ग्रीस और मेसेडोनिया के बीच ऐतिहासिक समझौता
यूरोप के दो देशों ग्रीस (यूनान) और मेसेडोनिया के बीच एक ऐतिहासिक समझौता हुआ है. इसके साथ ही दोनों देशों के बीच मेसेडोनिया के नाम को लेकर 27 साल से जारी विवाद सुलझा लिया गया है.
क्या था विवाद? वर्ष 1991 में यूगोस्लाविया से अलग होकर नया देश ‘रिपब्लिक ऑफ मेसेडोनिया’ बना था. इसके दक्षिण में स्थित देश ग्रीस के उत्तरी क्षेत्र का नाम भी मेसेडोनिया है. सिकंदर महान इसी क्षेत्र का रहने वाला था. मेसेडोनिया देश ने अपने एयरपोर्ट का नाम सिकंदर के नाम पर रखा है जिसको लेकर भी दोनों देशों के बीच विवाद है. इसी वजह से ग्रीस के नागरिक इस नाम को लेकर नाराज थे. ग्रीस का कहना था कि उसके हिस्से में आने वाला मेसेडोनिया यूनानी संस्कृति का प्रमुख भाग है.
क्या हुआ समझौता? ग्रीस के प्रधानमंत्री एलेक्सिस त्सिप्रास 17 मई 2018 को सोफिया में ‘यूरोपीय संघ-पश्चिमी बाल्कन शिखर सम्मेलन’ में मैसेडोनियाई प्रधानमंत्री ज़ोरान जैव के साथ मिले. लंबी बातचीत के बाद दोनों देश इस बात पर राजी हो गए कि मेसेडोनिया को अब ‘रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ मेसेडोनिया’ के नाम से जाना जाएगा. मेसेडोनियन भाषा में इसे ‘सेवेर्ना मकदूनिया’ कहा जाएगा. इस समझौते में स्पष्ट किया गया है कि नॉर्थ मेसेडोनिया को पुरानी ग्रीक सभ्यता से संबंधित नहीं माना जाएगा.
वर्तमान स्थिति: इस समय मेसेडोनिया को संयुक्त राष्ट्र में ‘फॉर्मर यूगोस्लाव रिपब्लिक ऑफ मेसेडोनिया’ के नाम से जाना जाता है. नए नाम ‘रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ मेसेडोनिया’ की आधिकारिक घोषणा से पहले मेसेडोनिया की जनता और ग्रीस की संसद की मंजूरी जरूरी होगी.
अमेरिका ने ‘एएच 64-ई’ अपाचे हेलीकॉप्टर भारत को बेचने को मंजूरी दी
अमेरिका ने भारतीय सेना को 93 करोड़ डॉलर मू्ल्य के 6 लड़ाकू ‘ए-एच 64-ई’ अपाचे (युद्धक) हेलीकॉप्टर बेचने के समझौते को 13 जून को मंजूरी दे दी. अटैक हेलीकॉप्टर के अतिरिक्त इस अनुबंध में अग्नि नियंत्रण रडार, हेलफायर लॉन्गबो मिसाइल, स्टिंगर ब्लॉक 92 मिसाइल, रात में नजर रखने में सक्षम नाइट विजन सेंसर एवं इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम्स की बिक्री भी शामिल है.
यह समझौता अमरीकी संसद से मंजूर हो चुका है और यदि कोई सांसद आपत्ति नहीं करता तो समझौता लागू हो जायेगा. एएच 64-ई युद्धक हेलीकॉप्टर अपने आगे लगे सेंसर की मदद से रात में उड़ान भर सकता है. इससे जमीनी हमलों के खतरों का मुकाबला करने में भारत की रक्षा क्षमता में बढ़ोतरी होगी और सशस्त्र सेनाओं का कामकाज आधुनिक बनेगा.
उल्लेखनीय है कि हाल के वर्षों में अमेरिका ने सरकारी स्तर पर भारत को सी-17 परिवहन विमान, 155 मिमी लाइट-वेट टोड होवित्जर, यूजीएम-84एल हारपून मिसाइल, सपोर्ट फॉर सी-130जे सुपर हरक्युलिस विमान और रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल एवं परमाणु (सीबीआरएन) सहयोग उपकरण बेचे हैं.
भारत और वियतनाम के बीच द्विपक्षीय वार्ता
भारत और वियतनाम के बीच 13 जून को वियतनाम के हनोई में द्विपक्षीय वार्ता बैठक हुई. यह बैठक वियतनाम के यात्रा पर गयी रक्षामंत्री निर्मला सीतारमण और अपने समकक्ष जनरल नगो आन लिच के साथ हुई. इस बैठक में दोनों देशों के बीच रक्षा संबंधों को नए आयाम देने पर विचार-विमर्श हुआ. सुश्री सीतारमण ने हनोई में भारत इलेक्ट्रानिक लिमिटेड (बीईएल) कार्यालय का उद्घाटन किया.
जापान ने अमेरिकी सैन्य उपस्थिति पूर्वी एशिया की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण बताया
जापान के रक्षा मंत्री सुनौरी ओनोदेरा ने दक्षिण कोरिया में अमेरिकी सैन्य उपस्थिति और संयुक्त सैन्य अभ्यास को पूर्वी एशिया की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण बताया है. श्री ओनोदेरा ने कहा कि इस संयुक्त सैन्य अभ्यास के मुद्दे पर जापान, अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच आपसी समझ की जरूरत है. उन्होंने कहा कि जापान अमेरिका के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास करना जारी रखेगा और उत्तर कोरिया से संभावित बैलिस्टिक मिसाइल हमले के खतरे के मद्देनजर अपनी सुरक्षा को और अधिक मजबूत करने की योजना पर काम करेगा.
उल्लेखनीय है कि 12 जून को सिंगापुर में सेंटोसा द्वीप के केपेला होटल में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन के बीच एक ऐतिहासिक वार्ता हुई थी. इस वार्ता में श्री ट्रंप ने दक्षिण कोरिया के साथ किए जाने वाले संयुक्त सैन्य अभ्यास को समाप्त करने की घोषणा की थी. दोनों देशों के बीच हुए शिखर सम्मेलन में उत्तर कोरिया ने अमेरिका के साथ एक ऐतिहासिक समझौता कर कोरियाई प्रायद्वीप से परमाणु हथियार समाप्त करने की दिशा में काम करने और दोनों देशों के बीच शांति एवं समृद्धि की प्रतिबद्धता जतायी है. श्री ट्रंप ने उत्तर कोरिया को सुरक्षा गारंटी प्रदान करने का भी आश्वासन दिया है.
प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेने के पात्र मकानों का कॉरपेट एरिया में वृद्धि
आवास और शहरी मामले मंत्रालय ने प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के मध्यम आय समूह को पात्रता के लिए मकानों के कारपेट एरिया में संशोधन को मंजूरी दी है. दी गयी मंजूरी के अनुसार मध्यम आय ‘समूह-1’ में कारपेट एरिया 120 वर्ग मीटर से बढ़ाकर 160 वर्गमीटर कर दिया गया है. इसी तरह मध्यम आय ‘समूह-2’ के लिए इसे 150 वर्गमीटर से बढ़ाकर 200 वर्गमीटर किया गया है. इस योजना में होम लोन के ब्याज में सरकार सब्सिडी देती है.
कृषि क्षेत्र में नई तकनीकों और प्रौद्योगिकी के लिए 2225 करोड़ रुपये
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में 13 जून को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कृषि क्षेत्र में नई तकनीकों और प्रौद्योगिकी के विकास के उद्देश्य से उच्च कृषि शिक्षा को और बेहतर बनाने का निर्णय लिया गया. इस पर 2225 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे. इस कार्य योजना को 2017 से 2020 तक लागू किया जायेगा. इस राशि से कृषि शिक्षा संस्थानों को और बेहतर बनाया जायेगा जिससे अच्छे वैज्ञानिक और कुशल मानव संसाधन तैयार होंगे.
एचडीएफसी बैंक में 24 हजार करोड़ के अतिरिक्त एफडीआई मंजूर
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में 13 जून को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में निजी क्षेत्र के दूसरे बड़े बैंक एचडीएफसी बैंक लिमिटेड में 24 हजार करोड़ रुपये अर्थात 3.5 अरब डॉलर के अतिरिक्त प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को मंजूरी को दी गयी. इससे अब इसमें विदेशी हिस्सेदारी बढ़कर करीब 74 फीसदी हो जायेगी. अभी इस बैंक में विदेशी शेयरधारिता 72.62 प्रतिशत है तथा अतिरिक्त 24 हजार करोड़ रुपये के विदेशी शेयर हिस्सेदारी बढ़ाने की मंजूरी से यह बढ़कर 74 फीसदी के नीचे रहेगा.
गाउडेन स्पाइक टूर्नामेंट की दस हजार मीटर दौड़ स्पर्धा में गवित मुरली को स्वर्ण पदक
भारत के गवित मुरली कुमार ने 13 जून को गाउडेन स्पाइक टूर्नामेंट की दस हजार मीटर दौड़ स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता. यह टूर्नामेंट नीदरलैंड के लीड में आयोजित किया गया था. गवित ने यह दूरी मात्र 28 मिनट 43.34 सेकंड में पूरी कर न केवल स्वर्ण जीता, बल्कि इस वर्ग में सर्वश्रेष्ठ समय निकालने वाले दूसरे भारतीय भी बन गए.
देश-दुनिया: एक दृष्टि
सामयिक घटनाचक्र डेलीडोज
21वें फीफा विश्व कप फुटबॉल की शुरुआत: फीफा विश्व कप फुटबॉल 2018 के शुरुआत हो गयी है. रूस इस विश्व कप की मेजवानी कर रह है. टूर्नामेंट में 32 टीमों को चार-चार टीमों के आठ ग्रुप में बांटा गया है. इस विश्व कप में कुल 64 मैच खेले जाएंगे. पहला मैच मेज़बान रूस की और सउदी अरब के बीच होगा.
बांध सुरक्षा विधेयक 2018 को मंजूरी: देश में बांधों की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के मकसद से केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बांध सुरक्षा विधेयक 2018 को मंजूरी दी है. विधेयक के कानून बनने से बांधों का ना सिर्फ बेहतर तरीके से संचालन और रखरखाव किया जा सकेगा बल्कि उसकी निगरानी और निरीक्षण भी ठीक से हो सकेगा.
यमन में सउदी अरब सेना का हमला: यमन में सउदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन सेना ने देश के बंदरगाह शहर हुदैदा पर हमले शुरू कर दिये हैं. गठबंधन सेना निर्वासित सरकार की मदद कर रहे हैं. यमन में तीन साल से चले आ रहे संघर्ष से देश की स्थिति और बिगड़ सकती है.
तटवर्ती क्षेत्रों और प्रमुख शहरों में 27 डॉपलर राडार: मौसम विभाग देश के तटवर्ती क्षेत्रों और प्रमुख शहरों में 27 डॉपलर राडार लगाएगा, जो कम से कम छह घंटे पहले खराब मौसम की चेतावनी देने में सक्षम होंगे.
भारत, पाकिस्तान के प्रवेश से एससीओ का महत्व और बढ़ा: संयुक्त राष्ट्र का मानना है कि भारत और पाकिस्तान के प्रवेश से शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) का महत्व और बढ़ गया है. साल 2017 में दोनों देश इस संगठन में शामिल हुए थे.
ईरान ने परमाणु समझौते से अलग होने की बात कही: ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने कहा है कि यदि अंतरराष्ट्रीय परमाणु समझौते से तेहरान को लाभ नहीं हो सकता तो उसका इस समझौते में बने रहना असंभव है. श्री रूहानी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन से फोन पर बातचीत के दौरान यह बात कही. गौरतलब है कि वर्ष 2015 में ईरान ने अमेरिका, चीन, रूस, जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे. इस समझौते के तहत ईरान ने आर्थिक प्रतिबंधों को हटाने के बदले अपने परमाणु कार्यक्रम को सीमित करने पर सहमति जताई थी. हाल ही में अमेरिका ने इस समझौते से अलग होते हुए ईरान पर आर्थिक प्रतिबंध लगाया था.