी. नीति आयोग के अध्यक्ष (प्रधानमंत्री नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं) नरेन्द्र मोदी ने इस बैठक की अध्यक्षता की. इस बैठक में केंद्रीय मंत्रियों, विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों, केन्द्र शासित प्रदेशों के उप-राज्यपालों के साथ केंद्र सरकार के अधिकारी ने हिस्सा लिया. इस परिषद को राष्ट्रीय विकास की प्राथमिकताओं, क्षेत्रों और कार्यनीतियों का ऐसा साझा दृष्टिकोण विकसित करने का काम सौंपा गया है जिसमें राज्यों की सक्रिय सहभागिता हो. इस बैठक में केंद्र और राज्यों को देश के विकास में बराबर का भागीदार माना गया. बैठक की जानकारी देते हुए नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों द्वारा जल संरक्षण, कृषि, मनरेगा जैसे मसलों पर दिए गए कई अन्य सुझावों की सराहना की.

प्रधानमंत्री की मुख्य बातें: एक दृष्टि

  • 15 अगस्त, 2018 तक 115 आकांक्षापूर्ण जिलों के 45,000 अतिरिक्त गांवों तक सात प्रमुख योजनाओं का सार्वभौमिक कवरेज उपलब्ध कराने के प्रति केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई.
  • सभी राज्यों से उनके सरकारी भवनों, कार्यालय निवासों और स्ट्रीटलाइटों में एलईडी बल्ब का उपयोग करने का अनुरोध किया.
  • 2022 तक न्यू इंडिया के विजन को पूरा करने के लिए किसानों की आय को दोगुना करना, आकांक्षापूर्ण जिलों के विकास, आयुष्मान भारत, मिशन इंद्रधनुष और पोषण मिशन पर ध्यान देना होगा.
  • समग्र शिक्षा अभियान के तहत शिक्षा के लिए व्यापक दृष्टिकोण को अपनाया गया है.
  • कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन से लोगों के जीवन में व्यवहारगत बदलाव आ रहा है. इस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने यूरिया का नीम लेपन, उज्ज्वला योजना, जन धन खातों और रुपे डेबिट कार्डों का उल्लेख किया.
  • बीते वित्त वर्ष 2017-18 की चौथी तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था ने मजबूत 7.7 फीसद की वृद्धि दर्ज की है और अब चुनौती इस वृद्धि दर को दहाई अंक (10 फीसद और अधिक) में ले जाने की है.
  • मुद्रा योजना, जनधन योजना और स्टैंड अप इंडिया जैसी योजनाओं से वित्तीय समावेशन बढ़ाने में मदद मिल रही है.
  • सौभाग्य योजना के तहत चार करोड़ घरों में बिजली के कनेक्शन दिये जा रहे हैं.
  • ग्रामीण क्षेत्रों में पिछले चार वर्षों में स्वच्छता का दायरा 40 से बढ़कर 85 प्रतिशत हुआ.
  • सरकार वर्ष 2022 तक सबको आवास मुहैया कराने की योजना पर भी तत्परता से काम कर रही है.
  • लोकसभा और सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव एक साथ कराने की अपनी महत्वाकांक्षी योजना को लागू करने का संकल्प जताया.

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बांड में विदेशी निवेश के नियमों में दी राहत

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने विदेशी निवेशकों (फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स- एफपीआइ) की ओर से निवेश के नियमों में रियायत देने का फैसला किया है. इसके तहत विदेशी निवेशकों (एफपीआइ) को सरकारी बांड, ट्रेजरी बिल, स्टेट डवलपमेंट बांड और कॉरपोरेट बांड जैसे डेट मार्केट के उत्पादों में निवेश की अनुमति दी गई है. सरकारी बांड में अब एफपीआइ निवेश 30 फीसदी तक हो सकता है. पहले यह सीमा 20 फीसदी थी. एफपीआइ कम से कम तीन साल की परिपक्वता वाले बांड में ही निवेश कर सकेंगे. एफपीआइ के कुल निवेश में लघुकालिक निवेश की हिस्सेदारी 20 फीसदी से ज्यादा नहीं हो सकती है.

एफपीआइ को निवेश के नियमों में रियायत देने का उद्देश्य विदेशी निवेश को बढाना है. विदेशी मुद्रा की आमद बढ़ेगी तो रुपये में गिरावट थामने में मदद मिलेगी, वहीं कर्ज के रूप में बड़ी कंपनियों के बांड में निवेश बढ़ने से कॉरपोरेट बांड की गिरती मांग में सुधार होगा.

जेम्स और ज्वैलरी सेक्टर के प्रमोशन के लिए काउंसिल के गठन का प्रस्ताव

सरकार जेम्स और ज्वैलरी सेक्टर के प्रमोशन के लिए एक काउंसिल के गठन का प्रस्ताव रखा है. यह काउंसिल सेक्टर के प्रमोशन समेत अन्य जरूरी पहलुओं पर राय देगी. प्रस्तावित काउंसिल का मक़सद राष्ट्रीय स्तर का एक संगठन तैयार करना है, जिसमें राज्यों के क्षेत्रीय संगठनों के सदस्य शामिल हों. यह काउंसिल घरेलू और निर्यात से जुड़े सभी मसलों पर काम करेगी. गौरतलब है कि अमेरिका समेत अन्य विदेशी बाजारों से मांग में कमी के चलते देश का जेम्स व ज्वैलरी निर्यात इस वर्ष मार्च में खत्म वित्त वर्ष के दौरान आठ फीसद घटकर 32.72 अरब डॉलर रह गया.

जम्मू एवं कश्मीर में ‘ऑपरेशन ऑलआउट’ फिर से शुरू करने की घोषणा

केंद्र सरकार ने जम्मू एवं कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफचलाये जा रहे अभियान ‘ऑपरेशन ऑलआउट’ के घोषित एकतरफा संघर्ष विराम को विस्तार नहीं देने का 17 जून को फैसला किया. यह संघर्षविराम रमजान के पाक महीने के दौरान राज्य में 16 मई को घोषित किया गया था. केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने सुरक्षा बलों को हमलों और हिंसा व हत्याओं में शामिल आतंकवादियों को रोकने के लिए सभी जरूरी कदम उठाएं जाने का निर्देश दिया है. सरकार का यह फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली उच्चस्तरीय बैठक के बाद आया है. इस बैठक में गृहमंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और अन्य अधिकारी शामिल हुए थे.

देश-दुनिया: एक दृष्टि

सामयिक घटनाचक्र डेलीडोज

राष्‍ट्रपति तीन देशों ग्रीस, सूरीनाम और क्‍यूबा की यात्रा पर: राष्ट्रपति राम नाथ कोविन्द अपनी तीन देशों की यात्रा के पहले चरण में 16 जून को ग्रीस की राजधानी एथेंस पंहुचे. उन्होंने कहा कि भारत आज दुनिया में सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है. उन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था 2025 तक 5 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगी. वे 19 जून को सूरीनाम के लिए रवाना होंगे और अपनी यात्रा के अंतिम चरण में 21-22 जून को क्यूबा में रहेंगे.

बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग: नीति आयोग की संचालन परिषद की चौथी बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग फिर उठाई.

विदेश मंत्री इटली, फ्रांस, लग्ज़म्बर्ग और बेल्जियम की यात्रा पर: विदेश मंत्री सुषमा स्वराज 17 से 23 जून तक इटली, फ्रांस, लग्ज़म्बर्ग और बेल्जियम की यात्रा पर हैं. श्रीमती स्वराज यात्रा की शुरुआत इटली से करेंगीं. श्रीमती स्वराज 19 और 20 जून को लग्ज़म्बर्ग की यात्रा पर रहेंगी. भारत के किसी विदेश मंत्री की यह पहली लग्ज़म्बर्ग यात्रा होगी. विदेश मंत्री का 20 से 23 जून के बीच बेल्जियम की यात्रा का कार्यक्रम है.

एससीओ मुख्यालय में पहली बार योग दिवस का आयोजन: शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के मुख्यालय में 21 जून को पहली बार योग दिवस का आयोजन किया जाएगा. संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को विश्व योग दिवस घोषित कर रखा है.

सऊदी अरब में बड़ी सैन्य कार्रवाई: सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन को यमन के तटीय शहर हुदैदा में बड़ी कामयाबी मिली है. शहर के एयरपोर्ट से हाउती विद्रोहियों को खदेड़कर उसे अपने कब्जे में ले लिया है. यमन में बीते तीन वर्षो में यह सबसे बड़ी सैन्य कार्रवाई है.

अफगानिस्‍तान ने तालिबान के साथ बढ़ाई संघर्ष-विराम की अवधि: अफगानिस्‍तान ने तालिबान के साथ एकतरफा संघर्षविराम की अवधि बढ़ा दी है. अभी दोनों पक्षो के बीच ईद तक संघर्ष-विराम लागू था. राष्‍ट्रपति अशरफ ग़नी ने आतंकवादियों से सरकार की पहल का अनुकरण करने और शांति वार्ता शुरू करने की अपील की है.

माओवादी नेताओं के पास काले धन की बड़ी राशि बरामद: उच्चतम न्यायालय द्वारा काले धन के बारे में गठित विशेष जांच दल के उपाध्यक्ष न्यायमूर्ति अरिजीत पसायत ने कहा है कि देश के विभिन्न भागों से माओवादी नेताओं के पास काले धन की बड़ी राशि बरामद की गई है. उन्होंने बताया कि काले धन के बारे में गठित समिति अपनी छठी रिपोर्ट उच्चतम न्यायालय को सौंप चुकी है.

नडाल को पछाड़कर फेडरर बने नंबर वने: रोजर फेडरर ने निक किर्गियोस को स्टटगार्ट कप के सेमीफाइनल में हराकर विश्व टेनिस रैंकिंग में राफेल नडाल को पछाड़कर पहला स्थान भी प्राप्त कर लिया. वह अपने करियर में छठी बार पहले स्थान पर पहुंचे हैं. उन्होंने स्पेन के राफेल नडाल को पहले स्थान से धकेला.